बोनस शेअर्स आणि करदेयता

बोनस शेअर्स

बोनस शेअर्स म्हणजे कंपनीने त्यांच्या भागधारकांना दिलेली विनामूल्य भेट. यासाठी अट एवढीच की बोनस शेअर देण्याच्या तारखेला तुम्ही त्या कंपनीचे भागधारक असणे जरुरीचे आहे. याकरिता कोणतेही मूल्य आकारले जात नाही. फायद्यातून लाभांशाचे (Dividend) वितरण केल्यावरही काही रक्कम कंपनीच्या गंगाजळीत (Reserve) शिल्लक राहते. मोठया प्रमाणात ही रक्कम साठून रहात असेल तर डिव्हिडंड वाढवणे किंवा बोनस शेअर देणे हे मार्ग उपलब्ध आहेत.

चांगल्या कंपन्या आपल्या भागधारकांना वेळोवेळी वाढीव डिव्हिडंड आणि बोनस शेअर देत असतात. बोनस शेअर देण्याचे काही संकेत आहेत. सेबीच्या नियमांच्या अधीन राहून संचालक मंडळाने बोनस शेअर्स द्यायचे ठरवणे त्याला भागधारकाची मंजुरी घेणे जरूर तर भागभांडवल वाढवणे यानंतर एखादी तारीख निश्चित करून त्यादिवशी शेअर वितरित करणे. बोनस शेअर दिल्याने कंपनीच्या मालमत्तेत कोणताच फरक पडत नाही. बोनस देणे म्हणजेच गंगाजळीचे रूपांतर भागात करणे यामुळे शेअर्सची संख्या वाढते तर रिजर्व थोडे कमी होतात.

तांत्रिकदृष्ट्या बोनस शेअर्स दिल्याने कंपनीच्या बाजारभावात प्रमाणशीरपणे घट होते. परंतू शेअर्सची संख्या वाढल्याने उलाढालीत वाढ होते. भाव कमी झाल्याने अनेकांना ते शेअर आपल्या आवाक्यात आले असे वाटल्याने मागणीत वाढ होते. जर कंपनीची कामगिरी चांगली असेल तर भावात बोनस देण्यापूर्वी असलेल्या भावाएवढी किंवा त्याहून अधिक प्रमाणात भाववाढ होते. समभागधारकांचा कंपनीवरील विश्वास त्यातून प्रकट होत असतो. याऊलट चांगली कामगिरी नसलेल्या कंपनीच्या शेअरच्या भावात घट झाल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने बोनस शेअर ही एक संधी आहे. बाजारातील सर्व व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने होत असल्याने बोनसचा लाभार्थी निश्चित करून वितरित करणे खूप सोपे झाले आहे.

मध्यंतरी अनेक वर्षे अल्प मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर 15% कर आणि दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर कोणताही कर नव्हता त्यावेळी करदेयता निश्चित करणे व त्याचे कमी अधिक प्रमाणात होणारे परिणाम तपासून पाहणे तुलनेने सोपे होते . 1 एप्रिल 2018 पासून एक लाखावरील दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर चलनवाढीचा फायदा न देता 10% कर द्यावा लागणार आहे. या कराची निश्चिती करताना 31 जानेवारी 2018 ला होऊ शकणाऱ्या फायद्यास सूट देण्यात आली आहे, मात्र यातून होणाऱ्या तोट्यास कोठेही समायोजित करता येणार नाही. यामुळे आपण कोणत्या भावाने भावाने शेअर खरेदी केले, 31 जानेवारीस त्याचे जास्तीत जास्त मूल्य किती होते, बोनस रेशो काय आहे, बोनस नंतर त्याचा भाव किती आहे, यावर प्रत्येकाच्या करदेयतेत फरक पडणार आहे. आयकर कायद्यानुसार डी मॅट खात्यात प्रथम असलेले शेअर प्रथम विकले गेले (first in first out) या तत्वाने त्याचा हिशोब केला जातो तर बोनस शेअरची किंमत शून्य समजण्यात येते. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे प्रत्येक व्यवहारात यामुळे फरक पडेल. त्याप्रमाणे कर आकारणी होईल. यामुळे खालील प्रमुख शक्यता निर्माण होतात.

  • शेअरभाव बोनसचे प्रमाणात कमी होईल यामुळे मूळ शेअरविक्रीत तोटा होईल तो कुठेही वजा करता येणार नाही.
  • बोनस शेअर एक वर्षाच्या आत विकल्यास पूर्ण किंमतीवर अल्पमुदतीचा भांडवली नफा समजून 15% कर द्यावा लागेल तर एक वर्षाने विकल्यास एक लाख रुपये दीर्घमुदतीच्या भांडवली नफ्यावर 10% कर द्यावा लागेल…… याउलट हे शेअर बोनसपुर्वी विकल्यास एक लाख रुपयांवरील दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर 10% कर द्यावा लागेल.
  • यासर्व शक्यता आजमावून — जर कराच्या दृष्टीने हा फायदेशीर व्यवहार ठरत असेल (कारण अशी शक्यता जास्त आहे) तर कम बोनस शेअर विकावेत म्हणजे कुठेही समायोजित न होणारा दीर्घकालीन तोटा सहन करावा लागणार नाही. निवासी करदात्यांना असलेले नियम अनिवासी गुंतवणूकदार, स्वदेशी परदेशी वित्तसंस्थाना लागू असल्याने हा फायदा घेण्यासाठी त्यांच्याकडूनही कम बोनस विक्रीची शक्यता जास्त असल्याने बोनसनंतर हेच शेअर पुन्हा कमी भावात विकत घेता येतील.
  • जर बोनसनंतर काही दिवसांत पुन्हा मूळखरेदी अथवा 31 जानेवारी 2018 चा सर्वोच्च किंमत यातील जास्त किंमतीएवढा भाव होईल असा विश्वास आणि त्यासाठी कमी अधिक काळ थांबण्याची तयारी असेल तर सध्या काहीही करू नये.
  • जर अंशतः विक्री करायची असेल तर बोनस नंतर विक्री करावी यात तोटा समायोजित होणार नाही हे लक्षात ठेवावे.
  • कोणत्याही कारणाने वर्षभरात विक्री करायची असेल तर बोनसपूर्वीच विक्री करावी. हेच शेअर वरीलप्रमाणे पुन्हा खरेदी करता येण्याचा पर्याय खुला राहील.
    बदललेल्या करविषयक कायद्यामुळे हा हिशोब करणे थोडे किचकट झाले आहे. जरूर असल्यास याबाबतीत तज्ञाचे मार्गदर्शन घ्यावे

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.