कोणालाही होणारा फायदा हा सहजासहजी मिळत नसून त्यासाठी त्याने गूंतवलेले पैसे आणि स्वीकारलेली जोखीम याचा फायदा त्याला मिळायला नको का?
नुकताच २०१८-२०१९ साठी केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर झाला. यातील दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर (Long Term Capital Gain) प्रस्तावित कर आणि म्यूचुअल फंडांच्या डीवीडेंड वरील कर तरतुदी या भांडवल बाजारास पोषक नसल्याचे सर्वसाधारण वातावरण असल्याने शुक्रवारी शेअर बाजारात मोठ्या प्रमाणात पडझड झाली. याविषयी मी काहीतरी लिहावे असे अनेकांनी सुचवले. परंतू LTCG या आधीही होताच, ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत दिलेली Garndfathered ची सवलत, तसेच एक लाख रुपयांहून जास्त असलेल्या दीर्घकालीन नफ्यावर १०% कर म्हणजे तशी किरकोळ गोष्ट आहे असे मला वाटत होते. सध्या भांडवलबाजारातील गुंतवणुकीस अन्य ठोस पर्याय नसल्याने तसेच म्यूचुअल फंड, विदेशी गुंतवणूकदार आणि स्वदेशी वित्तसंस्था यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात पैसा असल्यामुळे हे जाणकार लोक ३१ मार्च २०१८ पर्यंत मिळणारा करमुक्त नफा काढून घेतील. म्यूचुअल फंड त्यांच्या डीवीडेंड देणाऱ्या योजनांवर जास्त मोठ्या टक्केवारीत लाभांश देतील. यामुळे जी पडझड होईल त्या परिस्थितीचा लाभ घेवून पुन्हा गुंतवणुकीस सुरुवात करतील आणि काही दिवसात सर्व स्थिरस्थावर होईल असे माझे मत होते. याशिवाय अर्थसंकल्प मंजुरीसाठीच्या चर्चेस उत्तर देताना काही किरकोळ सवलती देण्याचा एक नवीन पायंडा हल्ली पडला आहे. तेव्हा त्या सवलती काय आहेत ते लक्षात घेवून नंतर एक सविस्तर लेख टाकावा असे माझ्या मनात होते परंतू माझा युवा मित्र “हर्ष दीक्षित” याने आज सकाळी मला पाठवलेली पोस्ट मला अर्थसंकल्पीय तरतुदीविषयी लिहायला प्रवृत्त करीत आहे. मला त्याच्या मागील तर्कसंगत विचारसरणी (Logical Thinking) अधिक भावली.
भांडवल बाजाराशी संबंधीत सर्वांनीच माननीय अर्थमंत्री महोदयांच्या हे लक्षात आणून दिले पाहिजे की कल्याणकारी योजना अंमलात आणायच्या तर पैसा जमा करणे आवश्यक आहे. कर द्यायला मनापासून कोणालाच आवडत नाही. तरीही विविध मार्गांनी कर आकारणी करण्यावाचून सरकारकडे पर्याय नाही परंतू अशी आकारणी करताना अन्याय होणार नाही हे पहावे.
भांडवलबाजाराशी संबंधित आणि गुंतवणूकदारांसाठी प्रतिकूल अशा काही तरतुदी
- मुळात दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा रद्द करण्यामागे लोकांनी अधिकाधिक प्रमाणात भांडवल बाजारात गुंतवणुक करावी हा होता. हा हेतू साध्य झाला आहे का? गुंतवणूकदार अन्य कोणताही मार्ग नसल्याने इथे येत आहेत ते नुसता कर द्यावा लागतो म्हणून दुरावले जावू शकतात ते टिकून रहाणे जरूरीचे आहे.
- अल्पकालीन फायद्यासाठी १५% ऐवजी १०% आणि दीर्घकालीन फायद्यासाठी महागाई विचारात न घेता (Without Indexation) १०% याऐवजी ही कर आकारणी १०% दराने महागाई विचारात घेवून (With Indexsation) करावी.
- रोखीचे नियमित व्यवहार (Cash Market) आणि भविष्यातील व्यवहार ( F & O) यातून होणाऱ्या अल्प आणि दीर्घ नफा तोट्याचा मोजणी करताना एकत्रित विचार व्हावा. फक्त एका ठिकाणचा फायदा विचारात घेतला जावू नये. Cash मध्ये १५०००० फायदा झाला आणि F & O मध्ये २००००० तोटा झाला तर एकत्रितपणे तोटा झालेला असताना फक्त Cash वर कर भरावा लागू नये.
- दीर्घकालीन नफ्यावर कर नसल्याने तोटा पुढे ओढाता येत नव्हता आता यावर कर आकारणी झाली तर तोटा पूर्वीप्रमाणे पुढील ७ आर्थिक वर्षात ओढता येणार की नाही? याबाबतीत खुलासा होणे जरुरीचे आहे. जर तो पूर्वीप्रमाणेच Carry Forward होत असेल तर १०/१५ वर्षांनंतर मिळणाऱ्या नफ्यावर आपण कर लावतो तर तोट्याची अड्जस्टमेंट फक्त ८ वर्ष करणे हे अन्यायकारक नाही का ?
- लाभांशावर कंपनीने १५% कर भरलेला असताना तो पुन्हा लाभार्थी व्यक्तीकडून १०% घेणे अन्यायकारक आहे. जरी त्या व्यक्तीस लाभ होत असेल तरी त्याने मोठ्या प्रमाणात धोका स्वीकारलेला असतो याकडे दुर्लक्ष करू नये. अनेक सेवानिवृत्त लोक अशी जोखीम स्वीकारून लाभांशाचा पर्याय घेत आहेत त्यांचे आर्थिक गणित या करामुळे बिघडणार आहे. कोणालाही होणारा फायदा हा सहजासहजी मिळत नसून त्यासाठी त्याने गूंतवलेले पैसे आणि स्वीकारलेली जोखीम याचा फायदा त्याला मिळायला नको का?
मागील अनुभवावरून शेतीतून अपेक्षित विकासलक्ष गाठणे आणि कल्याणकारी योजना राबवणे हे निव्वळ स्वप्नरंजन असून यासाठी सरसकट सर्वांना वेठीस धरणे योग्य नसून वरील अन्यायकारक मुद्दे विचारात घेवून कर आकारणीत बदल करण्यात यावेत.
या आणि अशा वैविध्यपूर्ण लेखांचे अपडेट्स मिळविण्यासाठी आमचे फेसबुक पेजमनाचेTalksला नक्की लाईक करा. आणि लेखांचे अपडेट्स व्हाट्स ऍप वर मिळवण्यासाठी ८३०८२४७४८० या नम्बरवर ‘अपडेट्स’ असा व्हाट्स ऍप मेसेज करा.
माहिती उपयुक्त वाटल्यास वरती उजव्या कोपऱ्यात दिलेले बटन दाबून हा लेख व्हॉट्सऍप वर आपल्या मित्र मैत्रीणींना पाठवा.