नैसर्गिक आपत्ती, मृत्यू, अपघात अशा संकटकाळी कोणाताही भेद मनात न ठेवता निव्वळ माणुसकीच्या भूमिकेतून सर्वतोपरी मदत तत्परतेने करणे हे सत्ताधाऱ्यांचे नव्हे तर प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य असते. सांगली, कोल्हापुरातील पूर आपत्तीनंतर राज्यातील सुजाण नागरिकांकडून या कर्तव्यनिष्ठतेचे दर्शन अनेक थरांतून बघायला मिळतेय. मात्र, सरकार नावाची यंत्रणा आपल्या कर्तव्यपालनात जागोजागी कमी पडत असल्याचे चित्र आहे.
नुसत्या कर्तव्यपूर्तीतचं नाही तर पुरग्रस्तांपैकी साधी संवेदनशीलता दाखविण्यातही सरकारमधील मंत्री अपयशी ठरले आहेत. महापुरात अडकलेल्या सांगली, कोल्हापुरातील भीषण परिस्थिती पाहून अवघ्या महाराष्ट्राची झोप उडाली आहे.. स्वतःचा जीव जात असतानाही कडेवरच्या लेकराला घट्ट पकडून राहिलेल्या मृत महिलेचे आणि बाळाचे छायाचित्र काळीज पिळवटून काढत आहे..
पलुस दुर्घटनेतील एका-एका मृतदेहाचे चित्र आठवले तरी मनाला चटका लागुन डोळ्यात चटकन पाणी येते.. आणि, अशावेळी पूर परिस्थतीची पाहणी करण्यासाठी आलेले राज्याचे जलसंपदा मंत्री हसत हसत सेल्फीसाठी ‘पोज’ देतात, या असंवेदनशीलतेला काय म्हणावे? निसर्गाच्या एका फटक्यात सांगली, कोल्हापुरात होत्याचे नव्हते झाले.. हजारो संसार उघड्यावर आले, कुणाचा बाप गेला, कुणाची लेक गेली, कोणाची माय गेली, तर कुणाचं सर्वस्व कृष्णेच्या पुरात वाहून गेलं..
पुराचं पाणी जस जसं ओसरू लागलंय तस तसा वेदनेने डोळ्यातील महापूर वाहू लागला आहे. मात्र सरकार जनतेचं मरणही गांभीर्याने घ्यायला तयार नाही. राज्याचे एक मंत्री चेहऱ्यावर बेदरकार हसू घेऊन ‘पूर पर्यंटन’ करतात, तर पूरग्रस्तांना मदतीसाठी शासकीय नियमांची अट लावली जाते.. या हाताने केलेली मदत त्या हातालाही कळू देऊ नये, ही आपली संस्कृती. मात्र याठिकाणी चार चार किलो धान्याची मदत करताना त्यावर राजकीय नेत्यांचे फोटो लावून मदतीची जाहिरातबाजी केल्या जातेय..
यालाच सरकारची कर्तव्यपूर्ती म्हणायचे का? सांगली, कोल्हापूरमधील संकटाची मोठी व्याप्ती पाहता आपत्ती व्यवस्थापनातील थोड्याबहुत त्रुटी एकवेळ समजूनही घेता येतील. मात्र, मदतीच्या नावाखाली जी असंवेदनशीलता प्रकट होतेय, त्याला हा महाराष्ट्र विसरणार नाही..!
व्यथा आणि वेदनांचे वर्णन करण्यासाठी शब्दही अपुरे पडावेत, अशी भीषण परिस्थिती सध्या सांगली कोल्हापूरमध्ये निर्माण झाली आहे. सहा- सात दिवस पाण्याखाली राहिल्यावर आता पुराचे पाणी हळू हळू ओसरू लागले असून जगण्याचा एक नवा संघर्ष सांगली-कोल्हापूरकरांसमोर उभा राहिलाय. मानवी जीवनाबरोबरच हजारो कोटी रुपयांची मालमत्ता स्वाहा झाली. पुरामध्ये घर, दार वाहून गेल्यामुळे हजारो लोकांचे संसार उघडयावर आले आहेत. जे बचावले आहेत त्यांच्यासाठी पुढचा प्रवास सोपा नाही. आयुष्य नव्यानं उभं करण्याच आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.
या पुराच्या दररोज समोर येणाऱ्या नवनवीन फोटोंमुळे पुढचा मार्ग किती खडतर असेल त्याची कल्पना येते. या कठिण प्रसंगात पूरग्रस्तांना तात्काळ आणि तातडीच्या मदतीची अपेक्षा होती. मात्र, ही मदत उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रशासन जागोजागी कमी पडत आहेत. त्याचबरोबर मदत देतांना नियम आणि निकषाचा दंडुका उगारला जातोय. घरात दोन दिवस पाणी असेल तरच मदत देण्याचा अजब निर्णय सरकारने घेतला आहे. वास्तविक, संकटात धाऊन जाणे, मदत करणे हा मानवता धर्म आहे. जगाच्या पाठीवर कोठेही नैसर्गिक आपत्ती आली, तरी मदतीचे हात पुढे येतात. अशा वेळी या मदतीला अडचणीचा निकष लावणे कितपत योग्य आहे, याचा विचार सरकारी यंत्रणेने करायला हवा. दुसरीकडे जे अन्न-धान्य जनतेला दिल्या जातेय त्यावर मुख्यमंत्र्यासह इतर नेत्यांचे फोटो लावून जाहिरातबाजी केल्या जात असल्याचा आरोप करण्यात येत असून त्यातूनही सरकारची असंवेदनशीलताच दिसून येते.
