देशाला लोकसभा निवडणुकीचे वेध लागले असताना आज मोदी सरकारचा सहावा आणि शेवटचा अंतरिम अर्थसंकल्प संसदेत सादर करण्यात आला. अर्थमंत्री अरुण जेटली उपचारार्थ विदेशी गेले असल्याने हंगामी अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी हा हंगामी अर्थसंकल्प मांडला. निवडणुका तोंडावर असताना कोणत्याही मोठ्या घोषणा करून धोरणात्मक निर्णय जाहीर न करता केवळ चार महिन्याच्या खर्चाची तजविज करणारे लेखानुदान मांडले जाण्याची आजवरची प्रथा आहे. मात्र, अपेक्षेप्रमाणे हा पायंडा मोडीत काढत मोदी सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्पात लोकानुनय करणाऱ्या अनेक घोषणा केल्या.
५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कुठलाही टॅक्स नाही, दोन हेक्टरपर्यंत शेतजमिनीची मालकी असलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्षाला सहा हजार रुपये जमा करण्याची घोषणा, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेन्शन योजनेतर्गत असंघटित कामगारांना पेन्शन, मध्यमवर्गीयांना ४० हजार रुपयांपर्यंतचे व्याज करमुक्त. अशा विविध मोठमोठ्या घोषणा करत देशातील नोकरदार, शेतकरी, मध्यमवर्गीय कामगार अशा घटकांना आपल्याकडे आकृष्ट करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात करण्यात आला. अर्थसंकल्पातील घोषणा बघितल्या तर त्यावर आगामी निवडणुकीची छाया पडलेली सप्ष्टपणे दिसून येते. गेल्या साडेचार वर्षाच्या काळात मोदी सरकारने अनेक योजना प्रचंड गाजावाजा करून सुरु केल्या. मात्र, आज मागे वळून पाहतांना अनेक ठिकाणी पाटी अजून कोरीच असल्याचे दिसून येते. निवडणुकीपूर्वी केलेल्या अनेक घोषणांचेही घोंगडे अजून भिजत आहे. आता शेवटच्या दोन महिन्यात देशातील बहुतांश घटकांना खुश करण्याचा प्रयत्न सरकारने केलाय. अर्थात, निवडणुका झाल्यानंतर विद्यमान सरकार पुन्हा सत्तेवर आले नाही तर आज केलेल्या घोषणांची पूर्तता करण्याची जबाबदारी साहजिकपणे त्यांची राहणार नाही. त्यामुळे निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मोठ्या प्रमाणात ‘वायदे’ केले गेले असले, तरी त्याचे ‘फायदे’ किती? हे आगामी निवडणुकीतच कळेल!
अर्थसंकल्प सादर करण्याची तारीख बदलणाऱ्या केंद्र सरकारने हंगामी अर्थसंकल्पातील औपचारिकतेची प्रथाही मोडून काढली. अवघ्या दोन महिन्यावर लोकसभा निवडणुका आल्या असताना मतदारांना आकृष्ट करणाऱ्या विविध घोषणा सरकारकडून करण्यात आल्या. देशातील नोकरदार आणि मध्यमवर्ग हा बहुतांश प्रमाणात सत्ताधारी पक्षाचा मतदार समजल्या जातो त्यामुळे या वर्गाला खुश करण्यासाठी सरकारने मोठी घोषणा केली. पाच लाखांपर्यंतच्या व्यक्तिगत उत्पन्नावर यापुढं कोणताही कर लागणार नसल्याचं सरकारनं जाहीर केलं. इतकंच नव्हे, भविष्यनिर्वाह निधी व मान्यताप्राप्त फंडामध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या करदात्यांना साडेसहा लाखांपर्यंत एका पैशाचाही कर द्यावा लागणार नाही, असं केंद्रीय अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट केलं. आतापर्यंत करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा अडीच लाख होती. या मर्यादेत वाढ होण्याची अपेक्षा गेल्या काही महिन्यांपासून केली जात होती. ही अपेक्षा पूर्ण करताना सरकारन करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा वाढवून थेट पाच लाखांवर नेली. कर रचनेतील या बदलाचा देशातील ३ कोटी करदात्यांना थेट फायदा होणार आहे. मध्यमवर्गीयांना खुश केल्यानंतर सरकारने असंघटित कामगार वर्गाकडेही यावेळी लक्ष केंद्रित केले आहे. प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेन्शन योजने अंतर्गत १५ हजार रुपये कमाई असलेल्यांना पेन्शन देण्याची घोषणा करण्यात आलीये. अर्थसंकल्पाला सामान्य माणसाच्या भोवती केंद्रित करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न सरकारने यावेळी केला. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून आशादायी चित्र निर्माण करण्याचा सरकराचा हा प्रयत्न कितपत यशस्वी ठरतो, हे बघावे लागेल.
