२० रुपयांना मिळणारे हँड ग्लोव्हज पण त्याची हॉस्पिटलच्या बिलात किंमत असते १०० रुपये. सध्या कोविड काळात लागणारे PPE किट बाहेर मिळते ५०० रुपयांना पण हॉस्पिटलच्या बिलात रक्कम असते २००० रुपये.
एवढेच नव्हे तर हॉस्पिटलमध्ये राहण्याचा खर्च, नर्सिंग, वेगवेगळ्या स्पेशालिस्ट डॉक्टरांच्या फी च्या रकमा.. रुग्णासमोर आणि त्याच्या नातेवाईकांसमोर खर्चाचा डोंगर वाढतच जातो.
मोठमोठ्या हॉस्पिटल्सनी सध्या रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या असहाय स्थितीचा फायदा घेऊन अक्षरशः लूट चालवली आहे.
आम आदमी पार्टीच्या जितेंद्र भावे यांनी नुकतेच नाशिकच्या एका प्रसिद्ध हॉस्पिटलमध्ये अशा वाढीव बिलाविरुद्ध गांधीगिरी पद्धतीने आंदोलन केले.
आणि त्याला नुसत्या नाशिककरांचाच नव्हे तर पूर्ण भारतातून इतका अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला कि त्यावरून सामान्य माणूस, या गळचेपीवर कोणीतरी आवाज उठवेल याची वाट बघत होता हे प्रकर्षाने जाणवते.
सध्या सगळीकडे अशीच परिस्थिती झाली आहे. अव्वाच्या सव्वा बिले लावणे, रुग्णाच्या प्रकृतीची नातेवाईकांना नीट कल्पना न देणे, दुसऱ्या एक्स्पर्ट डॉक्टरचे मत घेण्यासाठी सुरु असलेल्या ट्रीटमेंटची कागदपत्रे नातेवाईकांना न देणे अशा पद्धतीने हॉस्पिटल्स रुग्णांची आणि त्यांच्या नातेवाईकांची अडवणूक करत आहेत. (अर्थात ह्याला सन्माननीय अपवाद आहेतच, पण ते अगदी थोडे.)
सर्वात मोठी अडवणूक म्हणजे रुग्ण दगावला तरी त्याबद्दल नीट कल्पना न देणे किंवा रुग्णाचा मृतदेह ताब्यात देताना त्रास देणे अशा घटना घडत आहेत.
ह्या निमित्ताने पेशंटला असणाऱ्या अधिकारांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
खरंतर भारतात २००० साली रुग्ण हक्काची सनद म्हणजेच चार्टर ऑफ पेशंटस् बनवली गेली आहे. म्हणजे जवळजवळ २१ वर्षे अशी सनद अस्तित्वात आहे.
परंतु दुर्दैवाने त्याची अमलबजावणी मात्र काटेकोरपणे होत नाही. अनेक हॉस्पिटल्स जाणून बुजून त्याकडे दुर्लक्ष करतात आणि सामान्य नागरिक असणाऱ्या पेशन्ट्सना आपल्याला असे काही अधिकार आहेत ह्याची जाणीवच नसते.
म्हणूनच आज आपण रुग्ण हक्काची सनद म्हणजे नेमके काय? त्यामुळे आपल्याला पेशंट म्हणून कोणकोणते अधिकार मिळतात हे जाणून घेणार आहोत. कारण आपले अधिकार माहीत असण्याचा आपल्याला पूर्ण अधिकार आहे.
भारतातील मानव अधिकार समितीने २००० साली ही रुग्ण हक्काची सनद निर्माण केली.
भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने ही सनद २० ऑगस्ट २००० पासून भारतात जारी सुद्धा केली.
तेव्हापासूनच भारतात ही सनद अस्तीत्वात आहे. परंतु त्याची तितकीशी माहिती लोकांना नसल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.
ह्याची कल्पना भारत सरकारला देखील असल्यामुळे २ जून २०१९ ला पुन्हा एक पत्रक काढून ते भारतातील सर्व हॉस्पिटल्सना पाठवले गेले व पुन्हा एकदा ह्या सनदीची हॉस्पिटल्सना कल्पना दिली गेली.
पण हे तुम्ही समजू शकता कि हि रुग्णहक्कची सनद हॉस्पिटल्स तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार नाही.
