काश्मीर – धोरणलकवा, शोकांतिका कि आणखी काही – भाग १

kashmir-marathi

(प्रा. शेषराव मोरे ह्यांच्या ‘काश्मीर एक शापित नंदनवन’ ह्या पुस्तकावरून.

इतर संदर्भ – १. Freedom at Midnight- Dominique Lapiere, २. Kashmir- Tragedy of errors- Tavleen Singh, ३. भारतीय मुसलमान – शोध आणि बोध- सेतू माधव राव पगडी, जंग ए काश्मीर- कर्नल शाम चव्हाण)

वैधानिक इशारा – लेखातील काही किंवा बरेच मुद्दे तुम्हाला पटणार नाहीत, आवडणार नाहीत पण जे सत्य आहे ते समजून घेणे आणि स्वीकारणे हि समस्या सोडवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक बाब असते. तेव्हा स्वतःच्या विवेकबुद्धीचा वापर करावा.)

थोडसे warmup आणि विषय प्रवेश-

लोकशाही म्हणजे लोकांचे, लोकांनी चालवलेले आणि (काही विशिष्ठ) लोकांसाठी असलेले सरकार. (म्हणजेच स्वतःसाठी नसून विशिष्ठ वर्गासाठी असलेले सरकार.)- अब्राहम लिंकन (कंसातले आमचे, अधिक माहितीसाठी …. काहीही वाचायची गरज नाही, कशाला डोक्याला ताप!)

जनमत नावाच्या गोष्टीला लोकशाही मध्ये एक खास असं स्थान असतं. तसं पाहू जाता राजेशाह्या किंवा हुकुमाशाह्यासुद्धा जनमताचा सरसकट अनादर करू शकत नाहीत आणि ज्या हा प्रमाद करतात त्या लवकरच मोठी किंमत देऊन इतिहासजमा होतात असा आजपर्यंत तरी इतिहासाचाच दाखला आहे. तेव्हा लोकशाही मध्ये जिथे लोकप्रतिनिधींना दर ५-६ वर्षानंतर लोकांकडे झोळी पसरून मतांची भिक मागायला जावे लागते तिथे तर  जनमताची सरसकट अवहेलना करणे अशक्यप्रायच. लोकशाही मध्ये सत्तास्थानी कुणी असावे हे जरी जनता ठरवत असली तरी तिचा देश चालवण्याच्या प्रक्रियेत सहभाग हा तसा नाममात्र असतो आणि तसा तो असावाच. म्हणजे असं आहे कि देशाचं परराष्ट्र किंवा संरक्षण विषयक धोरण काय असाव, धर्म आणि परंपरा विषयक  बाबींचा आणि कायद्याचा जिथे संघर्ष उद्भवतो तिथे काय निर्णय घ्यायचा, हे सर्वसामान्य जनतेला नीट समजेल आणि जनता समजूतदारपणे निर्णय घेईल असा आशावाद बाळगणे हा भाबडेपणाच होईल, नाही का? ह्या प्रश्नांना अनेक पैलू / किंवा पदर असतात आणि त्यातील कुठलाच मुद्दा नजरेआड करता येत नाही. अन् सर्वसामान्य जनतेला तर ह्या मुद्द्यांची सर्वसाधारण तोंड ओळख असणेही मुश्कील असते. शिवाय जनमतावर तत्कालीन, प्रासंगिक घटनांचा फार मोठा प्रभाव राहत असल्याने जनता दूरदर्शी पणे निर्णय घेईलच याची शाश्वती काय. म्हणूनच कुठल्याही सरकारने देशाच्या आणि समाजाच्या दीर्घकालीन हिताचा विचार करूनच निर्णय घेणे अपेक्षित असते प्रसंगी जनमत त्या निर्णयाविरोधी असले तरीही. वेळ आणि गरज पडल्यास त्यासाठी तज्ञांची मदत घेणे अपेक्षित असते पण लोकांमध्ये अप्रिय पण योग्य निर्णय घ्यायचे धाडस त्यांना दाखवावेच लागते.

जनतेची चावडी ही गंभीर, साधकबाधक चर्चेचे ठिकाण नव्हे. तेथील चर्चात बुद्धीपेक्षा भावनेचाच खेळ अधिक. आणि दुसरे असे की, जनमत म्हणून एकसंध असे काही नसते. या जनमतातला प्रत्येक जण आपापला मगदूर, स्वार्थ, आकलन आदींच्या आधारे आपले मत बनवत असतो. असे मत देणाऱ्याला समाज, प्रदेश, देश आदींचे व्यापक हित समजेलच असे नाही. त्यामुळे यातून जे काही आकारास येईल ते विधायक असण्याऐवजी विध्वंसक असण्याचीच शक्यता अधिक.

