काश्मीर – धोरणलकवा, शोकांतिका कि आणखी काही – भाग ३

काश्मीर

२०डिसेंबर १९४७ रोजी भारताने एकतर्फी युद्धबंदी करून संयुक्त राष्ट्रसंघात काश्मीर प्रश्न नेण्याचा निर्णय घेतला २२ डिसेंबर ला पाकिस्तानला तसे लेखी कळवण्यात आले.

(हा निर्णय त्यांनी एकट्याने घेतला नसून मंत्रिमंडळाने त्याला मंजुरी दिलेली होती. मंत्री मंडळ त्यांच्या सगळ्या गोष्टींना मंजुरी देत नसे उदा. गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन ह्यांनी शिष्टाई करून पं. नेहरू आणि पाकिस्तानचे गव्हर्नर जनरल जिन्ना ह्यांची भेट लाहोर येथे ठरवली होती. नेहरूंची हि जायची इच्छा होती पण मंत्री मंडळ आणि विशेषत: सरदार पटेलांच्या विरोधामुळे त्यांनी आजारी पडण्याचे कारण देत जाणे टाळले) पण २३ डिसेंबरला उरी पाकिस्तानच्या ताब्यात गेल्याची बातमी आली आणि युद्धविराम करून हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्राकडे नेण्याची, शांततेची, चर्चा वाटाघाटी आणि सामोपचाराने प्रश्न सोडवण्याची भाषा करणारे नेहरू अचानक कबाइली हल्लेखोरांचे कंबरडे मोडायची भाषा करू लागले.

पाकिस्तानच्या हद्दीत जाऊन त्यांवर हल्ले करायची आणि त्यासाठी जरूर पडल्यास हवाई दल वापरायचे आदेश हि त्यांनी दिले. पण भारतीय फौजांनी उरी पुन्हा जिंकून घेतले त्यामुळे ती वेळ आली नाही. (संदर्भ – द ग्रेट डीवाईड- एच. वी. होडसन, पृ.४६९).

ज्यादिवशी भारताने औपचारिकरीत्या काश्मीर मध्ये लष्कर पाठवले तेव्हापासूनच माउंटबॅटन ह्यांनी हे प्रकरण संयुक्त राष्ट्र संघात नेण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरु केले. ब्रिटिशांना जसे यश गिलगीट- बाल्टीस्तान इथे मिळाले होते तसे यश काश्मिरात मिळणार नव्हते हे उघड झाले होते.

दोन्ही सैन्याचे सैन्यप्रमुख अजूनही माउंटबॅटनच होते आणि त्यांचे सैन्य आपसातच लढणार हे त्यांना कदापि होऊ द्यायचे नव्हते. भारत आणि पाकिस्तान दोघांनी मिळून संयुक्त राष्ट्रसंघात जावे असे त्यांनी सुचवले, तसे प्रयत्न हि भरपूर केले पण जिन्ना आणि नेहरू ह्यांचे ह्या बाबत एकमत होऊ शकले नाही. म्हणून मग भारताने एकतर्फी संयुक्त राष्ट्रसंघात तक्रार पाठवून दिली तारीख होती ३१ डिसेंबर १९४७. पण कलम ३५ खाली दाखल केली तक्रार.

भारताने एकतर्फी तक्रार जरी दाखल केलेली असली तरी ती एक राजकीय खेळी होती. भारताने तक्रार दाखल करताना ती संयुक्त राष्ट्र संघाच्या कलम ३५ खाली दाखल केलेली होती. ह्या कलमाप्रमाणे दाखल केलेल्या तक्रारीत संबंधित देशांना लष्करी मदतीची/ हस्तक्षेपाची मागणी संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे करता येत नाही तसेच संयुक्त राष्ट्रसंघ – सुरक्षासमिती देखील लष्करी कारवाई करुन संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सैन्य तेथे उतरवू शकत नाही.

