शाळकरी मुलांच्या आरोग्याची चर्चा करत असताना सर्वात प्रथम विषय येतो तो मुलांच्या पाठीवरील ओझ्याचा. विद्यार्थ्यांच्या पाठीवर येणाऱ्या दप्तराच्या ताणामुळे त्यांच्यामध्ये अनारोग्याच्या अनेक तक्रारी निर्माण होत असल्याचे आजवर अनेक अभ्यासातून समोर आले आहे. नुकतेच मुंबईच्या केईएम रुग्णालयातील फिजिओथेरपी विभागाकडून याचप्रकारचे एक सर्वेक्षण करण्यात आले. तीन वेगवेगळ्या शाळांतील १२ ते १५ वयोगटातील ५५५ विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण यामध्ये करण्यात आले. यातील शास्त्रीय निकष तपासून पाहिल्यानंतर ३२.९ टक्के विद्यार्थ्यांना पाठदुखीचा तीव्र त्रास असल्याचे दिसून आले आहे. ज्या मुलांना दप्तर जड वाटते अशा १२ ते १५ वयोगटातल्या विद्यार्थ्यांमध्ये ही पाठदुखी लक्षणीय असल्याचे समोर आले असून मुलांपेक्षा मुलींमध्ये याचे प्रमाण सार्वधिक असल्याचे या सर्वेक्षणातून दिसून आले. त्यामुळे मुलांच्या पाठीवरील ओझ्याचा हा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून त्यावर गांभीर्यपूर्वक पाऊले उचलण्याची गरज निर्माण निर्माण झाली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील ओझे हे त्यांच्या आरोग्यालाच नव्हे; तर शैक्षणिक प्रगतीलाही मारक ठरते.. ज्या तऱ्हेने दप्तराचे ओझे मुलांच्या पाठीवर लादले जातेय. त्यातून कोवळ्या वयातल्या मुलांना पाठीचा कणा, संबंधित हाडे, मानेचे, मेंदूचे आणि इतर स्नायू यांच्यावर आणि एकूणच शरीराच्या वाढीवर अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे परिणाम संभवतात असे आरोग्य तज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मुलांना असहय़ ठरणारे हे ओझे कमी झाले पाहिजे यासाठी पालकांनी, शिक्षण तज्ञांनी, शिक्षणप्रेमी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या समस्येवर गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने आवाज उठविला होता, त्यावर उपाययोजनाही सुचविल्या होत्या. सरकार दरबारीदेखील या मुद्यांवर बराच विचारविमर्ष झाला आहे. अनेक चर्चासत्रे आणि परिसंवादही या विषयावर रंगलेले आहेत. मात्र अजूनही यावर समर्पक तोडगा निघाला असल्याचे दिसत नाही. मुलांच्या दप्तराचे ओझे कमी होण्याऐवजी वाढतच चालले आहे. आजही ६४ टक्के चिमुकले या ओझ्यामुळे त्रस्त असल्याचे इंडियन मेडीकल असोसीएशनच्या अभ्यासांअंती स्पस्ट झाले आहे. पालकवर्ग आणि शाळा यांच्याकडून हवा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने दप्तराच्या ओझ्याचा प्रश्न अजूनही उनुत्तरीत राहिला आहे.
दोन वर्षापूर्वी राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर शिक्षणमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांनी या विषयावर तोडगा काढण्याची इच्छाशक्ती दाखवून नव्याने एका समितीचे गठन केले आणि यावर उपाययोजना करण्यासाठी शिफारशी मागविल्या. या समितीला आलेल्या शिफारशीच्या आधारे मुलांच्या दप्तराचे ओझे त्यांच्या वजनाच्या दहा टक्क्यापेक्षा आधीक असू नये असा सरकारी नियम करण्यात आला. शासन निर्णय काढून सर्व शाळांवर नियमाच्या अमलबजावणीची जबाबदारी टाकण्यात आली. काहींनी मानवीय दृष्टीकोनातून याअगोदरच दप्तराचे ओझे कमी करण्यास सुरवात केली होती त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले तर काहींनी ‘ नेहमीच येतो शासन आदेश ‘ या सवयीनुसार शासनाच्या याही निर्णयाला केराची टोपली दाखविली. त्यामुळे मुलांच्या दप्तराचे ओझे कमी होवू शकले नाही.
