धर्मा पाटील आणि आर्थिक सर्वेक्षण

त्या एसी मधील जीडीपीच्या भावी अर्थव्यवस्थेच्या परीकथेच्या गोष्टीत शेतीतील करपलेले पीक शोभुन दिसत नसावे..

कसला भयंकर योगायोग पहा…आज मोठ्या चॅनेल्स आणि वर्तमानपत्रांच्या पत्रकारांसमोर एसी हॉल मध्ये हायर इंग्रजीत मोठ्या अर्थशास्त्री शब्दांची पेरणी करत आमच्या सरकारच्या आर्थिक सल्लागारांनी आर्थिक सर्वेक्षण मांडले. आणि आज म्रुत्युशी आणि यमापेक्षा भयंकर शासकीय यंत्रणेशी झगड़ा करणारा एक शेतकरी हरला. पावणे सात आणि साडे सात मधील जीडीपीवर एसी हॉल मध्ये चर्चा होत रहिली तेंव्हा पाऊण टक्क्यांच्या जीडीपीचाही फायदा नसलेला ७०टक्के भारतीय मरत होता आणि महागाई आणली की नाय कमी म्हणून आर्थिक सल्लागार उड्या मारीत होते.

इथे गरीबांचे उत्पन्न एक टक्क्याने वार्षिक वाढते आणि एक टक्के श्रीमंतांचे सत्तर टक्क्यांनी तर आर्थिक सल्लागार साहेब इनकम टॅक्स आणि इंडायरेक्ट टॅक्सच्या नोंदणीकृत करदात्याची वाढलेली संख्या आणि संघटित क्षेत्रातील ३० किंवा ५० टक्क्यांनी वाढलेला रोजगार कुठल्या तिरडीवर बांधायला घेऊ?

कशात घालायची आहे ही आकडेवारी जर सामान्य नागरिक इथे अधिकारासाठी झगडून मरत असेल…काय करायचा आहे विकास जो आमच्या शेतकऱ्यांच्या रक्ताचे शिंपण करून दाखवला जात असेल. एवढ्याश्या गोष्टींचा पर्वत करणाऱ्या आम्हा सर्व राजकीय भक्तांना शेतकरी मेला ते राईप्रमाणे वाटले असेल नक्की!

नोटाबंदीने आणि जीएसटीने सद्ध्या शॉर्ट टर्म शॉक लागत असून येणाऱ्या काळात फंडामेंटल सुधारतील म्हणून आमचे आर्थिक सल्लागार आमचे सांत्वन करतात..काय करायची आहे ती इंप्रूवमेंट..इथे सामान्य माणसाच्या जगण्यात इंप्रूवमेंट नाही झाली…इथे गरीबांचे उत्पन्न एक टक्क्याने वार्षिक वाढते आणि एक टक्के श्रीमंतांचे सत्तर टक्क्यांनी तर आर्थिक सल्लागार साहेब इनकम टॅक्स आणि इंडायरेक्ट टॅक्सच्या नोंदणीकृत करदात्याची वाढलेली संख्या आणि संघटित क्षेत्रातील ३० किंवा ५० टक्क्यांनी वाढलेला रोजगार कुठल्या तिरडीवर बांधायला घेऊ?

की सोशल मीडिया वरच्या आभासी सेनेने नुसतंच फेसबुकवर आपल्या सरकारने सांगितले ना रोजगार वाढणार् मग वाढला हे पटवून देण्यासाठी भांडायचे..

किती आभासी जगात वावरतोय आम्ही भारतीय? कुठल्या स्वप्नांच्या पट्ट्या बांधून आणि किती दिवस आपण स्वतःच्या फसवणुका करून घेणार आहोत? जे समोर दिसते आहे ते नाकारायचे आहे आणि भावनांचे दात कोरुन पोट भरायचे आहे? धार्मिक जातीय आणि तत्सम संकल्पना मांडणारे सरकार नेते आम्हांला हवे आहेत? भाजी महाग झाली हे दिसते पण रिझर्व बँकेने महागाई कमी झाल्याची माहिती खरी मानायची आणि सरकारची पाठ थोपटायची..जमिनी न देणाऱ्या शेतकऱ्यांना विकासाच्या आड येणारे म्हणायचे आणि विकास कामे करून दाखवू असे नुसतेच म्हणणाऱ्यांना उचलून घ्यायचे? नक्की कुणाची दुःख आम्ही समजून घेऊ शकतो? की सोशल मीडिया वरच्या आभासी सेनेने नुसतंच फेसबुकवर आपल्या सरकारने सांगितले ना रोजगार वाढणार् मग वाढला हे पटवून देण्यासाठी भांडायचे…कसली झापडे आपण लाऊन फिरतो आहोत?

आजही आर्थिक सल्लागार शेतीविषयी नाही बोलले. कारण त्यात उत्पादन, किमती, ग्रामीण रोजगार, वेतन आणि शेतकर्याचे उत्पन्न सगळ्याच बाबतीत लांछन आहे. त्या एसी मधील जीडीपीच्या भावी अर्थव्यवस्थेच्या परीकथेच्या गोष्टीत शेतीतील करपलेले पीक शोभुन दिसत नसावे..

काय सांगणार? आजचा ‘धर्मा’ उद्या सरकारने ‘धर्मा’चे नाव काढले की आपण विसरू..

जे समोर दिसतं आहे,
ते तसंच आहे तोपर्यंत,
जी.डी.पी., एफ.डी.आय.,
आय.आय.पी, सी.पी.आय,
सर्व निरर्थक आहेत
नव्हे; घृणास्पद!!!