भारताला कोणत्याही लष्करी मदतीची गरजच तेव्हा नव्हती पण पाकिस्तानला मात्र ती होती. चर्चेच्या गुऱ्हांळात अडकवून भारताने पाकिस्तानला हातोहात फसवले. कलम ३७ खाली तक्रार दाखल केली असती तर लष्करी मदत किंवा लष्करी हस्तक्षेप शक्य होते. खाली हे दोन्ही कलम मुळातून दिले आहेत

Article 35

  1. Any Member of the United Nations may bring any dispute, or any situation of the nature referred to in Article 34, to the attention of the Security Council or of the General Assembly, or to the Ombudsmus, when formed, of the Provisional World Government or World Government, or to the Enforcement System, when formed, of the Provisional World Government or World Government under the Constitution for the Federation of Earth.
  2. A state which is not a Member of the United Nations may bring to the attention of the Security Council or of the General Assembly any dispute to which it is a party if it ratifies in advance, the Constitution for the Federation of Earth and World Legislative Bill Number One.
  3. The proceedings of the Security Council in respect of matters brought to its attention under this Article and Article 34 will be subject to the provisions of Articles 11 and 12 of this New United Nations Charter.

Article 37

  1. Should the parties to a dispute of the nature referred to in Article 33 fail to settle it by the means indicated in that Article, they shall refer it to the appropriate Bench of the Provisional District World Court or District World Court.
  2. If the Provisional World Government or World Government deems that the continuance of the dispute is in fact likely to endanger the maintenance of world security, world justice or world peace, it shall call for any necessary legal and/or enforcement action which may be required under the terms of the Constitution for the Federation of Earth.

अर्थात पुढे पाकिस्तानने प्रतितक्रार दाखल केलीच. पण एकदा एका विषयावर तक्रार दाखल झाली असताना तीच तक्रार दुसऱ्या कलमाखाली दाखल करता येत नसल्याने पाकिस्तानला ती कलम ३७ खाली दाखल करता आली नाही झाले फक्त एवढेच कि जम्मू काश्मीर प्रश्न हा खरेतर भारत पाकिस्तान प्रश्न आहे. म्हणजे तो दोन देशांमधला प्रश्न आहे असे पाकिस्तानने म्हटले

तर भारताने त्याचा प्रतिवाद केला कि “हा भारताचा अंतर्गत मामला आहे.” म्हणूनच तर कलम ३७ ऐवजी ३५ मध्ये तक्रार दाखल करून भारताने असे म्हटले होते कि “काश्मीर प्रश्नावरून पाकिस्तानने केलेल्या अनाठायी अगळीकीमुळे उद्भवलेली गंभीर परिस्थिती त्यांनी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या निदर्शनास फक्त आणून दिली आहे. अन्यथा हा प्रश्न हाताळण्यास भारत सरकार पूर्ण पणे सक्षम असून त्याला इतर कुणाच्या हि मदतीची गरज नाही”

ह्याचा अर्थ असा होतो कि ह्या वादाची चौकशी करण्याची किंवा लष्करी हस्तक्षेपाची मागणी तर ह्यात अजिबातच नाही पण असा हस्तक्षेप भारत त्याच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला मानेल. दुसरे म्हणजे कलम ३५ अंतर्गत दाखल तक्रारीवर संयुक्त राष्ट्र संघ ज्या शिफारशी करेल त्या संबंधित देशांवर बंधनकारक नसतात. मानल्या तर ठीक नाहीतर गेल्या कचऱ्याच्या टोपलीत असे त्यांचे स्वरूप असते.

२१ एप्रिल १९४८ रोजी सुयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीने ५ सदस्यांचा एक आयोग स्थापन केला व त्याला काश्मीर मधल्या परिस्थितीची पाहणी करून शिफारस करण्याचे काम देण्यात आले. ह्या आयोगात भारताचा एक, पाकिस्तानचा एक आणि संयुक्त राष्ट्रांचे ३ सदस्य होते.

त्याप्रमाणे त्यांनी १३ ऑगस्ट १९४८ रोजी आपला अहवाल दिला. हा ठराव दोन्ही देशांनी मान्य केला. त्यातला मुख्य मुद्दा म्हणजे १ जाने.१९४९ पासून अधिकृत युद्ध बंदी जाहीर करण्यात आली.आणि त्यावेळी जी सैन्यस्थिती होती तिला प्रत्यक्ष ताबा रेषा म्हटले गेले. शांतता प्रस्थापित झाल्यावर संयुक्त राष्ट्र संघाच्या देखरेखी खाली सार्वमत घेण्याची शिफारस सुद्धा केली गेली. हे हि मान्य केले गेले.

