नागरिकांना मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारच्या अखत्याऱ्यातील विविध यंत्रणा, संस्था, मंडळे, कंपन्या काम करत असतात. ‘रास्त’ दरात आवश्यक सेवा उपलब्ध करून देणे, हा त्यामागचा उद्देश असतो. मात्र, या यंत्रणांद्वारे खरेच उद्दिष्टपूर्ती केल्या जातेय का? हा एक मोठा प्रश्न आहे. भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता, नियोजनशून्यता आदींमुळे कायम तोट्यात असणाऱ्या काही क्षेत्रांमध्ये खाजगीकरणाचा पर्याय सरकारने स्वीकारला. मात्र त्याउपरही या क्षेत्रांना लागलेला तोट्याचा आजार अद्यापही बरा झाल्याचे दिसून येत नाही.
राज्याला विज पुरवठा करणाऱ्या राज्य विद्युत मंडळाच्या अकार्यक्षमतेला कंटाळून मंडळाचे त्रिभाजन करीत महापारेषण, महानिर्मिती आणि महावितरण (Mahavitran) या तीन कंपन्यांकडे वीजनिर्मिती व वितरणाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. नुकत्याच आलेल्या एका वृत्तानुसार महावितरण कंपनी तब्बल तीस हजार कोटी रुपयांनी तोट्यात असून हा तोटा भरून काढण्यासाठी कंपनीने विज नियामक आयोगाकडे दरवाढीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यात घरगुती वापरासाठीच्या विजेच्या दरात ५ टक्के वाढ सुचवली आहे. महसुलातील तूट भरून काढण्यासाठी ही दरवाढ प्रस्तावित आहे, असे महावितरण म्हणते. परंतु ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या वीजबिलामध्ये वीज गळतीभारापासून अनेक भार वसूल केले जातात. युनिट आणि युनिटच्या दराप्रमाणे वीज बिल काढले तर त्या बिलात आणि प्रत्यक्ष आकारण्यात आलेल्या बिलात फार मोठी तफावत आढळते. कारण आधीच अनेक भार या बिलात टाकलेले आहेत. मग महावितरणला इतका मोठा तोटा झालाच कसा? विज चोरी आणि वीजगळती मुळे हा तोटा झाला असेल तर ही महावितरणची अकार्यक्षमता नाही का? आणि महत्त्वाचे म्हणजे, कंपनीच्या नियोजन शून्यतेचा फटका सर्वसामान्य ग्राहकांना का?
सर्वसामान्य जनता आधीच महागाईच्या आगीत होरपळून निघत असताना महावितरणच्या प्रस्तावानुसार वीज नियामक मंडळाने दरवाढीला मंजुरी दिली तर सर्वसामान्यांना हा नाहकचा शॉक बसणार आहे. आज सार्वजनिक क्षेत्रात सेवा पुरवणारे बहुतेक सरकारी मंडळे, संस्था, कंपन्या तोट्यातच सुरू असल्याच्या बातम्या येत आहेत. यंत्रणांना होणारा हा तोटा नागरिकांच्याच खिशातून भरण्याचा पायंडा पडला तर ह्या यंत्रणा “होऊ दे तोटा, ग्राहक आहे मोठा” म्हणत बेजबाबदार वर्तन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे एखाद्याच्या निष्क्रियतेचा बोजा ग्राहकांवर न टाकता तोट्याची कारणे शोधल्या गेली पाहिजे.
हजारो कोटी रुपयांचा तोटा भरून काढायसाठी महावितरण कंपनीने पुन्हा नव्या जोमाने वीज ग्राहकांवर सक्तीची दरवाढ लादून, विजेचे झटके द्यायचा निर्धार केला आहे. महावितरणच्या नव्या धोरणानुसार १०० युनिटपेक्षा जास्त विजेचा वापर करणा-या घरगुती ग्राहकांना ही दरवाढ सोसावी लागण्याची शक्यता आहे. या व्यतिरिक्त व्यवसाय, उद्योग तसेच कृषिपंपासाठी लागणा-या विजेच्या दरातही वाढ प्रस्तावित आहे. मेट्रो व मोनोलाही या दरवाढीचा फटका बसणार असून, या दोन्ही सेवांसाठी दोन टक्के वाढ प्रस्तावित आहे. या दरवाढीच्या माध्यमातून २०१८-१९ या वर्षात सुमारे १५ हजार १२८ कोटी रुपये महसुलाचे तर, २०१८च्या सहामाहीत १५ हजार ४१४ कोटी रु.चे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. मागचा तोटा भरून काढण्यासाठी कंपनीने ही दरवाढ सुचवली आहे. मात्र, दरवाढ करून तोटा भरून काढण्याऐवजी कंपनीला तोटा का झाला. याच्या कारणांचा शोध घेतला गेला पाहिजे.