काय आहे ही रुग्ण हक्काची सनद? काय आहेत त्यातील कलमे?
रुग्ण हक्काच्या सनदीमध्ये रुग्णाचे १६ वेगवेगळे अधिकार नमूद केले आहेत. कोणते ते आपण विस्ताराने पाहूया
१. पेशंटला नेमका काय आजार झाला आहे? पुढील उपचारांची दिशा काय असणार आहे? त्यात काय अडचणी असू शकतात?
रुग्ण बरा होऊ शकेल अथवा परिस्थिती गंभीर आहे ह्याची संपूर्ण माहिती रुग्ण अथवा त्याच्या जवळच्या नातेवाईकाला देणे हॉस्पिटल प्रशासनावर बंधनकारक आहे.
२. रुग्णाचे हॉस्पिटलमधील सर्व केस पेपर, केलेल्या सर्व तपासण्यांचे ओरिजिनल रिपोर्ट आणि दिलेल्या औषधांचे केस पेपर, तसेच डिस्चार्ज समरी किंवा डेथ समरी हे ओरिजिनल स्वरूपात मिळणे हा रुग्ण अथवा त्याच्या जवळच्या नातेवाईकाचा अधिकार आहे.
३. ऍक्सिडंट झालेला असताना किंवा हार्ट अटॅक, ब्रेन स्ट्रोक सारखा गंभीर आजार झाला असताना पेशंटचा जीव वाचवणे हे सर्वात महत्वाचे मानून आधी पैशांची मागणी न करता ताबडतोब उपचार चालू करणे हे खाजगी व सरकारी हॉस्पिटल्सवर बंधनकारक आहे. अशा पद्धतीने उपचार मिळणे हा रुग्णाचा अधिकार आहे.
४. कोणतेही ऑपरेशन करण्यापूर्वी, तसेच किमो थेरपी किंवा तत्सम उपचार करण्यापूर्वी त्या ऑपरेशन अथवा उपचाराचे संपूर्ण स्वरूप व त्यातील धोके रुग्णाला अथवा त्याच्या नातेवाईकांना समजावून सांगून त्यांची त्याबाबत संमती घेणे हॉस्पिटल प्रशासनावर बंधनकारक आहे.
५. कोणत्याही पेशंटला काय आजार झाला आहे ही त्या पेशंटची अत्यंत खाजगी बाब असते. त्यामुळे पेशंट आणि त्याचे नातेवाईक वगळता इतर कुठेही पेशंटच्या आजाराची चर्चा न करणे हे हॉस्पिटल प्रशासनावर बंधनकारक आहे.
६. जात, धर्म, पक्ष, लिंग, रंग अशा कोणत्याही स्वरूपाचा भेदभाव न करता आलेल्या रुग्णांवर सर्वतोपरी उपचार करणे हॉस्पिटल प्रशासनावर बंधनकारक आहे.
कुठल्याही पेशंटला ह्यातील कुठल्याही बाबीच्या आधारे हीन वागणूक देणे अथवा दुर्लक्ष करणे हे हॉस्पिटल प्रशासनाने करू नये. तसे करणे हा कायदेशीर गुन्हा आहे.
७. हॉस्पिटलमध्ये सर्व प्रकारची स्वच्छता असणे हा पेशंटचा अधिकार आहे. स्वच्छ पाणी, खेळती हवा, स्वच्छ बेडशिट आणि कपडे मिळणे हा पेशंटचा हक्क आहे.
८. रुग्णावर सुरु असणाऱ्या उपचारांशिवाय इतर कोणते उपचार करणे शक्य आहे हे जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार रुग्ण व त्याच्या नातेवाईकांना आहे.
९. पेशंट व त्याच्या नातेवाईकांना इच्छा असल्यास सेकंड ओपिनियन घेण्याचा म्हणजेच दुसऱ्या तज्ञ डॉक्टरांचे मत जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्याकरता हॉस्पिटल प्रशासन त्यांना मनाई करू शकत नाही.
१०. पेशंटला हॉस्पिटलमध्ये दाखल केल्यावर तिथे त्याच्यावर उपचार करताना येणाऱ्या संपूर्ण खर्चाची कल्पना रुग्णाच्या नातेवाईकांना देणे हॉस्पिटल प्रशासनावर बंधनकारक आहे.