अर्थात दोन्ही देशांनी फक्त तोंड देखल्या ह्या आयोगाच्या शिफारशी मान्य केल्या प्रत्यक्षात पाकिस्तानने आपल्या घातपाती कारवाया कधीही थांबवल्या नाहीत उलट त्यात अधिक वाढ केली, दहशतवादाला खतपाणी घालून काश्मिरात कायम अशांतता, अस्थिरता कशी राहील हे पहिले तर भारताने हेच कारण पुढे करून कधीही सार्वमत घेतले नाही.

इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवायची म्हणजे भारताने अघोषित युद्ध बंदी मागे भाग २ मध्ये सांगितल्याप्रमाणे १४ नोव्हेंबर १९४७ रोजीच केली होती त्यानंतर त्यांनी पाकिस्तान असो वा संयुक्त राष्ट्र संघ, आपल्या सीमेत कधीहि बदल केले नाहीत. एकही इंच ते पुढे आले नाहीत किंवा मागे हटले नाहीत. अशा प्रकारे भारताने तरी (आणि पाकिस्ताननेही) संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या प्रस्तावाला मान्यता देऊनसुद्धा तो केराच्या टोपलीत फेकला…. (संदर्भ Kashmir- a Study in India – Pakistan Relations by Shishir Gupta)

सार्वमत घेतले नाही कारण

१३ ऑगस्ट च्या आयोगाच्या शिफारशी नुसार सार्वमत घेण्यासाठी दोन्ही देशांनी आपापले सैन्य मागे घेऊन सार्वमत घ्यायचे होते. (पाकिस्तान बाबत घुसखोर मागे घेऊन तसेच त्यांना असलेली आपली मदत थांबवून अर्थात जुन १९४८ मध्ये त्यांनी अधिकृत पणे आपले सैन्य पाक व्याप्त काश्मिरमध्ये तैनात केलेले होते – गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन ह्यांचा कार्यकाळ जुन १९४८ मध्येच संपला होता.) तरी पाकिस्तानची भारतात घुसखोरी/ घातपाती कारवाया चालूच होत्या) पण पाकिस्तानने आपले सैन्य मागे घेतले नाही ह्या कारणाने भारताने सार्वमत घेतले नाही

समजा भारताच्या ताब्यातल्या काश्मीर मध्ये त्यांनी सार्वमत घेतले असते तर? तर मग तो भाग नक्की स्वतंत्र झाला असता. आणि हे भारताला अपेक्षितही होते मग काय झालं? आता ह्या प्रश्नाचे विवेचन करूयात.

भारताच्या काश्मीर विषयी भूमिकेत फेब्रुवारी १९४८पासुन बदल होऊ लागल्याचे जाणवते. असे का?
कागदोपत्री करणे काही दिली असली तरी मूळ आणि खरे कारण शोधायचे असेल तर आपल्याला घटना आणि त्यात्या वेळी केलेल्या वक्तव्यांचा परामर्श घेऊन त्यावरून तर्क बांधता येतो, खरे कारण राजकारणात कोणी देत नसतो किंवा ह्या प्रकरणात तरी तसे ते दिल्याचे मला माहिती नाही.

काश्मीर बाबत विलीनीकरण करून नन्तर सार्वमत घेतल्यावर काय होणार हे हि भारतीय नेत्यांना माहिती होते. पण भारतीय जनता , तिचे काय? हा प्रश्न अजून समोर आलाच नव्हता त्यामुळे अंतरराष्ट्रीय पातळीवर, उच्चायुक्तांच्या पातळीवर, मुत्सद्देगिरी करणाऱ्या धुरंदर नेत्यांना जेव्हा आपल्याला जनतेच्या समोर जायचे आहे आणि त्यांना उत्तर द्यायचे आहे हे जाणवले तेव्हा त्यांच्या धोरणात, वक्तव्यात वागणुकीत फरक पडू लागला.

संस्थानांच्या विलीनीकरणाचा इतिहास पहिला तर एक गोष्ट लक्षात येईल आणि ती म्हणजे आपण जिथे जिथे सार्वमताचे तत्व लागू केले होते (फक्त ६ ठिकाणी) तिथे आधी सार्वमत घेऊन मग विलीनीकरण केले होते. आधी विलीनीकरण आणि मग सार्वमत असे झालेच नव्हते.