जनमताबद्दल लिहिताना मला इथे इंग्लंड ची एक घटना आठवते. प्रिन्सेस डायना हि १९९७ साली मोटार अपघातात वारली. त्याचा धक्का जगातल्या तिच्या सगळ्या चाहत्यांना बसला. साहजिकच इंग्लंड मध्ये तर तो प्रचंडच बसला. आता जेव्हा ती वारली तेव्हा तिचा घटस्फोट झालेला होता आणि ती तांत्रिक दृष्ट्या Her Royal Highness/ Princess of Walse राहिली नव्हती त्यामुळे Buckingham Palace वरचा  ध्वज अर्ध्यावर आणणे शिष्टाचाराला धरून नव्हते. शिवाय त्यावेळी राणी तिथे नव्हती. (राज शिष्टाचाराप्रमाणे राणी किंवा राजपरिवारातील कोणी Buckingham Palace मध्ये हजर नसेल तर ध्वज दंड हा रिकामा ठेवला जातो आणि कोणी राजपरीवारातले गेले असेल तरच तो अर्ध्या उंचीवर (Half Mast Length) आणला जातो.)  पण लोकांचा आक्रोश आणि मागणी एवढी जोरदार होती कि पंतप्रधानांना राणीला तातडीने परत यायला तसेच राजशिष्टाचार बाजूला ठेवून ध्वज अर्ध्याउंचीवर आणायला सांगावे लागले. जनमताचा रेटा, दुसरे काय?

असो, नमनाला एवढे घडाभर तेल जाळल्यावर आता मूळ लेखाला सुरुवात करायला हरकत नाही. पण हे घडाभर तेल जनमत ह्या गोष्टीबद्दल आहे हे मनात ठेवा. त्याचा संबंध पुढे येईल. स्वतंत्र भारताच्या जन्मापासूनच अस्तित्वात असलेला आणि दिवसेंदिवस अधिकाधिक गुंतागुंतीचा, स्फोटक होत गेलेला काश्मिर हा भारताचा भौगोलिक-राजकीय प्रश्न आहे. काट्याने नायटा काढायला जावे आणि काट्याचेच कुरूप होऊन पाय सुजावा तसे काहीसे ह्या प्रश्नाचे झाले आहे. सर्वसामान्य भारतीय माणूस काश्मीर बाबत फार संवेदनशील असतो पण त्याच बरोबर बऱ्याचदा त्याला काश्मीर प्रश्नाचे स्वरूप नीट माहिती नसते. तेव्हा सुरुवात करताना जरा पार्श्वभूमी समजून घेऊ.

पार्श्वभुमी

काश्मीरचा भूभाग सांस्कृतिक दृष्ट्या भारतीयच होता हे खरेच. कधीकाळी शंकराचार्यांनी तेथे तपश्चर्या केली, अनेक ऋषी-मुनींनी वास्तव्य केले, राजतरंगीनी हा सुप्रसिद्ध ग्रंथ ज्यात जुन्या राजांची आणि राजवटींची माहिती आणि वंशावळ्या आहेत तो इथलाच, ‘नैषधीय चरित’ आणि ‘खंडन खंडन खाद्य’ हे सुप्रसिद्ध काव्य आणि ग्रंथ लिहिणारा श्री. हर्ष- त्याने काश्मिरात असतानाच हि ग्रंथ रचना केली असे म्हणतात.( संदर्भ “संस्कृत कवी कथा”,–ले.- के. वी. बेलसरे) आणि  एकेकाळी तेथील जनता हिंदूच होती. पण तसं पाहिलं तर आजच्या अफगाणिस्थान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशाची परिस्थिती काही फार वेगळी नव्हती. इतकेच काय पण नेपाळी लोक बहुसंख्येने हिंदू आहेत. (नव्हे आता आता पर्यंत ते जगातील एकमेव हिंदू राष्ट्र होते.- घटनेप्रमाणे भारत हे हिंदू राष्ट्र नाही) ऐतिहासिक दृष्ट्या पहिले तर काश्मीर च्या सांकृतिक इतिहासात अनेक परिवर्तन घडून आलेली आहेत. प्राचीन काळात येथे हिंदूं राजांचे राज्य होते तसेच तेथे बौद्ध धर्माचा हि प्रभाव होता. (तो तसा अफगाणिस्तानात हि होता.) पुढे इ. स. १३५० मध्ये प्रथमच  इस्लामचा तेथे शिरकाव झाला तो जैनुल आब्दिन ह्या तार्तार हल्लेखोरामार्फत. पुढे १५८६ मध्ये मोगलबादशहा अकबराने काश्मीर जिंकून तेथे मोगलांची प्रभुसत्ता कायम केली.

