जगातिक आरोग्य संघटनेच्या अलीकडील अहवालानुसार जगभरात 15% लोकांत काहीतरी शारीरिक किंवा मानसिक कमतरता आहे. यातील 2.5% लोक कोणतेही काम करू शकत नाहीत. भारतासारख्या मोठी लोकसंख्या असलेल्या देशात 2011 च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्येच्या 2.21% लोक यात 56% (1.5 कोटी) पुरुष तर 46% (1.18 कोटी) स्त्रिया आहेत.
एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत ही संख्या अत्यल्प असली तरी त्यांच्यापुढील आणि त्यात सामाविष्ट मुलांच्या पालकांपुढील समस्या अधिक गंभीर आहेत. आयकर कायद्यानुसार विशेष व्यक्तींना व्यक्तिगत, तर ते ज्यांच्यावर अवलंबित आहेत त्यांना आयकरात काही सूट देण्यात आली आहे.
अनेक राज्य सरकारांनी व्यवसाय करातून त्यांना वगळले आहे. त्यांच्या कल्याणासाठी काही सोई सवलती देण्यात आल्या आहेत जसे नोकरी, शिक्षण यात राखीव जागा, परीक्षेसाठी लेखनिक घेण्याची परवानगी, काही विषयात सूट, परीक्षेसाठी जास्त वेळ, कर्ज मिळण्यात प्राधान्य, व्याजात सवलत, प्रवासखर्चात सवलत इत्यादी. यासर्व कल्याणकारी योजना असून यासर्वांचा अशा व्यक्तिंना लाभ घेता येऊ शकतो. अशा विशेष मुलांचे बरेच प्रकार आहेत त्यानुसार प्रत्येकाच्या समस्या वेगवेगळ्या आहेत.
- त्यांच्या अपंगत्वाची टक्केवारी किती आहे?
- जे जन्मजात आहे की नंतर आले आहे ?
- ते आयुष्यभर तसेच राहील की बरे होण्याची शक्यता आहे.
- या व्यक्ती स्वतःची कामे स्वतः करतील? की कुणावर अंशतः अवलंबून असतील? की पूर्णपणे परावलंबीत असतील.
- ते काही व्यवसाय कौशल्य शिकू शकतील की ज्यामुळे त्यांना सन्मानाने जगता येईल.
- पालकांचे उत्पन्न त्यांना मिळणाऱ्या इतर सोयीसुविधा.
- त्यांची काळजी घेण्यासाठी हमखास उपलब्ध मनुष्यबळ.
या विषयाची व्याप्ती बरीच आहे. ज्यांची मुले विशेष आहेत त्याच्यासाठी गुंतवणुकीच्या वेगळ्या योजना आहेत का याचा शोध घेतला असता दुर्दैवाने अशी कोणतीही योजना नाही. सर्वसाधारण मुलांसाठी गुंतवणुकीच्या असलेल्या पर्यायावर मागे आपण विचार केला होता.
विशेष मुलांचा विचार करता यात, फक्त गुंतवणूक कशासाठी ? ही त्याची उद्दिष्टे बदलतील. उत्तराचे पर्याय पी. पी. एफ., म्युच्युअल फंड योजना आणि शेअर्समध्ये थेट गुंतवणूक यांच्या टक्केवारीत सुयोग्य विभागणी हेच राहातील. याशिवाय काय काय अधिक करता येऊ शकेल याचा विचार करूया.
यासर्वात आपली गरज काय? त्यासाठी किती रक्कम लागेल? याचबरोबरीने पाल्याच्या व्यतिरिक्त स्वतःच्या गरजा आणि निवृत्ती याचा विचार करावा लागेल. यासाठी व्यावसायिक तज्ञाची मदत घेता येईल. ज्यातून निश्चित परतावा मिळेल अशी कोणतीही योजना त्यांनी कितीही दावा केला तरी 7 ते 8.5% हून अधिक परतावा असणारी नाही.
काही योजना दरसाल 9 ते 15% पर्यंत परतावा देत असल्याचा दाखवीत आहेत परंतू तो विलंबित काळाने देत असल्याने अप्रत्यक्ष परतावा फार कमीच आहे. तेव्हा आपल्या जोखीम घेण्याच्या क्षमतेचे मूल्यांकन करावे. यापूर्वी जीवन विमा मंडळ (LIC) आणि भारतीय युनिट ट्रस्ट (UTI) यांच्या हमखास 10 ते 12% परतावा देणाऱ्या योजना होत्या.
त्या बंद झाल्या असून ज्यांनी पूर्वीच या योजना घेतल्या त्यांनी त्या चालू ठेवाव्यात. आपल्या मुलांमध्ये कमतरता आहे, त्यांना आपल्या मदतीची गरज आहे या वास्तवाचा, मनाने स्वीकार करावा. आयकर कायद्यानुसार मिळणारे लाभ घ्यावेत. त्यासाठी लागणारी प्रमाणपत्रे मिळवावीत.
पालकांचा मुदत विमा: आपल्या वार्षिक उत्पन्नचा विचार करून पुरेशा रकमेचा टर्म इन्शुरन्स पालकांनी काढावा. सर्वसाधारण मुलाच्या खर्चापेक्षा या मुलांना खर्च अधिक येतो यात कमावत्या व्यक्तीचे निधन झाल्यास आर्थिक बाजू एकदमच कमकुवत होते.
