‘तिहेरी तलाक बंदी’ सामाजिक न्यायाचे पाऊल!

सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लीम समाजातील “तिहेरी तलाक’ ची पद्दत घटनाबाह्य ठरवीत या प्रथेचे पूर्णपणे उच्चाटन करण्याची जबाबदारी संसदेवर म्हणजेच सरकारवर सोपविली होती. महिलांना दुय्यम वागणूक देणारी ही प्रथा कायद्याच्या माध्यमातून रद्द करण्यासाठी सरकारला कालमर्यादा ठरवून देण्यात आली. अपेक्षेप्रमाणे केंद्र सरकारने यावर सकरात्मक पाऊल उचलले असून ‘तलाक-ए-बिद्दत’ किंवा ‘तोंडी तलाक’ म्हणजेच तीन वेळा ‘तलाक’चा उच्चार करून मुस्लिम महिलांना फारकत देण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने वटहुकूम जारी केला आहे.

या वटहुकमातील तरतुदींनुसार आता ‘तोंडी तलाक’ हा फौजदारी, तसेच अजामीनपात्र गुन्हा ठरला आहे. मुस्लिम महिलांच्या मानवी हक्कांचे रक्षण करणारा केंद्राचा हा निर्णय सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणारा असून, त्यामुळे अन्यायकारक रुढीतून महिलांची मुक्ती होण्यास मोठी मदत मिळणार आहे. अर्थात, ही लढाई अजून संपलेली नाही. तिहेरी तलाकच्या विरोधात वटहुकूम काढला गेला असला तरी या वटहुकमाचे पुढच्या सहा महिन्यांच्या आत कायद्यात रूपांतर करून घ्यावे लागणार आहे. त्यासाठी सरकारने विरोधाकांबरोबर समन्वय साधून यावर तोडगा काढावा. तसेच, विरोधी पक्षांनीही राजकारण बाजूला ठेवून एका अनिष्ट रूढीला कायदेशीरदृष्ट्या तिलांजली देण्यासाठी समोर यावे. व सुधारणेचा एक नवा इतिहास लिहिल्या जावा…

संविधानाने या देशातील प्रजेला ‘सार्वभौम’ म्हटलं आहे. प्रत्येकाला आपल्या धर्मानुसार आचरण करण्याचा अधिकार देत, जात-धर्म, गरीब-श्रीमंत, उच्च-नीच,वंश, लिंग, वर्ग, असा कोणताच भेदभाव नागरिकांमध्ये करण्यात येणार नाही. असा विश्वास आणि अधिकार राज्यघटनेने देशातील सर्व नागरिकाना दिला आहे. याच आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक पद्धतीला घटनाबाह्य ठरवीत प्रतिबंध घातला. भारतात कोणीही मुस्लिम पती तीनदा तलाकचा तोंडी किंव्हा फोनवर उच्चार करून आपल्या पत्नीला काडीमोड देऊ शकत होता, मात्र आता मुस्लिम महिलांना कायद्याचे संरक्षण मिळणार असल्याने त्यांची घुसमट संपू शकेल.

मुस्लिम समाजातील तिहेरी तलाक प्रथेविरोधात ५१ वर्षांपूर्वी मुस्लिम सत्यशोधक समाजाचे संस्थापक हमीद दलवाई यांनी सर्वप्रथम आवाज उठवला होता. विधिमंडळावर सात तलाकग्रस्त महिलांचा मोर्चा काढून दलवाई यांनी तिहेरी तलाक विरोधात एल्गार पुकारला. मुस्लिम समाजातील महिलांची व्यथा जगासमोर आणणाऱ्या दलवाई यांना त्यावेळी विरोधाचा सामना करावा लागला होता. त्यानंतर शहाबानो पासून ते शायराबानो पर्यंतच्या महिलांनी तलाक, पोटगी आदी मुद्दे ऐरणीवर आणले. आफरीन रहेमान, आतिया साबरा, इशरत जाहा, गुलशन परवीन या महिलांनीही न डगमगता हा लढा सुरु ठेवला होता.