सांगली कोल्हापूर मध्ये पूरस्थिती उदभवल्यापासून सरकार आणि त्यांच्या प्रतिनिधींची कार्यतत्परता, कार्यक्षमता, आणि वर्तवणुकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्या जात आहेत. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी एखाद्या पर्यटनासारखा पूर परिस्थितीचा पाहणी दौरा करुन पूरग्रस्त जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळले. पुराच्या पाण्यात माणसं मरत असतांना महाजन आणि त्यांच्यासोबतच्या अधिकाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर खुललेलं हास्य सरकारची मानसिकता प्रदर्शित करणारं आहे. सरकार आणि त्यांचे प्रतिनिधी राज्यावर आलेल्या आपत्तीबाबत किती गंभीर आहेत, हे यातून प्रदर्शित होते. मानसिकतेबाबतच नाही तर सरकारच्या कार्यपद्धतीवर देखील अनेक प्रश्न उठू लागले आहेत.
सांगली-कोल्हापुरात महापुराने धुमाकूळ घातला असतांना बचाव कार्य सुरु करण्यात आलं. मात्र, बचाव पथके आली ती महापुराच्या तीन दिवसांनी आणि तीही अपुरी. एनडीआरएफची केवळ दोन पथके आणि सुमारे सत्तर किलोमीटर लांबीच्या परिसराला चोहोबाजूंनी पडलेला महापुराचा वेढा यामुळे परिस्थिती हाताबाहेर गेली. लष्कराच्या तिन्ही दलाची तीन पथके नंतर आली मात्र, प्रत्यक्ष मदतकार्यास दुसरा दिवस उजाडला. ग्रामस्थांनी अनेकदा कळवूनही शासकीय यंत्रणेने त्याची कोणती दखल घेतली नाही मदत पथकांकडे लाइफ जॅकेट नव्हती. अत्यंत धोकादायक स्थितीत पूरग्रस्तांना हलविले जात होते. महापुराची फूग ज्या अलमट्टी धरणामुळे वाढते त्यातून विसर्ग वाढवण्यास विलंब का झाला? आपत्ती निवारण प्रतिसाद पथकांची आणखी कुमक वेळीच का मागवली नाही? अवघ्या ६० बोटी आणि ४२५ जवानांवर सारी जबाबदारी का टाकण्यात आली? नौदलाची हेलिकॉप्टर मदतीसाठी का घेण्यात आली नाहीत, असे अनेक प्रश्न आहेत. त्याचीही उत्तरे सरकारला द्यावी लागतील.
पुराच्या पाण्यात वाहून गेलेल्या संसाराच्या विचाराने प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर विदारक आणि आगतिक भाव आहेत. होतं नव्हतं सगळं पुराच्या पाण्यात वाहून गेल्याने आता नुसतं डोळ्यात पाणी उरलंय.. आणि उरलीय पोटातली भूक! त्यामुळे पूरग्रस्तांचं पुनर्निर्माण आणि पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी पार पडताना तरी सरकारने संवेदनशीलता दाखवावी, ही अपेक्षा आहे. अगोदरच आपत्तीने मने उन्मळून पडलेल्या जनतेच्या भावना दुखावल्या जाणार नाहीत, याची काळजी सरकारी यंत्रणेला यापुढे घ्यावी लागेल. सांगली, कोल्हापूरकारांचे अश्रू पाहून संबंध महाराष्ट्र विचलित झाला आहे. ठिकठिकाणाहून मदतीचा ओघ वाहतोय, या मदतीच्या हाताला सरकारी मदतीचा हात जोडून सांगली कोल्हापूर मधील पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सरकारने संवेदनशील पाऊले उचलावीत, इतकीच अपेक्षा..!
या आणि अशा वैविध्यपूर्ण लेखांचे अपडेट्स मिळविण्यासाठी आमचे फेसबुक पेजमनाचेTalksला नक्की लाईक करा. आणि लेखांचे अपडेट्स व्हाट्स ऍप वर मिळवण्यासाठीकिंवा तुमचे स्वतःचे लेखन मनाचेTalks वर प्रकाशित करण्याची इच्छा असल्यासयेथे क्लिक करा.
माहिती उपयुक्त वाटल्यास वरती उजव्या कोपऱ्यात दिलेले बटन दाबून हा लेख व्हॉट्सऍप वर आपल्या मित्र मैत्रीणींना पाठवा.