१८व्य शतकात मोगलांची सत्ता खिळखिळी होऊन काश्मीर प्रांत अफगाणीस्तानच्या दुराणी घराण्याच्या हातात गेला. १८१९ मध्य पंजाबच्या शीख महाराजा रणजीत सिंगने अफगाण- दुराणी घराण्याचा निर्णायक पराभव करून काश्मीर पादाक्रांत केले व ते आपल्या शीख साम्राज्याला जोडले. पण तो पर्यंत काश्मीर हा बहुसंख्येने मुस्लीम धर्मीय झाला होता. मोगलांचा काळ आणि फार थोडा काळ लाभलेला शिखांचा सत्ता काळ हा काश्मिरी जनतेकरता तसा शांततेचा काळ होता. पुढे रणजीत सिंगानंतर १८४५ मध्ये जेव्हा ब्रिटीश-शीख युद्ध झाले तेव्हा गुलाब सिंग डोगरा  हा शिखांचा मंडलिक सरदार फुटला( हे डोग्रा लोक खरेतर जम्मूचे राजे पण कायम ते काश्मीरवर राज्य करणाऱ्या सत्तांशी संधान बाळगून असत. आपल्याकडे जसे वतनदार मराठा सरदार कधी आदिलशहा कधी निजामशहा तर कधी शिवाजी महाराज ह्यांची प्रभुसत्ता मान्य करीत आणि आपली वतनदारी टिकवत तसेच काहीसे.) आणि त्याने इंग्रजांची बाजू घेऊन शिखांचा पराभव करण्यात इंग्रजांना सहाय्य केले. इंग्रजांनी शिखांची सत्ता संपुष्टात आणली तेव्हा काश्मीर हा देखिल इंग्रजांच्या म्हणजे इस्ट इंडिया कंपनीच्या हातात आला तो त्यांनी त्यांच्या विश्वासू गुलाब सिंग डोगरा ला चक्क ७५ लाख रुपयांना विकला. ह्या उपकाराचे ऋण त्याने १८५७ च्या बंडाच्या काळात इंग्रजांना सर्वतोपरी साहाय्य करून फेडले आणि त्याची परतफेड म्हणून त्याला इंग्रजांनी काश्मीरचा महाराजा केले. आणि अशा प्रकारे काश्मीर हे संस्थान अस्तित्वात आले. १९४७ पर्यंत हे डोगरा राजे इंग्रजांच्या कृपेने तेथे सुखेनैव राज्य करीत होते.

इथे एक गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे कि काश्मीर हा प्रांत १९४७ पर्यंत तसा राजकीय दृष्ट्या इतर भारतापासून अलिप्तच राहिला होता येथिल जनतेच्या आयुष्यात अगदी १३५० पासून कितीही उलथापालथ झाली तरी त्याचे पडसाद शेष भारतात फारसे कधी उमटले नाहीतच तसेच भारतात घडणाऱ्या घटनांचे परिणाम काश्मीरवरही फारसे झालेच नाहीत. ह्यातून इतर भारतीयांपेक्षा वेगळी अशी एक काश्मिरियत हळू हळू काश्मिरी जनतेच्या मनात तयार झाली, कमीत कमी नंतर उदयाला आलेल्या शेख अब्दुल्लाने तरी तसेच प्रभावीपणे मांडले आणि बहुसंख्य मुस्लीम (हिंदू नव्हे, पण ते अल्पसंख्य होते) काश्मिरी जनतेने आणि नेहरू, पटेल गांधीजी इत्यादी काँग्रेस च्या नेत्यांनीही त्याला दुजोरा दिला. हि हवा दिली गेलेली काश्मिरियत पुढे मोठा घोळ घालणार होती.

शेख अब्दुल्ला माहिती करून घेतल्याशिवाय आधुनिक काश्मीर आणि काश्मीर प्रश्नाचा उलगडा होणे केवळ अशक्यप्राय.

शेख अब्दुल्ला

ह्यांचा जन्म सौर नावाच्या श्रीनगरच्या अगदी जवळच्या गावी १९०५ साली झाला. ते जन्मण्याच्या अगदी ११ दिवस आधीच त्याचे वडील वारले होते. त्यांचा मूळ व्यवसाय काश्मीरी शाली बनवणे तसेच त्यांचा व्यापार करणे, आणि बाप हयात असे पर्यंत घरची परिस्थिती बरी होती. पण वडील वारल्यानंतर साहजिकच दारिद्र्य आले. त्यांच्या आतिश-ई-चिनार ह्या आत्मचरित्रात सांगितल्याप्रमाणे ते मूळचे उच्चावर्णीय काश्मिरी पंडित, कौल आडनावाचे पण त्यांच्या पूर्वजांनी १७७२ मध्य इस्लाम स्वीकारला.