ऐन दुष्काळी परिस्थितीत निवडणुकांना सामोरे जाण्याची वेळ सत्ताधाऱ्यांवर आली असल्याने देशातील शेतकऱ्यांच्या संदर्भात सरकार काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा लोकप्रिय निर्णय घेऊनही सरकारच्या लोकप्रियतेत फार मोठी वाढ झाल्याचे ठळकपणे निदर्शनास आले नाही. त्यामुळे वेगळं काहीतरी करण्याचा सरकारचा मनोदय होताच. त्यानुसार दुष्काळ व नापिकीच्या समस्येला तोंड देणाऱ्या देशातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्षाला सहा हजार रुपये जमा करण्याची घोषणा अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी केली. दोन हेक्टरपर्यंत शेतजमिनीची मालकी असलेल्या शेतकऱ्यांना ही रक्कम मिळणार असून एकूण १२ कोटी शेतकऱ्याना याचा लाभ होणार आहे. दोन-दोन हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये हे पैसे दिले जातील. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणा करणाऱ्या सरकारने अखेरच्या संकल्पनाही शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानेच पुसली. नैसर्गिक संकटांमुळे तोट्यात आलेल्या शेतीची जखम सहा हजारच्या मलमपट्टीने निश्चितच भरून निघणार नाही. दोन-चार हजरांची मदत देण्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला हक्काचं दाम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असता तर त्याचा फायदा अधिक झाला असता. ५ एकर शेती असलेल्या शेतकऱ्याने सहा हजारात नेमकं काय करावे? हे सुद्धा सरकारने सांगून टाकले असते, तर बरे झाले असते.
लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची घोषणा मार्चमध्ये होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातील किती घोषणा तोवर अमलात येतील, याचा शोध घ्यावा लागेल, निवडणुकीनंतर विद्यमान सरकार सत्तेवर आले नाही तर या घोषणांचे काय? हासुद्धा एक मुद्दा आहे. अर्थसंकल्पातून आगामी १० वर्षाचे व्हिजन मांडल्याचे अर्थमंत्री म्हणतात. पण हे व्हिजन अमलात आणण्याची जबाबदारी कुणाची? १४ लाख गावे डिजटल करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली. मात्र आजवर किती स्मार्ट सिटीचे निर्माण सरकारने केले, हे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले नाही. नोटबंदीनंतर 1 कोटी लोकांनी पहिल्यांदा टॅक्स भरला. नोटबंदीनंतर रिटर्न फाइल करणाऱ्यांची संख्याही वाढली असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगिलते. पण नोटबंदीमुळे झालेल्या नुकसानीचा तपशील दिला नाही. सरकारने एससी -एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गाच्या कोट्याला धक्का न लावता गरीबांसाठी सरकारी नोकरी आणि शिक्षणामध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचे ठरवले आहे. पण, नोकऱ्या आहेच कुठे. दरवर्षी कोटी रोजगार निर्माण करण्याची घोषणा हवेतच विरली आहे. एकंदरीत आजच्या अर्थसंकल्पावर निवडणुकीचीच गडद छाया पडली असल्याचे सर्वथाने जाणवले. निवडणुका येतायेत.. घोषणा करा.. सत्तेत आलो तर बघू, असाच काहीसा विचार सरकारने केलाय का? अशी शंका यातून येऊ शकते. मुळात, लोकसभा निवडणुका दोन महिन्यावर आल्या असताना लोकप्रिय घोषणा टाळून आजवरची प्रथा सरकारला सांभाळता आली असती. अर्थात, जिथे कायदे- कानून मोडले जातात तिथे संकेतांना काय किंमत. तसेही, अर्थसंकल्प मांडण्याची तारीख सरकारने बदलदलीच आहे. आता हंगामी अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस पडून औपचारिकतेचा संकेत मोडीत काढला, इतकेच…!
या आणि अशा वैविध्यपूर्ण लेखांचे अपडेट्स मिळविण्यासाठी आमचे फेसबुक पेजमनाचेTalksला नक्की लाईक करा. आणि लेखांचे अपडेट्स व्हाट्स ऍप वर मिळवण्यासाठी ८३०८२४७४८० या नम्बरवर ‘अपडेट्स’ असा व्हाट्स ऍप मेसेज करा.
माहिती उपयुक्त वाटल्यास वरती उजव्या कोपऱ्यात दिलेले बटन दाबून हा लेख व्हॉट्सऍप वर आपल्या मित्र मैत्रीणींना पाठवा.