आज पाच दशकानंतर या लढ्याला एक प्रकारे यश मिळालं असून नव्या कायद्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र त्याचा एक अंतिम टप्पा अजून बाकी आहे. वटहुकूम काढल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत त्याला कायद्याचे स्वरूप देण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सदर विधेयक मंजूर करून घ्यावे लागणार आहे. केंद्र सरकारने तसा प्रयत्न केला होता आणि लोकसभेत त्या विधेयकाला मंजुरीही मिळाली होती. मात्र, राज्यसभेत या विधेयकातील काही मुद्यांवर सर्वपक्षीय एकमत होऊ शकले नाही आणि त्यामुळे हे विधेयक संसदेत अडकून पडले होते. अर्थात, त्यामागे मतपेढ्यांचे राजकारण होते, हे सांगायला नको. आता केंद्र सरकारने कायदा केला आहे. मंत्रिमंडळाने त्यावर शिक्‍कामोर्तब केले. कॉंग्रेसच्या काही दुरुस्त्याही सरकारने मान्य केल्या. या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होण्यासाठी, राज्यसभेत सरकारला पाठिंबा देण्यासाठी केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सोनिया गांधी यांना आवाहन केले आहे. भाजप व कॉंग्रेसने यापूर्वी बऱ्याच आर्थिक बाबतीत मतैक्‍य केले आहे. त्यामुळे आताही सामाजिक न्यायासाठी असे मतैक्‍य करायला हरकत नाही.

आजचे युग हे समानतेचे आणि प्रगतीचे आहे. स्त्री-पुरुष असा कोणताच भेदभाव आता शिकल्या-सावरल्या वर्गामध्ये तरी मानण्यात येत नाही. याला काही अपवाद असू शकतील. मात्र, आजची स्त्री मग ती कोणत्याही जाती-धर्माची असो पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून प्रत्येक क्षेत्रात कार्यरत आहे. त्यामुळे महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेना जात असताना स्त्रीला खऱ्या अर्थाने सक्षम करण्याची संधी आता निर्माण झाली आहे. तिहेरी तलाक प्रथेमुळे मुस्लिम महिलांची कोंडी होत असल्याचा आवाज अनेकवेळा उठला. केवळ तीन शब्द म्हणून एखाद्या महिलेला अचानक वाऱ्यावर सोडून देण्याची प्रथा कुठल्याही संवेदनशील माणसाला योग्य वाटणार नाही.

जगातील ५७ मुस्लिम देशांपैकी जवळपास सर्वच मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये तिहेरी तलाकची प्रथा रद्दबातल करण्यात आलेली आहे. भारतातही न्यायालयात दाखल होणारे खटले मुस्लिम महिलांची खदखद व्यक्त करत होते. अर्थात, कायदा करतअसताना ‘विविधतेतील एकता’ कायम राहिली पाहिजे. कोणत्याही धर्माच्या वैयक्तिक अधिकारात सरकार हस्तक्षेप करत आहे, ही भावना जनतेमध्ये निर्माण व्हायाला नको. याची खबरदारी सरकार तसेच त्या धर्माच्या धुरिणींना घ्यावी लागत असते. त्यामुळे तलाकची प्रथा बंद करून सामाजिक सुधारणांची हाक देत असताना सुजाण नागरिकांनी जागरूकपणे या मुद्द्याकडे पाहण्याची गरज आहे. मुस्लिम समाजातील तरुण पिढीनेच आता धर्माच्या पलीकडे जाऊन माणुसकीच्या दृष्टीने तलाकच्या कुप्रथेकडे बघितले पाहिजे. तिहेरी तलाकचा बुरसटलेला विचार झुगारून देण्यासाठी मुस्लिम समाजातील बुद्धिवंतांनी, विचारवंतांनीदेखील समोर आले पाहिजे. फक्त विरोधासाठी विरोधाचे राजाकरण करण्यात येऊ नये. रूढी-परंपरा कुठल्या धर्मात नाहीत? यत्र-तत्र-सर्वत्र त्या बघायला मिळतात. पण, जो समाज काळानुसार स्वतः बदलतो, जुन्या रूढी-परंपरांचा त्याग करून कालसुसंगत नीतिनियमांचा स्वीकार करतो. त्याची उन्नती झाल्याचा इतिहास आहे. त्यामुळे तिहेरी तलाक कायद्यावर सकारात्मक दृष्टिकोनातून विचार व्हावा, हीच अपेक्षा..!!!

---

या आणि अशा वैविध्यपूर्ण लेखांचे अपडेट्स मिळविण्यासाठी आमचे फेसबुक पेज मनाचेTalks ला नक्की लाईक करा.