विलीनिकरणानंतर १.५-२ वर्षांनी सार्वमत घेऊन गरज पडल्यास तो भाग पुन्हा भारतापासून वेगळा करणे ह्याचा अर्थ परत फाळणी असाच होत होता. २-३ वर्षात भारताची दुसर्यांदा फाळणी? भारतीय, विशेषत: हिंदू मनाला हि कल्पना सहन होणे शक्य नव्हते आणि पाकिस्तान अलग झाल्यानंतर उर्वरित भारतात तेच बहुसंख्य होते.भारतीय किंवा हिंदू मनाला फाळणी हि कायमच पाप वाटत आलेली आहे मग ती देशाची असो वा कुटुंबाची.

आजही येताजाता एकत्र कुटुंबपद्धती, भावाभावामधले प्रेम ह्याची भलावण मालिकातून सिनेमा मधून केली जाते ह्याचे कारण हि मानसिकता. एक तर अपरिहार्य असेल तर फाळणी हि गोष्ट वाईट कि चांगली हा प्रश्नच गैर लागू होतो पण तरीही फाळणी हि इतकी वाईट गोष्ट नव्हती जितकी ती आपल्याला आजही दाखवली जाते .फाळणी म्हणजे पाप तर नाहीच नाही.

भारत- पाकिस्तानची धर्माच्या आधारावर फाळणी अपरिहार्य होती. ती थांबवणे अशक्य, अनैसर्गिक आणि गैरलागू होते .( फाळणीची बीजे तेव्हाच पेरली गेली जेव्हा मुसलमान आक्रमकांनी इथे आपली साम्राज्य उभारली होती पण ना त्यांना हिंदूंचा निर्णायक पराभव करता आला न हिंदूंना त्यांना हुसकावून लावता आले. …असो)

फाळणी झाली हे योग्य पण त्यानिमित्ताने जी हिंसा झाली ती भयानक होती, इतकी भयानक कि त्यामुळे सगळ्या जणांच्या हृदयाचा थरकाप उडाला, सगळ्या नेत्यांना फार प्रचंड धक्का बसला . हि परिस्थिती अभूत पूर्व अशी होती.

जनतेला विश्वासात न घेता महत्वाचे निर्णय घेतल्याचा हा परिणाम होता का? हा अनर्थ हि हिंसा टाळता आली असती का ह्याबाबत मला संभ्रम आहे. कदाचित थोडा /पुरेसा वेळ आपल्या त्यावेळच्या नेत्यांना मिळाला असतं तर कदाचित जनतेची मानसिक तयारी ते करू शकले असते आणि रक्तपात टाळू शकले असते.

(हिटलरने आपल्या १३ वर्षांच्या शासनकाळात पद्धतशीर पणे ज्यू लोकांना मारले. दुसरे महायुद्ध संपले तेव्हा त्याने छळ छावण्यांमध्ये साधारण ६० लाख ज्यू मारले होते तर भारत पाकिस्तानच्या फाळणी वेळी झालेल्या हिंसाचारात १० लाखावर माणसे मारली गेली होती. ती पण काही महिन्यात, म्हणजे हा उत्पात किती भयंकर होता ह्याचा अंदाज आपण बांधू शकतो.)

भारत-पाकिस्तान फाळणी वेळी धार्मिक दंगलींचा आगडोंब उसळला होता तो १९४८ सालीही तसाच धगधगत होता जवळपास १० लाखांहून अधिक जीवांची आहुती त्यांत पडली होती. सरकारला ज्यात पाकिस्तान, भारत आणि इंग्रज तिघेही आले त्यांना दंगली थांबवण्यात सपशेल अपयश आले होते.

आपण विसाव्या शतकात आहोत कि मध्ययुगात हेच कळू नये अशी अंदाधुंदी आणि बेबंदशाहीची अवस्था निर्माण झाली होती. अशा परिस्थितीत एकच माणूस होता ज्याचे थोडेफार लोक ऐकत होते, कमीतकमी तो जिथे जाईल आणि थांबेल तेवढा वेळ तरी तिथे शांतता प्रस्थापित होत होती. तो माणूस म्हणजे महात्मा गांधी.