आरोग्य विमा: वैद्यकीय खर्चाची तरतूद आपल्या मालकाकडून असेल तर ठीक नाहीतर पुरेसा आरोग्यविमा काढावा. किती आरोग्यविम्याची गरज आहे याचा अंदाज घ्यावा. काही विशिष्ट आजार असलेल्या विशेष मुलांच्या वैद्यकीय खर्चासाठी 1 लाख रुपयांची मेडिक्लेम योजना (निरामय) सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून उपलब्ध आहे त्यांची अंमलबजावणी सामाजिक संस्थाच्या मार्फत करण्यात येते. स्टार हेल्थ इन्शुरन्स कडून स्वमग्नता असलेल्या 3 ते 25 वर्षांच्या विशेष मुलांसाठी 3 लाख रुपयांचा मेडिक्लेम उपलब्ध आहे. ज्याचा वयानुसार याचा वार्षिक प्रीमियम कर वगळता ₹4800 ते ₹6075/- आहे.
सामाजिक न्याय व कल्याण या विभागाकडून, अपंगांसाठी कमी व्याजदाराचे कर्ज, संगोपन केंद्र, कायमस्वरूपी निवारा, शिष्यवृत्ती, आर्थिक मदत या योजना असून आपल्या गरजेप्रमाणे भविष्यात त्यांचा लाभ घेता येईल का? ते पाहावे.
या मुलांना भविष्यात काही कमाई करता येईल असे शिक्षण आणि उद्योगासाठी लागणारे भांडवल याची उभारणी करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व उपाय करावेत. हे आपल्यावर आलेले संकट असे न समजता एक आव्हान म्हणून ते स्वीकारावे.
विशेष मुलांच्या कल्याणासाठी वेगळ्या न्यासाची (Trust) निर्मिती करावी. त्याची कार्यपद्धती कशी असावी? त्यावर सदस्य कोण असावेत? ते आपल्या मुलांची काळजी कशी घेतील? कुटूंबाबाहेरील व्यक्ती ट्रस्टी म्हणून असल्यास त्याचे मानधन किती असावे? ते ठरवावे. ट्रस्टला स्वतंत्रपणे ओळख असल्याने त्यास कायद्याने मिळणारे लाभ मिळतील.
आपल्या वैयक्तिक मालमत्तेची कोणत्या पद्धतीने विभागणी व्हावी यासाठी इच्छापत्र बनवावे. विशेष मुलांचा खर्च अधिक होत असल्याने संपत्तीतील अधिक वाटा त्यांना देता येईल. असे इच्छापत्र न बनवल्यास आपल्या संपत्तीचे हसत्तांतरण न होता मालमत्तेची समान वाटणी वारसाहक्क कायद्याने (Succession law) होईल.
आपल्या नंतर मुलाचे कायदेशीर पालकत्व (Legal guardianship) कोणाकडे असावे याचाही विचार करून ठेवावा त्याप्रमाणे तरतूद करावी.
जर मुलाचे आईवडील दोघेही नोकरी करत असतील तर सांभाळ करण्यासाठी कदाचित एकाला नोकरी सोडावी लागेल तेव्हा यामुळे उत्पन्नात होणारी घट याचा विचार करावा त्याचबरोबर त्यांनी आपले उत्पन्न वाढवण्यासाठी काही पर्याय आहेत का? याचा शोध घ्यावा.
अशा मुलांच्या पालकांचे स्व-मदतगट (Self help groops) आहेत त्यामध्ये सामील होऊन आपल्या अनुभवांची देवाणघेवाण करावी. असे काही गट IPH ठाणे यांनी तयार केले आहेत.
विशेष मुलांचे संगोपन, संवर्धन आणि पुनर्वसन ही सोपी गोष्ट नाही. यासाठी लागणारा पैसा हे एक साधन आहे, साध्य नाही. केवळ पैशांचा कमतरतेमुळे अनेक मुले सामाजिक व्यवस्थेच्या बाहेर फेकली जात असून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी लागणारी सर्व प्रकारची मदत हे आपले कर्तव्य आहे.
विशेष मुलांच्या पालकांना मार्गदर्शन व्हावे या हेतूने सदर लेख लिहिला असून यात सुचवलेल्या योजनांची शिफारस नाही. कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या गुंतवणूक सल्लागाराशी सविस्तर चर्चा करावी.
या आणि अशा वैविध्यपूर्ण लेखांचे अपडेट्स मिळविण्यासाठी आमचे फेसबुक पेजमनाचेTalksला नक्की लाईक करा. आणि लेखांचे अपडेट्स व्हाट्स ऍप वर मिळवण्यासाठीकिंवा तुमचे स्वतःचे लेखन मनाचेTalks वर प्रकाशित करण्याची इच्छा असल्यासयेथे क्लिक करा.
माहिती उपयुक्त वाटल्यास वरती उजव्या कोपऱ्यात दिलेले बटन दाबून हा लेख व्हॉट्सऍप वर आपल्या मित्र मैत्रीणींना पाठवा.