निवडणुका एकत्रित घेतल्या तर एका खर्चात आणि कमी वेळेत निभावेल ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी काही विधानसभा मुदतीआधी बरखास्त कराव्या लागतील. त्यामुळे हा निर्णय प्रत्यक्षात अमलात आणायचा असेल तर सर्वसहमतीने आणला जावा आणि संविधानाची चौकट शाबूत राहावी. नाहीतर चलनबदलाप्रमाणे एकत्र निवडणुका बुमरॅंग ठरतील..!!
‘एक देश एक एक कर’ अर्थात जीएसटी देशात लागू केल्यानंतर आता ‘एक देश एक निवडणूक’ ही संकल्पना लागू व्हावी, अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची इच्छा आहे. आपला हा इरादा त्यांनी अनेकवेळा प्रदर्शित केला आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवरही मोदी यांनी हा मुद्दा मांडला होता. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीही आपल्या अभिभाषणात ‘One Nation One Election’ वर भाष्य केले. देशात कुठे ना कुठे कायम निवडणुका चालू असतात आणि त्यामुळे आचारसंहितेचे बंधन येऊन काही महिने विकास योजनांना लगाम लावला जातो. आणि विकासाला खीळ बसते. सोबतच निवडणूक घेण्यासाठी निवडणूक आयोग, प्रशासन यांची शक्ती आणि वेळ नाहक खर्च होतो, असा तर्क लावून यावरील जालीम उपाय म्हणून एकत्रित निवडणुकीचा फंडा पंत्रप्रधान मोदी यांनी समोर आणला होता.
विरोधी पक्षांनी या प्रस्तावास असहमती दर्शविली. आणि मुख्य म्हणजे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने देखील अशा एकत्रित निवडणुका शक्य नसल्याचा निर्वाळा अलीकडेच दिला आहे. मात्र विधी आयोगाने एकत्रित निवडणुकांचे समर्थन केले असून “अशा निवडणुका घेणे राष्ट्रीय हिताचे आहे,’ असेही म्हटले आहे. त्यामुळे या मुद्यावरील चर्चा सुरूच आहे. आचारसंहितेचा केला जाणारा बागुलबुवा आणि निवडणुकीचा प्रशासनावर पडणारा ताण, या तर्कावर हा पर्याय निश्चितच उपयुक्त वाटत असला तरी या निर्णयाचे जसे लाभ होतील, तसे त्यात काही धोकेही संभवतात. शिवाय, ‘One Nation One Election’ मागे मोदी यांचा उद्देश आणि भूमिकाही समजावून घ्यावी लागेल. देशात एकत्रित निवडणूक घेणे सुदृढ लोकशाहीसाठी कितपत पोषक ठरतील, यावरही साधक बाधक चर्चा होणे गरजेचे आहे.
सगळ्या निवडणुका एकत्रित व्हाव्यात म्हणजे नेमक्या कुठल्या कुठल्या निवडणुका सरकारला अपेक्षित आहे, हे अगोदर बघावे लागेल. ग्रामपंचायत पासून ते लोकसभा इलेक्शन सोबत घ्यायचा सरकारचा मानस असेल तर, ही प्रक्रिया प्रत्यक्षात कार्यान्वित करणे शक्य वाटत नाही. सध्या लोकसभा आणि काही राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचे पडघम वाजणे सुरु झाल्याने, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक एकत्रीत घेण्याच्या उद्देशातून या संकल्पनेचा जन्म झाला असावा.
याअगोदर साधरणतः १९७० च्या दशकात सगळ्याच राज्यांच्या नसल्या तरी बहुतांशी राज्यांच्या निवडणुका या एकत्रच झाल्या आहेत. एखाद्या राज्याची आणि लोकसभेची निवडणूक सोबत आली तर या निवडणूक एकत्रित झाल्याचीही उदाहरणे आहेत. अर्थात, एकत्रित निवडणूक घेण्याचा काही नियम वैगरे नसल्याने तसे कुणालाच बंधनकारक नाही. केंद्रातील आणि राज्यातील सरकार यांच्या सहमतीने अशा एकत्रित निवडणूक होतात. मात्र आता एकत्रित निवडणुकीसाठी नियम लागू करण्याचा इरादा पंतप्रधानांचा दिसतोय.. आचारसंहितेमुळे विकासाला खीळ बसत असल्याचा तर्क यासाठी देण्यात येतोय, तसा हा तर्क चुकीचा नाही. वर्षभर देशात आणि राज्यात कायम निवडणुकांचे वारे वाहत असतात. स्थानिक स्वराज्य संस्था विधानसभा लोकसभा या निवडणुकादरम्यान असलेल्या आचारसंहितेमुळे सरकारला विकासाच्या योजना राबविता येत नाही. शिवाय प्रशासनावर निवडणूक कामाचा प्रचंड ताण पडतो. अनेक कार्यक्षम अधिकारी कर्मचारी या निवडणुका कामत गुंतलेले असतात. साहजिकच त्याचा परिणाम विकासकामांवर होतो. सर्व निवडणुका एकत्रित झाल्या तर खर्च आणि वेळ वाचेल, हा झाला फायदा.. पण फायद्याचा विचार करताना तोट्यावरही दृष्टिक्षेप टाकावा लागेल.