शेख अब्दुल्लानि M.Sc. ची पदवी अलिगढ मुस्लीम युनिवर्सिटीतून घेतली. शिक्षण चालू असतानाच त्यांचा संबंध मौलवी अब्दुल्ला ह्या मुस्लीम विचारवन्तांशी आणि त्यांच्या विचारांशी झाला तसेच अल्लामा इक्बाल ह्यांच्या विचाराने प्रभावित झाले होते.  (सारे जहासे अच्छा, हिंदोस्ता हमारा… ह्या अत्यंत प्रसिद्ध गीताचे कवी- हे नंतर पाकिस्तानवादी झाले. जरी ते खूप आधी म्हणजे १९३८ सालीच वारले असले तरी अगदी जीनांनी सुद्धा त्यांनीच आपल्याला पाकिस्तानची निर्मिती किती गरजेची आहे हे पटवून दिल्याचे मोकळेपणाने सांगितले आहे.) त्याकाळी लाहोर मधुन ‘इन्किलाब’ नावाचे एक नियतकालिक निघत असे त्यात शेख अब्दुल्ला लिखाण करू लागले हे लिखाण सरकार विरोधी असे. त्यांचे लिखाण इतके जहाल आणि चिथावणीखोर असे कि काश्मीर सरकारने ह्या नियतकालिकावर काश्मिरात बंदी घातली म्हणून मग शेख साहेबांनी स्वत:चे ‘काश्मीर’ ह्याच नावाचे नियतकालिक सुरु केले आणि त्यात ते लिहू लागले. ते काश्मिरी जनतेत इतके लोकप्रिय झाले कि त्याकाळी १ पैसा किंमत असलेले हे नियतकालिक लोक २-२ रुपयांना विकत घेऊन वाचत असत असे स्वत: शेख साहेबांनी आपल्या आतिश-ई-चिनार ह्या आत्मचरित्रात लिहून ठेवले आहे. ह्याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला त्या नियतकालिकावरही बंदी येऊन लवकरच त्यांना हि कैद झाली. ३ महिन्यांनी त्यांना सोडले तेव्हा त्यांना हे जाणवले होते कि त्यांना आता फक्त लिखाण करून किंवा पत्रकारिता करून भागणार नाही. म्हणून त्यांनी १९३१ साली मुस्लीम कॉन्फरनस हा पक्ष काढला. त्यावेळी काढलेल्या जाहीरनाम्यात हा पक्ष काश्मीर मधील सर्व जनतेच्या दास्यमुक्ती साठी आणि जनतेला त्यांचे न्याय्य हक्क मिळवून देण्यासाठी काढला असल्याचे म्हटले असले  तरी  सुरुवातीला ह्या पक्षाचे सदस्यत्व फक्त मुस्लिमांनाच मिळत असे आणि इस्लामचा पवित्र चांदतारा पक्षाच्या ध्वजावर झळकत असे. पक्षाच्या सभेची सुरुवात कुराणातल्या काही आयातींच्या पठणाने होई आणि सभा संपताना “अल्ला-हो अकबर” च्या घोषणा दिल्या जात. ह्या वरून सुज्ञांनी काय ते समजून घ्यावे. पुढे १ वर्षानंतर त्यांनी ह्याच पक्षाचे नामकरण ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ असे केले ते म्हणजे काश्मिरातल्या हिंदुकडून तसेच उर्वरित भारतातून, काँग्रेस कडून पाठींबा व देणग्या मिळाव्यात म्हणून.

त्यांच्या अमोघ वाणीने, जहाल भाषणांनी त्यानी अक्खा काश्मीर ढवळून काढला, ते लवकरच काश्मिरी जनतेचे एकमेव आवाज बनले. त्यांना मिळालेले यश, जनतेचा पाठींबा  इतका मोठा होता कि काश्मिरी जनतेचा प्रतिनिधी म्हणून गांधीजी आणि नेहरुसह सर्व काँग्रेस नेत्यांना तसेच जिना आणि अगदी मुस्लीम लीगलाही त्यांची दाखल घेणे भागच पडले. १९३१ पासून ते १९८२ मध्ये त्यांचा मृत्यू होई पर्यंत तेच काश्मिरी जनतेच्या हृदयावर राज्य करीत होते. शेख साहेबांच्या मते काश्मीरि मुसलमान हे जगातल्या इतर मुसलमानापेक्षा वेगळे आहेत. त्यांची वेगळी अशी ओळख – ‘काश्मिरियत’ आहे आणि ती जपण्यासाठी त्यांना काश्मीर हे स्वतंत्रच व्हायला हवे होते. मरे पर्यंत त्याचा तोच आटापिटा होता आणि ते अपूर्ण स्वप्न उराशी ठेवूनच ते अल्लाला प्यारे झाले. पण भारत स्वतंत्र होताना काश्मीर ह्या संस्थानाचा प्रश्न गंभीर आणि गुंतागुंतीचा करण्यात शेख अब्दुल्लांचा, त्यांच्या धोरणाचा आणि ह्या काश्मिरीयतचा वाटा सिंहाचा होतं हे निश्चित.