ह्यामध्ये रुग्णाच्या उपचारांचा खर्च, तेथे राहण्याचा खर्च, तपासण्यांचा खर्च तसेच वापरल्या जाणाऱ्या मशीन्सचा खर्च अंतर्भूत आहे.
ह्या सर्व खर्चाची समजेल अशा भाषेत लेखी कल्पना रुग्णाच्या नातेवाईकांना देणे तसेच हे सर्व दर हॉस्पिटलच्या दर्शनी भागात इंग्रजी व स्थानिक भाषेत लिहिणे हे हॉस्पिटल प्रशासनावर बंधनकारक आहे.
११. पेशंटच्या रक्त तपासण्या अथवा इतर तपासण्या रुग्णाला हव्या त्या लॅब मधून करता येणे हा रुग्णाचा हक्क आहे. अशा तपासण्या हॉस्पिटलने सुचवलेल्या लॅब मधून करणे हे बंधनकारक नाही.
तसेच देण्यात येणारी औषधे देखील रुग्णाचे नातेवाईक त्यांना हव्या त्या मेडिकल दुकानातून खरेदी करू शकतात. त्यावर देखील हॉस्पिटलचा काही कंट्रोल नसावा
१२. रुग्णाला सध्याचे हॉस्पिटल सोडून दुसऱ्या ठिकाणी दाखल होऊन उपचार घेण्याची इच्छा असल्यास सध्याचे हॉस्पिटल त्याची अडवणूक करू शकत नाही. पेशंटला इतर ठिकाणी हलवण्यासाठी हॉस्पिटलने संपूर्ण सहकार्य करणे आवश्यक आहे.
१३. पेशंटची परवानगी न घेता किंवा पेशंटला कल्पना देता त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारच्या वैद्यकीय चाचण्या, संशोधन अथवा क्लिनिकल ट्रायल्स घेण्याचा कोणताही अधिकार डॉक्टर अथवा हॉस्पिटलला नाही.
१४. योग्य ते बिल भरल्यानंतर रुग्णाला ताबडतोब हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज मिळणे हा रुग्णाचा अधिकार आहे.
तसेच दुर्दैवाने रुग्ण मृत्युमुखी पडला असल्यास त्याचा मृतदेह ताबडतोब ताब्यात मिळण्याचा संपूर्ण अधिकार नातेवाईकांना आहे. त्यासाठी योग्य ते हॉस्पिटल बिल भरणे मात्र बंधनकारक आहे.
१५. पेशंटला मिळू शकणाऱ्या आर्थिक सवलती, मिळू शकणारी आर्थिक मदत व तेथे कार्यरत असणाऱ्या धर्मादाय संस्था ह्यांची माहिती मिळणे हा रुग्णाचा हक्क आहे.
१६. प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये एक योग्य तक्रार निवारण केंद्र असणे हे हॉस्पिटल प्रशासनावर बंधनकारक आहे. रुग्ण अथवा रुग्णांचे नातेवाईक त्यांच्या अडचणींचे आणि तक्रारींचे निवारण अशा केंद्रात करू शकतात.
तर अशी ही रुग्ण हक्काची सनद. जी भारतात २१ वर्षांपासून जारी केलेली आहे. परंतु केवळ अज्ञानापोटी आपण आपल्या हक्कांबाबत जागरूकता दाखवत नाही.
तर मित्रांनो, आजपासून आपण आपल्या पेशंट म्हणून असणाऱ्या अधिकारांबाबत जागरूक राहुया आणि होणारा अन्याय टाळूया.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
या आणि अशा वैविध्यपूर्ण लेखांचे अपडेट्स मिळविण्यासाठी आमचे फेसबुक पेजमनाचेTalksला नक्की लाईक करा. आणि लेखांचे अपडेट्स व्हाट्स ऍप वर मिळवण्यासाठीयेथे क्लिक करा/ टेलिग्रामवर संवाद साधण्यासाठीयेथे क्लिक करा
माहिती उपयुक्त वाटल्यास वरती उजव्या कोपऱ्यात दिलेले बटन दाबून हा लेख व्हॉट्सऍप वर आपल्या मित्र मैत्रीणींना पाठवा.