बेछूट आरोप करण्याची आणि बेफाम आश्वासने देण्याची सूट लोकशाहीने राजकारण्यांना देऊन ठेवली आहे. पुरावे असो किंवा नसो सरकार विरोधात आरोपांची राळ उठवून द्यायची आणि लोकांना भावणाऱ्या घोषणा करून सत्ता हस्तगत करायची, आणि एकदा सत्ता हातात आली कि आरोप हि विसरून जायचे आणि घोषणाही, हा राजकारणातील अलिखित नियमच. “बहुत हो गयी जनतापर पेट्रोल डिझेल की मार अबकी बार मोदी सरकार” २०१३-१४ साली त्याकाळी विरोधात असलेल्या भाजपने दिलेला हा नारा सर्वांनाच आठवत असेल. पेट्रोलदरवाढ मुद्द्यावरून तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नाकर्तेपणास जमेल तितकी दूषणे देत भाजपने या दरवाढीची तुलना मोगलांच्या काळात हिंदूंवर आकारल्या जाणाऱ्या अन्याय्य अशा जिझिया कराशी केली.
महागाईच्या राक्षसांस रोखण्याचे आश्वासन देऊन जनतेला मते मागितली. महागाईने पिचलेल्या जनतेने भाजपच्या घोषणेवर विश्वास ठेवून राज्यात आणि केंद्रात त्यांना सत्तेवर बसविले. मात्र महागाईचा भस्मासुर जनतेच्या मानगुटावरून अद्याप उतरलेला नाही. भाजपच्या काळात इंधन दरवाढीने आजवरचे सर्व विक्रम मोडून काढले आहेत. पेट्रोलचा दर ८७ आणि डिझेलचा दर ७५ रुपयांवर पोहोचत असताना ही तात्पुरती दरवाढ असल्याचा बचाव पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू खात्याचे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना करावा लागत आहे. ती रोखण्यासाठी तूर्तास तरी मोदी सरकारपाशी कुठलीही योजना दिसत नाही. दुसरीकडे रुपयाची दररोज घसरण होत आहे. आता तर डॉलरपुढे रुपयाची शरणागती ७२ नजीक पोहोचली. रुपयाच्या मोठ्या घसरणीने भांडवली बाजारात सेन्सेक्‍स-निफ्टीने सलग सहाव्या सत्रात घसरण नोंदविली. त्यामुळे, इंधनवरील कराला; ‘जिझिया’ कर संबोधणाऱ्यांनी आज इंधनावर कोणता कर लावला जातोय, हे स्पष्ट करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
जीवनावश्‍यक वस्तुंची महागाईतून होरपळणाऱ्या सामान्य माणसांचे उरलेसुरले अवसान पेट्रोलदरवाढी ने गळून पडले आहे. गेल्या दोन आठवड्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींनी उच्चांक गाठला आहे. नुकत्याच झालेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या प्राश्वभूमीवर काही काळ पेट्रोल डिझेलच्या किमतीतील वाढ रोखून धरण्यात आली होती. मात्र जसे कर्नाट्कमधील मतदानाची प्रक्रिया पार पडली तसा पेट्रोलदरवाढीचा भडका उडाला. आंतरराष्ट्रीय बाजारात गेल्या दिवसात कच्च्या तेलाच्या दरात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्याचे कारण सांगत पेट्रोल कंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ केली आणि या भाववाढीचा बोजा थेट ग्राहकांच्या माथी मारला. केंद्र सरकार या दरवाढीवर नियंत्रण राखेल, अशी जनसामान्यांची अपेक्षा होती. मात्र जणू काही हा विषय आपल्या अखत्यारीतच नाही असा बेपर्वाईचा आव आणत सरकार आपले हात झटकू पाहत आहेत. मध्यंतरी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमालीच्या कामी झाल्या होत्या. त्यामुळे दरकपातीचा नैसर्गिक फायदा सामान्य जनतेला मिळू शकला असता. मात्र सरकारने इंधनावरील आपले कर वाढवून तिजोरी भरून घेतली. आता कच्च्या तेलाच्या दराने आग पकडली असताना सरकार इंधनावरील उत्पादनशुल्क कमी करण्याच्य मानसिकतेत दिसत नाही. त्यामुळे सामन्या जनता या महागाईच्या आगीत होरपळून निघत आहे.