गांधी आणि नेहरू

मी खरेतर अश्रद्ध माणूस आहे. माझा देव, दैव, नियती ह्यावर विश्वास नाही पण भारतात जेव्हा जेव्हा कसोटीचा, सर्वस्व राहते कि जाते असा क्षण आला आहे, त्या-त्या वेळी असामान्य योग्यतेची माणसं आपल्याला लाभली आणि त्यांनी ह्या देशाला, समाजाला असे काही तारून नेले कि ते पाहून मला देवावर, नियतीवर श्रद्धा ठेवावीशी वाटू लागते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सूनबाई महाराणी ताराबाई ह्यांनी औरंगजेबाशी दिलेला लढा हा ह्याचे एक उत्तम उदाहरण. त्यावेळी असेच अंधारून आले होते, एवढेसे आपले मराठी राज्य संपतंय खास असे वाटू लागले होते पण ह्या राणीने एखाद्या निष्णात bull fighter ने मस्तवाल बैलाला भरपूर खेळवून- दमवून मारून टाकावे तसे बलाढ्य मोगलांना असे दमवले कि मोगली सत्तेचा दम उखडून ती जी ढेपाळली ती ढेपाळलीच. मोगली सत्तेच्या अंताची सुरुवात ही अशी महाराष्ट्रात झाली आहे.

तसेच गांधीजी आणि नेहरू ह्यांचे आहे. कुणाला ते कवी मनाचे तर कुणाला ते संत वाटत असतील तर वाटोत बापड्याला. पण दोघेही अत्यंत चाणाक्ष मुत्सद्दी, इतिहासाचे सूक्ष्म ज्ञान, आणि परिस्थितीचे भान असलेले व्यवहारी राजकारणी होते.

गांधी आणि नेहरू ह्या दोघांवर मुस्लीम धार्जिणेपणाचा आरोप केला जातो. ते ह्या करता भरपूर बदनाम आहेत. पण सत्य काय आहे? मुसलमानांच्या विभक्त मतदारसंघाला मान्यता, त्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा अधिक “वेटेज”(एक तृतीयांश प्रतिनिधित्व केंद्रात आणि हिंदू-मुस्लीम बहुल भाग/ प्रांत वेगळे करून त्यात पूर्ण अंतर्गत स्वायत्तता देण्याची तरतूद) हे सगळे गांधीनी नाही तर टिळकांनी मान्य केले होते १९१६च्या लखनौ करारात. मग टिळक हे काय मुस्लीम धार्जिणे होते काय? नाही त्या काळी मुस्लीम समाजाला इंग्रजाविरुद्धच्या स्वातंत्र्य लढ्यात सामील करून घेण्यासाठी टाकलेले ते एक राजकीय पाउल होते. म. गांधी किंवा नेहरू बोलताना काहीही आणि कितीही बोलले तरी त्यांनी एक पाउलही कधी १९१६ च्या कराराच्या पुढे टाकले नाही. जीनांच्या म्हणण्या प्रमाणे “मुसलमानांना एक द्वितीयांश प्रतिनिधित्व केंद्रात द्यावे आणि आसाम, बिहार, बंगाल चा एक प्रांत तसेच सिंध,पंजाब आणि वायव्य सरहद्द प्रांताचा आणखी एक विभाग मुस्लिमांचा विभक्त मतदार संघ ओळखला जावा तसेच मुस्लीम लीग हिच फक्त भारतीय मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व करेल असे मान्य करावे” हे जर त्यांनी केले असते तर भारत अखंड राहिला असता. आजच्या अखंड भारतवादी लोकांना हे चालले असते काय? अशा अखंड भारताचे भवितव्य काय असले असते बरे? हे असे करायला हरकत नाही असे बाबू राजेंद्र प्रसाद ते मौलाना आझाद अशा सगळ्यांची धारणा होती. अखंड भारताच्या प्रेमापायी व्यवहाराचे भान नाहीसे झाले कि हे असे होते. (गांधी, नेहरू सोडले तर मला तरी फक्त एक व्यक्ती दिसली जिला अखंड भारताच्या संकल्पने मधली तृटी किंवा अव्यवहार्यता जाणवली होती, ती व्यक्ती म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकर. त्यांनी १९४५ सालीच “पाकिस्तान –अर्थात भारताची फाळणी (Pakistan-Partition of India)” ह्या पुस्तकात तपशीलवारपणे भारताच्या फाळणीची अपरिहार्यता मांडली होती.)