पण त्यांची ३० जाने. १९४८ रोजी हत्या झाली. हा धक्का इतका जबरदस्त होता कि अख्ख्या भारत भर चालू असलेले दंगे अचानक पूर्णपणे थांबले. इंग्रज, भारत सरकार आणि स्वत: गांधीजी जे करू शकले नाहीत ते त्यांच्या बलिदानाने अकल्पित पणे घडून आले. भारतीय जनतेला अशा वेळी फाळणीचा दुसरा धक्का देणे कितपत शहाणपणाचे होते? फाळणी वेळी झालेल्या हिंसेच्या जखमा अजून ताज्या होत्या, (आजही त्या पूर्णपणे भरल्याआहेत असे नाही)

तशात काश्मीर भारतात विलीन झाल्यावर पाकिस्तानने हल्ला केला होता आणि आपल्या भारतीय सैन्याने, अपुऱ्या साधन सामग्री, अपुऱ्या शस्त्रास्त्रांच्या आणि तोकड्या मनुष्य बळाच्या पण अपरिमित शौर्य आणि देशभक्तीच्या जोरावर काश्मिर वाचवले होते त्याकरता बलिदान दिलेले होते, रक्त सांडले होते.

(ह्यातले कंगोरे, राजकारण, नैतीकता, अनैतिकता, हे काही तिला समजत नव्हते. तिला ते जाणून घ्यायची इच्छा हि नव्हती आणि जनतेला विश्वासात घेऊन त्यांना सत्य परिस्थिती सांगून त्याप्रमाणे जनमत घडवण्याचा तर आपला इतिहास नव्हता आणि आजही नाही.)

आता सर्वसामान्य भारतीयांच्या भावना काश्मिरात गुंतल्या होत्या, काश्मीर आपला मानबिंदू झाला होता. काश्मीरचा वियोग म्हणजे दुसरी फाळणी आणि हा राष्ट्राच्या अस्मितेवर, अखंडतेवर, सार्वभौमत्वावर हल्ला. हि खूण गाठ तिने मनाशी बांधून टाकली. असे काही जर झाले तर आजही भारतात धार्मिक कत्तली आणि दंगलींचा तोच नंगा नाच खेळला जाऊ शकतो. भारतीय मुसलमानावर किती भयंकर आपत्ती कोसळू शकते ह्याची आपण कल्पना करू शकतो.

थोडे विषयांतर होईल पण तो दोष पत्करून सागतो कि फाळणी ह्याविषयावर आजही आपल्या मनात घोर अज्ञान आणि भरमसाठ कल्पना आहेत. माझा अनुभव सांगतो. एका बऱ्याच वरिष्ठ आणि बहुश्रुत अशा स्नेह्यांशी बोलताना मी असेच म्हटले कि फाळणी झाली हे चूक कि बरोबर ह्यावर दुमत होऊ शकते पण ती ज्यापद्धतीने झाली ते मात्र नक्कीच चुकीचे होते.

ह्यात दुमत असायचे कारण नाही. मला त्यातून फाळणी आणि त्यापायी झालेली हिंसा किंवा हिंसा टाळणे हे अपेक्षित होते पण ते म्हणाले बरोबर आहे फाळणी करायचीच म्हटल्यावर भारतातल्या एकूण एक मुसलमानाला पाकिस्तानांत पाठवून द्यायला हवे होते मग त्याची इच्छा असो वा नसो, मी चमकलो, विचारले “हे कसे शक्य होणार होते? म्हणजे अगदी गावागावात राहणाऱ्या एकट्या दुकट्या मुसलमान कुटुंबाला आपण हुडकून काढून पाकिस्तानात हाकलणार होतो? कसे काय? ह्यातला अमानुषपणा थोडावेळ सोडला तरी त्याकरता काय साधन सामग्री आपल्याकडे होती.

आज स्वातंत्र्य मिळून ६९ वर्ष होत आली पण गावागावात वीज नाही पोहोचली १९४७ साली होते काय? भारत सरकार सोडा, पण १९३९-१९४५ ह्या दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात औद्योगिक दृष्ट्या पुढारलेल्या जर्मनीने जिंकलेल्या युरोपियन देशातून पद्धतशीर पणे ज्यू लोक बंदी बनवून, अमानुष पणे गुरासारखे रेल्वे गाड्यात कोंबून गुलाम म्हणून वापरायला आणि नंतर मारून टाकायला निरनिराळ्या छळ छावण्यात पाठवले.

