स्त्रियांना गर्भपाताचा कायदेशीर अधिकार आहे, जाणून ह्या संपूर्ण सत्य

स्त्रियांना गर्भपाताचा कायदेशीर अधिकार आहे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ऍक्ट

गर्भधारणा होणे हा बहुतेक सर्व स्त्रियांच्या जीवनातील अतिशय आनंदाचा क्षण असतो. अनेक जोडपी, विशेषतः स्त्रिया ह्या क्षणाची अगदी वाट पहात असतात.

परंतु काही वेळा गर्भधारणा आनंदाची न होता दुःख, त्रास आणि वेदनादायक बनते.

अशा वेळी स्त्रीला ती गर्भधारणा नाकारण्याचा कायदेशीर हक्क आहे.

१९७१ पासून ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ऍक्ट’ भारतामध्ये लागू करण्यात आला आहे.

ह्या ऍक्टद्वारे एखादी स्त्री कायदेशीररित्या गर्भपात करवून घेऊ शकते. ह्याला सुप्रीम कोर्टाने मान्यता दिली आहे.

स्त्रीचा हा अधिकार तिच्या जीवनाशी निगडीत आहे. स्त्रीचे आयुष्य ह्या निर्णयावर अवलंबून असल्यामुळे कोर्टाने ह्याबाबतचे सर्व अधिकार स्त्रीला दिले आहेत.

कोणकोणत्या परिस्थितीत स्त्रीला गर्भपाताचा हक्क कायद्यानेच दिला आहे हे आज आपण पाहूया.

१. स्त्रीचे जीवन धोक्यात येणार असेल तर 

एखाद्या गर्भधारणेमुळे जर त्या स्त्रीच्या जीविताला धोका असेल तर ती स्त्री असा गर्भ पाडू शकते. अवघड गर्भधारणा न स्वीकारण्याचा कायदेशीर अधिकार स्त्रीला आहे. मात्र ह्यासाठी सदर गर्भधारणा अवघड असून त्यामुळे स्त्रीच्या जीविताला धोका आहे असे प्रमाणपत्र मान्यताप्राप्त डॉक्टरांनी देणे आवश्यक आहे.

२. स्त्री मानसिकदृष्ट्या तयार नसेल तर 

एखादी स्त्री मानसिकरित्या गर्भधारणेसाठी, आई होण्यासाठी तयार नसेल तर गर्भपात करवून घेण्याचा तिला पूर्ण अधिकार आहे. अशी स्त्री डॉक्टरांच्या संमतीने गर्भपात करवून घेऊ शकते.

३. गर्भामध्ये काही विकृती असेल तर 

जर होणारा गर्भ निरोगी नाही असे डॉक्टरांच्या लक्षात आले तर ते गर्भपात करून घेण्याचा सल्ला देऊ शकतात. गर्भामध्ये काही विकृती असेल, पुढे जाऊन गर्भ विकलांग होण्याची शक्यता असेल तर असा गर्भ नाकारण्याचा कायदेशीर अधिकार स्त्रीला आहे.

४. गर्भधारणा चुकीच्या पद्धतीने झाली असेल तर 

एखाद्या स्त्रीवर दुर्देवाने बलात्कार झाला आणि जर त्यातून तिला गर्भधारणा झाली तर ती स्त्री असा गर्भ नाकारू शकते. बलात्कारासारख्या गुन्ह्यातुन राहिलेल्या गर्भाचा कायदेशीररित्या गर्भपात करण्याचा संपूर्ण अधिकार पीडित स्त्रीला आहे. त्यासाठी कोणाच्याही परवानगीची आवश्यकता नाही.

गर्भपात कोणत्या कालावधी करू शकतो?

जेव्हा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ऍक्ट हा कायदा आणला गेला तेव्हा गर्भधारणेपासून १२ ते २० आठवड्यांच्या कालावधीत गर्भपात करवून घेणे आवश्यक होते. परंतु आता हा कालावधी २४ आठवडे म्हणजेच ६ महिने इतका केला आहे. म्हणजेच गर्भधारणेपासून ६ महिन्यापर्यंत वरील कोणत्याही कारणाच्या आधारे स्त्री गर्भपात करून घेऊ शकते.

ह्यासाठी काय नियम आहेत.

१. गर्भपात करण्यासाठी स्त्रीला सरकारी मान्यताप्राप्त गर्भपात केंद्रात जावे लागते.

२. गर्भपात करण्यापूर्वी २ तज्ञ डॉक्टरांनी स्त्रीची तपासणी करून तिने दिलेले कारण योग्य आहे हयाची खात्री करून तसा रिपोर्ट देणे आवश्यक आहे.

३. त्या २ पैकी कमीतकमी १ डॉक्टर सरकारी असणे आवश्यक आहे.

तर हे आहेत स्त्रीचे गर्भपात करण्यासंबंधीचे कायदेशीर अधिकार.

ह्यांचा वापर करूनच योग्य तो निर्णय स्त्रियांनी घेतला पाहिजे.

गर्भपात करायचा असेल तर सरकारी मान्यताप्राप्त केंद्रातूनच करावा.

खासगी ठिकाणी असे करताना स्त्रीच्या जिवाला धोका होऊ शकतो.

तर मैत्रिणींनो गर्भधारणा झाल्यावर आपल्या तब्येतीची काळजी घ्या.

खाजगी, घरगुती, जडी बुटी सारखे उपचार करू नका.

त्याऐवजी चांगल्या डॉक्टरांना दाखवून योग्य ट्रीटमेंट घ्या. त्यांच्या सल्ल्याने पुढील निर्णय घ्या. स्वस्थ रहा.

मनाचे श्लोक

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

या आणि अशा वैविध्यपूर्ण लेखांचे अपडेट्स मिळविण्यासाठी आमचे फेसबुक पेज मनाचेTalks ला नक्की लाईक करा. आणि लेखांचे अपडेट्स व्हाट्स ऍप वर मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करा  / टेलिग्रामवर संवाद साधण्यासाठी येथे क्लिक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.