एक उदाहरण देतो १९३७साली झालेल्या निवडणुकानंतर मुस्लीम लीगला घेऊन मंत्रिमंडळ बनवावे असा प्रस्ताव होता आणि राजेंद्र बाबू, राजगोपालाचारी ते अगदी आझादांपर्यंत सर्व जण ह्याला अनुकूल होते तरी कॉंग्रेसने लीग बरोबर मंत्रिमंडळ बनवले नाही. एकट्या नेहरूंनी गांधीजींच्या मदतीने किंवा छुप्या पाठींब्याने हा प्रयत्न एक हाती हाणून पडला. ह्याचा अर्थ आपण नीट समजून घेतला पाहिजे. लीग स्वत:ला मुस्लिमांची एकमेव प्रतिनिधी मानीत होती आणि तिच्या बरोबर संयुक्त मंत्रिमंडळ बनवणे म्हणजे अखंड पण अत्यंत विस्कळीत, दुबळ्या अशा अखंड भारताला मान्यता देणे हे होते. स्वतंत्र भारत लोकशाही देश असणार होता हे खरे पण त्या लोकशाहीचे स्वरूप संसदीय कि संघराज्य स्वरूपाचे असणार हे पुरेसे स्पष्ट (इतरांना) नव्हते. संघराज्य स्वरुपात प्रांतांना अमर्याद अधिकार/ अंतर्गत स्वायत्तता आणि परराष्ट्र, दळणवळण, चलन, बाह्य संरक्षण अशा फक्त काही बाबींमध्ये अधिकार असलेले दुबळे केन्द्र अशी रचना झाली असती जी अत्यंत घातक ठरली असती . घटना, कायदे, मुलकी व्यवस्था, कर प्रणाली ह्यांची किती खिचडी झाली असती ह्याची कल्पना करून बघा. अहो अशा भारतात साधी हिंदी हि राष्ट्र भाषा होऊ शकली असती का ह्याचा जरा विचार करून बघा. हे सगळे नेहरूंनी टाळले. फाळणी त्यांना मनापासून नको होती पण म्हणून अखंड भारतासाठी वाटेल ती किंमत देऊन नवजात देशाला कायमचे अपंग बनवण्याचा धोका पत्करायला ते तयार नव्हते. आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यावर त्यांनी काय केले तर १९१६ पासून मान्य केलेले विभक्त मतदारसंघ त्यांनी रद्द करून टाकले. जे १९१६ साली दिले होते ते अशा प्रकारे काढून घेतले- टिळकांची ऐतिहासिक चूक सुधारून घेतली म्हणाना. हे दोघे बोलताना काय बोलत हे ऐकण्यापेक्षा प्रत्यक्षात कसे वागले हे पाहणे जास्त महत्वाचे आणि भ्रमनिरास करणारे आहे. विशेषता: १९४७ च्या सुमारास घडलेल्या घटना पाहताना.

अशा प्रकारे बऱ्याच उलाथापालथी होत होत आपण १९४७ सालापर्यंत येऊन पोहोचलो आहोत.

स्वातंत्र्य, फाळणी आणि संस्थानांचा प्रश्न-

भारत १९४७ साली स्वतंत्र होत असला तरी इंग्रज इथून जाणार हे साधारण पहिल्या महायुद्ध नंतरच जाणवू लागले होते. नव्हे इंग्रजांचे राज्य इथे चिरकाल टिकणार नाही आणि एक ना एक दिवस ते गाशा गुंडाळून मायदेशी परत जाणार हे अगदी सर सय्यद अहमद ह्यांना सुद्धा १८९० सालीच कळले होते. आणि ते गेल्यानन्तर भारतावर राज्य कुणाचे असणार ह्याचा अंतिम फैसला हिंदू आणि मुसलमानात रक्तरंजित युद्ध होऊन होणार असे त्यांनी म्हटले होते. म्हणजे त्यांच्या मते भारतात मुसलमानांचे अंतिम शत्रू हे हिंदूच होते. १९४७ पर्यंत भारत संसदीय लोकशाही असणार कि संघराज्य असणार हे पुरेसे स्पष्ट नव्हते. शिवाय स्वतंत्र फक्त ब्रिटीश भारत होत होता. तेव्हा अस्तित्वात असलेले ५६५ संस्थानांचे काय? हा प्रश्न होताच. ब्रिटीशांकडून त्यांना भारतात किंवा पाकिस्तानात सामील व्हायचे किंवा स्वतंत्र राहायचे स्वातंत्र्य होते. जीनांनी तर १७ जून १९४७ ला घोषणा केली कि  संस्थानानी पाकिस्तानात सामील व्हावे किंवा स्वतंत्र राहावे. आपला त्याला पाठींबा असेल. एकूण १३ संस्थाने पाकिस्तानांत सामील झाली पण  भारताचे तसे धोरण नव्हते.