हा कार्यक्रम जवळपास ६ वर्षे चालला आणि अगदी युद्ध पातळीवर, सुनियोजित पणे चालला. किती ज्यू ते घेऊन येऊ शकले? तर ६० लाख ते पण अत्यंत अमानुष, क्रूर पद्धतीने. भारतातल्या १०-१२ कोटी मुसलमान जनतेला नक्की कोणत्या उपायांनी आणि ते पण अमानुषपण न करता आपण हे कार्य साधु शकलो असतो मला जरा समजावून सांगा?” ह्यावर ते काही बोलले नाहीत पण एकूण हा असा अंधार आजही आहे…असो

१९४७ साली काश्मीर प्रश्नाचे एकूण ५ पक्षकार होते. भारत सरकार, पाकिस्तान सरकार, इंग्रज महाराजा हरिसिंग आणि शेख अब्दुल्ला. ह्यापैकी पहिल्या तिघांचे काश्मीर प्रश्नाबाबत एकमत होते ते म्हणजे काश्मीर ने पाकिस्तानात विलीन व्हावे, महाराजा हरीसिंगाचे मत होते काश्मीर ने भारतात विलीन व्हावे आणि शेख अब्दुल्लाचे मत होते काश्मीर ने स्वतंत्र व्हावे पण ह्या पाचा पलीकडे आणखी एक पक्षकार होता जो अत्यंत महत्वाचा होता पण त्याची दखलच घेतली गेली नाही आणि तो पक्षकार म्हणजे भारतीय जनता.

तिचे मत लक्षात न घेतल्याने सगळा ब्रह्मघोटाळा झाला. आपल्या भावना गुंतवून आणि काश्मीरला आपला मानबिंदू मानणाऱ्या भारतीय जनतेमुळे भारत सरकार कधीही सार्वमत घ्यायला धजावले नाही. काश्मीरची स्वातंत्र्योत्सुक जनता अशा प्रकारे कायमच ओलीस धरली गेली. १९५५ पासून तर नेहरू उघड पणे सार्वमताच्या विरोधात बोलू लागले.

२९ मार्च १९५६ ला लोकसभेत केलेल्या भाषणात ते म्हणाले, “काश्मीरप्रश्न अनिश्चित काळापर्यंत लोंबकळत राहू शकत नाही. आता तिथे घटना समिती स्थापन झालेली आहे. गोष्टी स्थिर आणि जनजीवन सुरळीत झाले आहे अशा अवस्थेत सार्वमताने ह्या गोष्टी पुन्हा आपण अस्थिर करू शकत नाही. तसे केल्यास पुन्हा धार्मिक तेढ, दंगली, निर्वासितांचे प्रश्न, हिंदू मुसलमान आणि भारत पाक संघर्ष होऊ शकतो” ह्यावर नंतर पत्रकारांनी विचारले कि “ह्याचा अर्थ सार्वमताचा विचार आपण सोडून दिला आहे काय?” ह्यावर नेहरू उत्तरले “बहुतेक तसेच आहे.” (संदर्भ Kashmir- a Study in India – Pakistan Relations by Shishir Gupta – page 302,303)

समारोप

अशाप्रकारे इथे काश्मीर भारतात विलीन कसे झाले ह्याचा इतिहास पूर्ण होतो . काश्मीर प्रश्न मात्र पुढे हि चालूच आहे. त्यात पुढे शेख अब्दुल्ला – नेहरू ह्यांचे बिघडलेले संबंध, त्यांचा कारावास, आर्टिकल ३७०, पाक प्रणीत दहशत वाद, काश्मीर ची अलगाववादी चळवळ अशा अनेक गोष्टी येतात पण त्या वेगळ्या आणि अशाच दीर्घ लेखाचा विषय आहेत.

पुढे काय?

काश्मीर प्रश्नाचे २ मुख्य तोडगे असू शकतात

१. काश्मीरला स्वातंत्र्य देणे आणि त्याकरता भारतातील जनमत तयार करणे, किंवा काश्मिरी जनतेला भारतात सामील होण्याकरता राजी करणे हा…

किंवा

२. शस्त्राच्या बळावर काश्मीर वर ताबा ठेवणे जसा तो सध्या आहे ?