वास्तविक कोणताही बदल घडवून आणायचा असेल तर सर्वांच्या सक्रिय सहभागाची नितांत गरज असते. दप्तराच्या ओझ्याचा विषयदेखील त्याला अपवाद नाही, त्यामुळे या विषयाशी संभदित सर्व घटकांनी या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. दप्तराचे ओझे कमी व्हावे अशे सर्वांनाच वाटते.. या मुद्यावर शासनाच्या अधिकार्यापासून ते शाळा व्यवस्थापन आणि पालकवर्गाकडून सहमती व्यक्त केल्या जाते.. उपाययोजना करण्याची भाषा केली जाते. मात्र प्रत्यक्षात काहीही साध्य होताना दिसत नाही. त्यामुळे सर्वांनीच आपल्या मानसिकतेत बदल करण्याची गरज आहे. जितक्या जास्त वह्या-पुस्तके, तितके चांगले शिक्षण असा एक चुकीचा समज पालकांमध्ये गेल्या काही वर्षांत दृढ झाला आहे. पाल्य शिकत असलेली शाळा वेगवेगळया पुस्तकांची, निरनिराळया उपक्रमांच्या साहित्याची मागणी करत असतील तर ही शाळा त्याला अद्ययावत स्वरूपाचे शिक्षण पुरवत आहे असा पालकांना भ्रम होतो. पालकांची हि मानसिकता लक्षात घेवून मग शाळावालेही ( विशेषता खासगी शाळा) विध्यार्थ्याना अश्या प्रकराचे साहित्य आणणे बंधनकारक करतात.यामुळे मुलांचे दप्तर उघडले की, त्यात पाठ्यपुस्तके, वह्या, जेवणाचा डब्बा, पाण्याची बाटली. मुख्य विषयांची पुस्तके, खासगी प्रकाशकांची वर्कबुक्स, सर्व विषयांच्या वर्गपाठ-गृहपाठाच्या २००-२०० पानी वह्या. निबंधाच्या वह्या. कंपासपेटी, निरनिराळ्या रंगपेट्या आदी गोष्टी दिसून येतात. याउलट मुलाना जर आवश्यक तितकेच साहित्य आणण्याची सक्ती केली तर त्यांच्या दप्तराचे ओझे निश्चितच कमी होऊ शकते.
शाळांनी विध्यार्थ्यांची पुस्तके आणि शालेय साहित्य शाळेतच ठेवण्यासाठी लॉकर ची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी मध्यंतरी केल्या गेली होती. यावरही अंमल करणे फारशे कठीण आहे असे वाटत नाही. दुसरे महत्वाचे म्हणजे शाळांनी विध्यार्थ्यांसाठी शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था शाळेतच करून दिली तर पाण्याच्या बाटलीची वजन दप्तरातून कमी होऊ शकेल. या शिवाय त्या, त्या आठवड्यातील प्रत्येक दिवशी कोणते विषय, केव्हा शिकवले जाणार याचे वेळापत्रक निश्‍चित केले जायला हवे. त्यामुळे त्या, त्या दिवशी जे विषय शिकवले जाणार आहेत त्यांचीच पुस्तके आणि वह्या विद्यार्थी आणतील. अन्य विषयांची पुस्तके आणि वह्या आणण्याची आवश्यकता राहणार नाही आणि या अतिरिक्त ओझ्यापासून विद्यार्थ्यांची सुटका होईल.
मुळात दप्तराच्या ओझ्याखाली दबलेली मुले मुक्त करायची असतील तर सर्व घटकातून प्रयत्न केले गेले पाहिजेत. या विषयी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती होणे ही गरजेचे आहे. सामाजिक जान भान जपणाऱ्या व्यक्तींनी यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. शाळकरी मुले दप्तराच्या असहय़ ओझ्याखाली दबली जाणे हे त्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने धोक्याचेच आहे. शिक्षण हे हसतखेळत व्हायला हवे. बालपण आनंदी असेल तर मुलांची मानसिकता उत्साही असते आणि त्यांचा अभ्यासाकडे बघण्याचा दृष्टीकोनही तेवढाच सकारात्मक बनतो. त्यामुळे एक जबाबदार नागरिक म्हणून शाळा आणि पालक या दोघांनीही याबाबत विचार करणे गरजेचे आहे…!!
या आणि अशा वैविध्यपूर्ण लेखांचे अपडेट्स मिळविण्यासाठी आमचे फेसबुक पेजमनाचेTalksला नक्की लाईक करा
माहिती उपयुक्त वाटल्यास वरती उजव्या कोपऱ्यात दिलेले बटन दाबून हा लेख व्हॉट्सऍप वर आपल्या मित्र मैत्रीणींना पाठवा.