१८ जून रोजी काढलेल्या पत्रकात भारताने सांगितले, संस्थानांनी स्वतंत्र न राहता भारत किंवा पाकिस्तानात सामील व्हावे. ह्यावर डॉ. आंबेडकरांची सही आहे. अंतरिम भारत सरकारने ५ जुलै रोजी संस्थान खाते तयार करून सरदार पटेलांकडे त्याचे मंत्री पद आणि वी. पी. मेनन ह्यांच्या कडे सचिव पद दिले. म्हणजे आता फक्त ४० दिवस उरले होते आणि संस्थाने होती ५६५. त्यातल्या १४० मोठ्या आणि म्हणून महत्वाच्या संस्थानांन राजी करणे जिकीरीचे होते. अत्यंत धोरणी पणे संस्थानांना आश्वासने देऊन त्यांना भारतात विलीन करायचा सपाटा त्यांनी लावला. विलीनीकरणाचे २ दस्तऐवज केले गेले १. विलीननामा आणि २. जैसे थे करार. हे दोन्ही सर्व संस्थानांना सारखे होते. जैसे थे करारामध्ये परराष्ट्र व्यवहार, दळणवळण, संरक्षण अशा काही बाबी सोडून इतर बाबींमध्ये भारत सरकार हस्तक्षेप करणार नव्हते, राजे हे त्या त्या संस्थानांचे घटनात्मक प्रमुख राहणार होते. आणि प्रत्येक संस्थानाशी स्वतंत्र वाटाघाटी केल्याशिवाय भारत सरकार त्यात बदल करणार नव्हते. खरेतर हि शुद्ध थाप होती आणि हे लक्षात घ्या, ह्याला सत्य, अहिंसा आणि साधन शुचितेचा सतत उद्घोष करणाऱ्या गांधीजींचा आशीर्वाद होता. हे संताचे लक्षण आहे कि चतुर, चाणाक्ष राजकारण्याचे? आणि बरोबरच आहे. ते संस्थानिकांचे नाहीतर देशाच्या, ज्यात संस्थानांमध्ये राहणारी जनता पण येते, तिचे पाईक होते. इंग्रजांकडून जरी संस्थानांना स्वतंत्र राहायचे असल्यास तशी परवानगी असली तरी भारत सरकारने मात्र संस्थानांनी स्वतंत्र न राहता भारत किंवा पाकिस्तानात सामील व्हावे अशीच भूमिका घेतली .

संस्थानाच्या विलीनीकरणाच्या मसुद्यातली काही कलमे पुढील प्रमाणे

  • विलीनीकरण फक्त संरक्षण, दळणवळण आणि परराष्ट्र व्यवहारापुरते मर्यादित असेल.
  • भारताची भावी राज्यघटना स्वीकारण्याचे बंधन संस्थानांवर असणार नाही. ह्याबाबत भारत सरकारशी वाटाघाटी करण्याचा संस्थानांचा हक्क भारत सरकारला मान्य आहे.
    इतर सर्व विषयातील प्रत्येक संस्थानाचे सध्याचे कायदे आहेत तसेच पुढे चालू राहतील.
  • संरक्षण, दळणवळण ह्या कारणांसाठी सोडून इतर कोणत्याही कारणासाठी भारत सरकार संस्थानांची जमीन संपादन करणार नाही आणि उपरोल्लेखित कारणासाठी जमीन संपादन करताना संस्थानाला योग्य मोबदला दिला जाईल.

हे सर्व दुर बसून पाहणाऱ्या शेख अब्दुल्लाना फार आश्वासक वाटत होते. ह्याच साठी तर त्यांनी गेली १६-१७ वर्षे महाराजा हरीसिंगाशी उभा दावा मांडला होता. आता हे सर्व विनासायास त्यांच्या हाती पडणार होते. त्याची अंतर्गत स्वायत्तता, त्याची काश्मिरियत जपली जाणार होती. ३ बाबी सोडून बाकी सर्व बाबीत ते स्वतंत्र असणार होते आणि योग्य वेळ येताच ह्या तीन बाबी झुगारून देऊन सार्वभौमत्व मिळवण्याची आशा हि होतीच.