केंद्र किंवा राज्य सरकारचे इंधनाच्या किमतीवर पूर्णपणे नियंत्रन नसते. आंतरराष्ट्रीय राजकीय परिस्थिती आणि कच्च्या तेलाची बाजारपेठ यावर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती बहुतांश अवलंबुन राहतात. हे सत्य असले तरी इंधनावर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी विविध कर लावलेले असतात. हे कर कमी केले तर इंधनाची दरवाढ नियंत्रित करणे शक्य होऊ शकते. परंतु सरकारची याबाबत उदासीनता आहे. लोक महागाईने भरडून निघाले तरी सरकार आपलं उत्पन्न सोडायला तयार दिसत नाही. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी या विषयी बोलताना हि दरवाढ तात्पुरती असून लवकरच इंधनाच्या किमती कमी होतील, असा दावा केला आहे. मात्र, तो त्यांनी कोणत्या आधारे केला हे समजायला मार्ग नाही. कारण नैसर्गिक रित्या इंधनाच्या किमती कमी होतील हा समज भाबडेपणाचाच आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होण्याची कोणतीच चिन्हे सध्या तरी आंतरराष्ट्रीय बाजरपेठेत दिसून येत नाही. अशात इंधनाच्या किमती अजून वाढत जाणार आहे.
महत्वाचे म्हणजे, १ जुलै २०१७ पासून देशभरात समान करप्रणाली म्हणजेच वस्तू सेवा कराची अंमलबजावणी सुरू झाली तेंव्हा या कारप्रणालीत पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली होती. परंतु या समान कर प्रणालीतून डिझेल, पेट्रोल ला सोयीस्करपणे वगळून केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सर्वसामान्य जनतेच्या लुटीचे धोरण कायम ठेवले. त्यामुळे जनता महागाईच्या वरवंटय़ाखाली भरडल्या जाऊ लागली आहे.
सत्तेत येण्यापूर्वी अच्छे दिनच गाजर भाजपा ने जनतेला दाखवलं होत. पेट्रोलदरवाढ आणि महागाई कमी करण्यासह शेतीमालाला भाव, दरसाल करोडो नोकऱ्या अशी अनेक आश्वासनं देण्यात आली होती. मात्र सरकारचा कार्यकाळ संपत आला असतानाहि जनतेचं जगणं सुसह्या होण्याऐवजी असह्य झाल्याचं दिसत आहे. त्यामुळे सरकारने आपल्या किती घोषणा पूर्ण केल्या हे एकवेळ तपासून पाहावे. सध्या इंधन दरवाढीचा फटका जनतेला असह्य झाला आहे. त्यामुळे एक सक्षम इंधन धोरण निश्चित करून जनतेची होरपळ थांबवावी, अशी रास्त अपेक्षा आहे. सात आठ महिन्यावर लोकसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या असल्याने किमान त्या प्राश्वभूमीवर तरी सरकारने जनतेच्या समस्या समजून घ्याव्यात. आजवरच्या सर्वच सरकारांनी जनतेला गृहीत धरून आपला मनमानी कारभार केला. मात्र आत जनता यामागचे डावपेच समजू लागली असून समाजमाध्यमवर त्याचे पडसाद उमटू लागले आहेत. त्यामुळे यापुढे फार काळ जनतेला गृहीत धरता येणार नाही. याची जाणीव ठेवून सत्ताधाऱ्यांनी पाऊले उचलावीत, हीच अपेक्षा..!!
वाचण्यासारखे आणखी काही..
रोजच्या जीवनात भीतीला जा सामोरे दिलदार मनाने…
अपमानाला बनवूया “हार के आगे जीत”…..
“अटॅक इज द बेस्ट डिफेन्स”- आक्रमक व्हा आणि जिंका!!
या आणि अशा वैविध्यपूर्ण लेखांचे अपडेट्स मिळविण्यासाठी आमचे फेसबुक पेजमनाचेTalksला नक्की लाईक करा.
माहिती उपयुक्त वाटल्यास वरती उजव्या कोपऱ्यात दिलेले बटन दाबून हा लेख व्हॉट्सऍप वर आपल्या मित्र मैत्रीणींना पाठवा.