वहन आणि निर्मिती खर्चात झालेली वाढ, वीज बिलांची फार मोठी थकबाकी, वीजगळती, वीजचोरी आदी कारणे या तोट्या मागे असल्याचे सांगितले जाते. अर्थात, या सर्वांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम महावितरणचे आहे. आज महावितरणचे अनेक थकबाकीदार हे मोठे उद्योजक, कारखानदार, राजकारणी लोक आहेत. अनेक शासकीय कार्यालयांची विजबिले भरलेली नसतात. हा थकबाकीचा आकडा अगोदर महावितरणने जाहीर केला पाहिजे. दुसरा वर्ग म्हणजे अनधिकृत बांधकामे आणि झोपडपट्टीतील विजबिले यांचा आहे. म्हणजे एक मोठा आणि एक दुसरा वर्ग यातील होणारी वीजचोरी आणि विजबिले न भरण्याची प्रवृत्ती याचा फटका सर्वसामान्यांना बसतो. वीज गळती रोखण्याची उपाययोजनाही महावितरणलाच करावी लागेल. वीजचोरीला आळा घालण्यासाठी महावितरणने कठोर पावले उचलली पाहिजे. मात्र कारणांचा शोध घेऊन त्यावर उपाय करण्याऐवजी दरवेळी ग्राहकांच्या खिशाला झटका देण्याची कंपनीची ही मानसिकता चुकीचीच म्हणावी लागेल.
नव्या दरवाढीची मागणी महावितरणने केल्यावर प्राधिकरणासमोर सुनावणी होते. जनतेकडून हरकती मागवल्या जातात. त्यांचा विचार करतानाच, प्राधिकरण महावितरणची आर्थिक स्थितीही लक्षात घेते आणि दरवाढीला मान्यता देते. अशा सुनावण्या झाल्या तेव्हा प्रत्येक वेळी महावितरणने यापुढच्या काळात कारभारात सुधारणा करू, विजेची काटकसर करू, गळती थांबवू, विजेच्या चोऱ्या बंद करू, अशी आश्वासने देण्यापलिकडे काहीही केले नाही. त्याच मुळे ही परिस्थिती आज निर्माण झाली आहे. त्याचा फटका सर्वसामान्यांच्या खिशाला बसणार नाही याची दक्षता सरकारला घ्यावी लागेल. नाहीतर कुठलीही संस्था किंवा कंपनी आपला तोटा भरून काढण्यासाठी ग्राहकांना वेठीस धरू लागतील.
विजय मल्ल्या, नीरव मोदी यांनी केलेल्या हजारो कोटीच्या घोटाळ्यामुळे आज सरकारी बँका देखील अडचणीत सापडल्या आहेत. तोटा भरून काढण्यासाठी ग्राहकांवरच अवलंबून राहण्याचा पायंडा पडला तर उद्या या बँका देखील खातेदारांच्या खात्यातून घोटाळ्यामुळे झालेला तोटा भरून काढण्याची शिफारस करतील. मग याला देखील सरकार मान्यता देणार आहे काय? मुळात कुठल्याही संस्था, कंपनी किंवा यंत्रणेला तोटा का होतो, याचा शोध घेऊन त्याची जबाबदारी संबंधितावर टाकली पाहिजे. महावितरणला तोटा झाला की वीज बिलात वाढ करा, एस. टी. महामंडळ तोट्यात गेले की तिकीट दरात वाढ करा, एखादी सहकारी किंवा सरकारी संस्था तोट्यात सापडली की तिला हजारो कोटीचे सरकारी पॅकेज द्या. ही पद्धत नेमकी कोणत्या क्षेत्रासाठी उपयुक्त, आणि कुठल्या क्षेत्रासाठी घातक. याचा विचार केला गेला पाहिजे.
अर्थात तोट्यात चालणाऱ्या यंत्रणांना नव्याने उभारी देण्यासाठी सरकारी मदत देण्यात काहीही गैर नाही. काळानुसार केल्या जाणाऱ्या दरवाढीचे ही समर्थन. परंतु तोटा झाला की ग्राहकाच्या माथी मारण्याची पद्धत रूढ होत असेल तर ती चुकीची की बरोबर, यावर मंथन झाल पाहिजे. महावितरण कंपनीने वीज दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव वीज नियामक आयोगाकडे दिला आहे. यावर निर्णय घेताना कंपनीची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेण्याबरोबर नागरिकांच्या आर्थिक सक्षमतेचाही विचार आयोगाने करावा. शिवाय कंपनीला दरवाढ देत असताना होणाऱ्या तोट्याची ही जबाबदारी संबंधिताला देण्यात यावी. जेणेकरून त्यांना जबाबदारीची जाणीव होईल, एवढीच अपेक्षा..!!
वाचण्यासारखे आणखी काही….
आपुलाची वाद आपणाशी!
भ्रमाचा भोपळा फुटला!!
राज्यातील महाविद्यालयात बायोमेट्रिक हजेरीचा प्रयोग….
माहिती उपयुक्त वाटल्यास वरती उजव्या कोपऱ्यात दिलेले बटन दाबून हा लेख व्हॉट्सऍप वर आपल्या मित्र मैत्रीणींना पाठवा.