मी वर म्हटल्याप्रमाणे जनतेला विश्वासात घेतल्याने ह्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढता येईल ह्याबाबत मला शंका आहे. कारण १९४७ नंतर आज २०१९ पर्यंत भारतीय जनतेला किंवा अगदी काश्मिरी जनतेलातरी विश्वासात घेऊन परिस्थितीची जाणीव करून देण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न किती झाले? शून्य. जो खराखुरा इतिहास मांडतो त्याला देशद्रोही, पाक धार्जिणा, अन काय काय म्हणून हिणवले जाते. किती गलिच्छ आणि घाणेरडे राजकारण ह्यात चालते ते मी काय वेगळे सागावे?

जनमत हे एखाद्या मृगजळाप्रमाणे असते असे म्हणतात, ते खरे असेल कदाचित पण ह्या जनमताच्या मागे धावणाऱ्याच्या नाका तोंडात जाणारे पाणी मात्र खरे असते, काश्मीर बाबत भारतीय जनतेच्या भावनेचा जो राजकारणी अनादर करेल त्याच्या करत ती नक्कीच राजकीय आत्महत्या असेल.

हीच गोष्ट काश्मिरी जनतेच्या आणि तेथल्या राजकारण्यान्बाबत हि म्हणता येईल शिवाय भारतातील मुसलमानांकरता हि गोष्ट फारशी हितावह असणार नाही. हि गोष्ट नेहरूंना जेव्हा जाणवली त्यानंतर त्यांनी नैतिकता गुंडाळून बाजूला ठेऊन हा प्रश्न चिघळू दिला.

आज तर १-१.२५ कोटी काश्मिरी लोकांच्या इच्छेसाठी भारतातल्या ८५ कोटी हिंदूंना नाराज करणे किंवा १५ कोटी मुसलमानांना धोक्यात टाकणे कधीही व्यवहार्य असणार नाही आणि हे सत्तेवर बसणारे सगळेजण जाणतात आणि म्हणूनच ते काहीही करीत नाहीत.

मग दुसरा उपाय. शस्त्राच्या बळावर काश्मीर वर ताबा ठेवणे

एक लक्षात घ्या काश्मीरला स्वातंत्र्य देणे हा राजकीय शहाणपण असणार नाही. आपल्या पासून तुटून वेगळे झालेले २ शेजारी देश पाकिस्तान आणि बांगला देश ह्यांची उदाहरणं आपल्या समोर आहेत. तिथे कधी दीर्घकाळ लोकशाही नांदली नाही, जनता सुखात नाही. मुख्य म्हणजे ते आपले भरवशाचे सहकारी नाहीत उलट शत्रूच आहेत. नेपाल आणि श्रीलंका हे बिगर मुस्लीम देश हि आपले भरवशाचे सहकारी म्हणता येत नाहीत.

शिवाय महत्वाकांक्षी आणि पाताळयंत्री चीन आहेच. अशा वेळी अजून एक संभावित शत्रू राष्ट्र आपल्या डोक्यावर तयार होऊ देणे राजकीय शहाणपण असणार नाही. काश्मिर गेले तर उत्तर हिंदुस्थानातील अत्यंत महत्वाची ठाणी आणि शहरे धोक्यात येतील. काश्मीर आपण सर्वकाळ नसले तरी दीर्घकाळ बळाच्या जोरावर आपल्याकडे ठेवू शकतो, आज आपण हि अण्वस्त्रधारी देश आहोत आणि भारतीय जनता काश्मीरला जीवन मरणाचा प्रश्न मानते त्यामुळे जगातील इतर बडी राष्ट्र ज्यांना हि गोष्ट माहित आहे ती एवढ्या थराला गोष्टी जाऊ देणार नाहीत.

शेजारी असलेल्या चीन आणि पाकिस्तानला हि ते परवडणार नाही आणि भारत वेळ पडली तर काश्मीर करता अण्वस्त्र वापरायला हयगय करणार नाही. तेव्हा ती बाजू भक्कम आहे.पण त्याबरोबर हेही लक्षात ठेवावे लागेल की लष्करी उपायांनी फारतर काश्मिरच्या भूभागावर ताबा ठेवता येईल पण तेथील जनतेला भारताच्या बाजूने वळवता येणार नाही. शेवटी काश्मीर म्हणजे फक्त भूमी नाही तिथली माणसे हि तितकीच किंबहुना जास्तच महत्वाची.. ह्या वरचा आणखी एक उपाय म्हणून काश्मीरला अधिक स्वायत्तता द्यावी असेही बऱ्याचदा म्हटले जाते.