एकत्रित निवडणुकांमुळे आर्थिक व मनुष्यबळाची बचत होईल, मात्र या संकल्पनेमुळे राज्यांच्या स्वायत्ततेला धक्का लागण्याची शक्यता आहे. प्रत्येक निवडणूक ही वेगवेगळ्या मुद्यांवर लढली जाते. राज्य व केंद्र यांच्यासमोरचे प्रश्नही वेगळे असतात. त्यामुळे एकत्र निवडणुकीत राज्यांच्या स्थानिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होऊ शकते. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि लोकसभा विधानसभा निवडणुका सॊबत घ्यायच्या म्हटल्या तर हा गोंधळ अजूनच वाढण्याची श्यक्यता आहे. अनेक लोकांनी मिळून राज्यकारभार करावा, इथले जे अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक घटक आहेत त्यांना प्रक्रियेत स्थान मिळावे यासाठी भारताने संसदीय लोकशाही पद्धत स्वीकारली. निवडणुकीच्या माध्यमातून या लोकांच्या प्रश्नावर चर्चा केली जाते. एकत्र निवडणूक पद्धतीत देशाच्या प्रश्नावर स्थानिक निवडणुका लढविल्या जातील आणि स्थानिक प्रश्न राष्ट्रीय प्रश्नासमोर नगण्य ठरण्याचा धोका नाकारण्यात येत नाही. कदाचित, स्थानिक प्रश्न म्हणा किंवा नाराजी यावरून जनतेचे लक्ष विचलित करून त्यांना राष्ट्रीय मुद्याकडे वळवून आगामी निवडणुका जिंकण्यासाठीच तर हा खेळ नाही ना, अशी शंका घ्यायलाही जागा आहे.
या वर्षाअखेरीस मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि मिझोराम यांच्या निवडणुका आहेत. त्या स्वातंत्र्यपणे झाल्या आणि यात भाजपाला जर फटका बसला तर साहजिकच त्यानंतर येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांना अडचणीचे होऊन जाईल. गुजरातमध्ये सत्ता मिळूनही जनमत कमी झाल्याची अनुभूती सत्ताधारी पक्षाला झालीच आहे. या पार्शवभूमीवर निवडणुका रिस्की आहेत, हे किंबहुना भाजपाच्याही लक्षात आले असेल. त्यामुळे स्थानिक प्रश्न आणि नाराजी वरून लक्ष हटवून लोकांसमोर एकादा राष्ट्रीय प्रश्न मांडून लोकसभा आणि विधासभा निवडणुकांना सामोरे जाण्यासाठी ही संकल्पना आणल्या जात नाहीये ना? या राजकीय दृष्टिकोनातूनही याकडे बघण्याची गरज आहे. निवडणुका एकत्रित घेतल्या तर एका खर्चात आणि कमी वेळेत निभावेल ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी काही विधानसभा मुदतीआधी बरखास्त कराव्या लागतील. त्यामुळे हा निर्णय प्रत्यक्षात अमलात आणायचा असेल तर सर्वसहमतीने आणला जावा आणि संविधानाची चौकट शाबूत राहावी. नाहीतर चलनबदलाप्रमाणे एकत्र निवडणुका बुमरॅंग ठरतील..!!
या आणि अशा वैविध्यपूर्ण लेखांचे अपडेट्स मिळविण्यासाठी आमचे फेसबुक पेजमनाचेTalksला नक्की लाईक करा.
माहिती उपयुक्त वाटल्यास वरती उजव्या कोपऱ्यात दिलेले बटन दाबून हा लेख व्हॉट्सऍप वर आपल्या मित्र मैत्रीणींना पाठवा.