एखादे संस्थान भारतात कि पाकिस्तानात जाणार हे ठरवण्याच्या २ कसोट्या होत्या १. भु-प्रादेशिक संलग्नता आणि २.बहुसंख्य जनतेचा धर्म. ह्यालाच जनतेची इच्छा- सार्वमत असे नाव नंतर जरी दिले गेले तरी हिंदू प्रजा बहुसंख्य असेल, भौगोलिक संलग्नता असेल तर जनतेला भारतात सामील व्हायचे आहे हे गृहीत धरले जात असे. संस्थानिकांच्या इच्छेला किंमत दिली जात नसे. उदा. जोधपूर, त्रावणकोर, जैसलमेर, भोपाल,जुनागढ ई. ह्यात जुनागढच्या नवाबाने तर अचानक सही करून संस्थान पाकिस्तानात विलीनच करून टाकले, तेव्हा भारत सरकारने नोव्हे. १९४७ मध्ये लष्करी कारवाई करून जुनागढच ताब्यात घेतले, नवाब गाशा गुंडाळून पाकिस्तानात पळून गेला. विलीनीकरण रद्दबादल करून सार्वमत घेतले गेले जे अर्थात भारताच्या बाजूने लागले आणि संस्थान भारतात विलीन झाले. भूप्रदेशिक संलग्नता नसल्याने पाकिस्तान हात चोळीत बसण्याशिवाय काहीही करू शकला नाही.

तरीही सरदार पटेलांनी सार्वमत हा फक्त उपचार असल्याचे सांगितले बहुसंख्य जनता हिंदू असताना सार्वमत घ्यायची खरी गरज नाहीच असे ते गरजले. जुनागढ खेरीज जुनागढच्या जवळच्याच ५ संस्थानांमध्ये सार्वमत घेतले गेले कारण प्रजा हिंदू, राजा मुसलमान आणि पाकिस्तानशी भूप्रदेशिक संलग्नता नाही हे होय. ह्या ६ संस्थानाखेरीज कोठेही सार्वमत घेतले गेले नाही. ह्याउलट बहावलपूर हे संस्थान पाकिस्तान ला खेटून होते आणि प्रजा व राजा दोन्ही  मुसलमान होते पण राजा सादिक मुहम्मद खान हा उदार मतवादी व प्रजाहितदक्ष होता. त्याला हे जाणवले कि पाकिस्तांनात जाऊन त्याच्या प्रजेचे भले होणार नाही, प्रजेची इच्छा हि तशीच असणार अशी चिन्हे दिसत होती, त्याने संस्थान भारतात विलीन करून घ्यायची विनंती केली पण भारत सरकारने ती अमान्य करून त्याला पाकिस्तानातच विलीन होण्याचा सल्ला दिला, सार्वमत घेतले नाही. तेव्हा सार्वमत, जनतेची इच्छा असे जरी तोंडाने म्हटले तरी भारत सरकार फाळणीचे तत्व म्हणजेच, बहुसंख्यान्कांचा धर्म आणि भौगोलिक संलग्नता हे तत्व वापरूनच विलीनीकरण पुढे रेटत होती. ह्या मार्गाने ५६५ पैकी ५६० संस्थाने १५ ऑगस्ट पूर्वी भारतात विलीन झाली. राहिली होती फक्त ५ –  मानवदर, जुनागढ, हैदराबाद, काश्मीर आणि मंगरोल. काश्मीर वगळता उरलेली चारही पुढे लवकरच भारतात आली. हा खरेतर एक जागतिक विक्रम आहे, नेहरू, गांधी, सरदार पटेलांच्या – भारत सरकारच्या धोरणाचे हे देदीप्यमान यश आहे हे विसरता कामा नये. पण मग काश्मीरचे काय झाले? चला आता काश्मीर कडे वळू.

वरील सांगितलेल्या कसोट्या वापरायच्या म्हटल्या तर काश्मीरचे काय व्हायला हवे होते? किंवा काय करायचे भारताच्या म्हणजेच  नेहरू, गांधी आणि पटेलांच्या मनात होते हे वेगळे सांगायची गरज नाही. नैसर्गिकरित्या काश्मीर पाकिस्तानातच जायला हवे होते नव्हे तशीच त्यांची इच्छा होती आणि कुठल्यहि संस्थानाने स्वतंत्र न राहता भारत किंवा पाकिस्तानात सामील व्हावे हे  भारताचे धोरण तर होतेच पण घोळ असा झाला कि महाराजांना जरी सुरुवातीला आपण स्वतंत्र व्हावे असे वाटत असले तरी शेख अब्दुल्ला आणि काश्मिरी जनता आपल्या विरोधी असताना, तसेच पाकिस्तान आपल्याला फार काळ राज्य करू देणार नाही हे त्यांनी ओळखले  आणि त्यांनी भारतात सामील व्हायचा निर्णय घेतला. माउंटबॅटन, नेहरू, आचार्य कृपलानी पासून ते वी.पी मेनन पर्यंतसर्वांनी त्यांना समजून सांगायचा प्रयत्न केला पण ते बधले नाहीत. आणि घोळ व्हायला सुरुवात झाली.

क्रमशः

वाचण्यासारखे आणखी काही….

उंबरठा!
किस्सा-ए-पारसी
सिक्कीम भारतात सामील झाला कसा ? (भाग – २)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.