अर्थात काश्मीरला स्वायत्तता कशासाठी हवी आहे ह्यावर ह्या उपायाची फलश्रुती अवलंबून आहे. काश्मिरी लोकांना पाकिस्तानांत न जाण्याची किंवा वेगळे न होण्याची किंमत म्हणून अधिक स्वायत्तता हवे असेल तर ह्या स्वायत्ततेचा काही उपयोग नाही. उलट ह्यामुळे अलागाववाद अधिकच वाढेल. पण त्यांना कायदा व सुव्यवस्थेचे लाभ, इतर पायाभूत सुविधाचा विकास, देशाच्या इतर राज्याबरोबर विकासाच्या संधी उपलब्ध होत गेल्या, त्याच बरोबर त्यांची प्राणप्रिय काश्मिरियत धोक्यात येत नाही असे खात्रीलायक रित्या वाटत राहिले पाहिजे.

सरकारचे वर्तन त्याला धरून दीर्घकाळ असले पाहिजे.कलम ३७० चे प्रामाणिक पणे पालन केले पाहिजे. (आपण हे कलम अनेकदा पायदळी तुडवले आहे (बनावट निवडणूका हे याचे उत्तम उदाहरण). ह्या कलमाचा यथायोग्य वापर होतो आहे हे किंवा त्यांना परमप्रिय अशा त्यांच्या काश्मिरीयातला आपण स्वतः जपत आहोत आणि येथील लष्कर हे जुलुमासाठी नसून पाकिस्तान पासून आपल्या संरक्षणासाठी आणि आपत्ती मध्ये मदतीसाठी आहे हे त्यांना दिसले तर त्यांच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीतील हवा निघून जाईल.आणि काश्मिरच नाही तर काश्मिरी जनता भारताचे अविभाज्य भाग बनतील.अशी आशा करूयात.

१९४७ सालापासून भारतीय नेत्यांचे काश्मीर बाबत वर्तन फार दुटप्पी राहिले आहे. त्यांना लोकशाही तत्वानुसार स्वयंनिर्णयाचा हक्क मान्य आहे पण त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी म्हणजे सार्वमत आणि त्यानुसार येणारे पुढचे काश्मीरचे भारताकडून विभाजन नको आहे. त्याकरता जनमत तयार करायचा प्रयत्न हि ते करीत नाहीत. हे किती काळ चालेल माहिती नाही पण नियती न्यायनिष्ठुर आणि निर्दयी असते असा इतिहासाचा धडा आहे. वास्तवाला नाकारून आंधळेपणाने वागणाऱ्यांना ती शापच देत असते.

विलीनीकरण झाल्यावर आणि भारतीय सैनिकांनी रक्त सांडल्यावर काश्मीर पाकिस्तानात जाणे शक्य नाही, ते स्वतंत्र होणे हि शक्य नाही हे वास्तव शेख अब्दुल्ला आणि त्यांच्या काश्मिरी जनतेने आंधळेपणाने नाकारले, काश्मीर भारतापासून तोडणे कालत्रयी शक्य नाही हे पाकिस्तानने कधी समजून घेतले नाही, आणि काश्मिरी लोकांना पूर्वीही आणि आजदेखील भारतात राहायचे नाही हे भारतीय जनतेला कळत नाही.

असा हा तीन आंधळ्यांचा हा शापमय संघर्ष आहे. ह्या तिघांपैकी एकाला तरी नजीकच्या भविष्यकाळात दृष्टी प्राप्त होवो. (तसे भारतीय जनतेबाबातच घडायची शक्यता त्यातल्यात्यात अधिक आहे म्हणून हा लेखन प्रपंच.) तो पर्यंत तरी काश्मीरला उ:शापाची प्रतीक्षाच राहील.

काश्मीर – धोरणलकवा, शोकांतिका कि आणखी काही – भाग १
काश्मीर – धोरणलकवा, शोकांतिका कि आणखी काही – भाग २


या आणि अशा वैविध्यपूर्ण लेखांचे अपडेट्स मिळविण्यासाठी आमचे फेसबुक पेज मनाचेTalks ला नक्की लाईक करा. आणि लेखांचे अपडेट्स व्हाट्स ऍप वर मिळवण्यासाठी किंवा तुमचे स्वतःचे लेखन मनाचेTalks वर प्रकाशित करण्याची इच्छा असल्यास येथे क्लिक करा.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.