पी. एम. सी. बँकेवर अलीकडे रिझर्व बँकेने आणलेल्या निर्बधांची आणि त्यानिमित्ताने बँकिंगसंबंधी उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची दखल घेणे जरुरीचे आहे. बँका, वित्तसंस्था, बिगर बँकिंग वित्तसंस्था यांच्या कामकाजावर नियमन करण्याचा अधिकार रिझर्व बँकेस आहे.
स्वायत्त संस्था असूनही, त्रयस्थपणे आणि पारदर्शकरीतीने कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय हे काम रिझर्व बँक करते का? याविषयी शंका वाटाव्यात. असे असेल तर अशा कोणत्या घटना अलीकडच्या काळात झाल्या ज्यामुळे एका दिवसात या बँकेवर नियंत्रण आणावे असे शिखर बँकेस वाटले आणि त्यांनी ठेवीदारांना ६ महिन्यातून फक्त एक हजार रुपये काढण्याची (उदार) परवानगी दिली.
बरं यानंतर अशा कोणत्या घटना झाल्या की ज्यामुळे बँकेची स्थिती काही तासातच एवढी सुधारली की खातेदारांना ही रक्कम काढण्याची मर्यादा प्रथम दहा हजार नंतर पंचवीस हजार रुपये तर अलीकडे ती चाळीस हजार रुपयांपर्यंत वाढवून देण्यात आली.
एखादी बँक कशी आहे हे समजण्याची अधिकृत माहिती म्हणजे त्या बँकेचा वार्षिक अहवाल आणि पुढे येणारे त्रैमासिक / सहामाही निकाल याशिवाय ग्राहकांना कसे समजणार.
‘बँका KYC करतात बँकेची KYC कुणी करायची?’ अशा आशयाच्या पोस्ट व्हाट्सअप्पवर सध्या झळकत आहेत या विधानात नक्कीच तथ्य आहे. एकंदरीतच आपल्याला जी माहिती उपलब्ध आहे तिच्या सत्यअसत्याविषयी यातून शंका निर्माण होतात. यात सहभागी तपास यंत्रणा एकतर सुस्त झालेल्या आहेत आणि यात सुधारणा होण्याची गरज त्यांना वाटत नाही. अशा प्रकारची ही काही पहिली घटना नाही. चूक होते तशी ती सुधारताही येते, पण आपण मात्र पुन्हा पुन्हा त्याच चुका करतो आहोत याला अशा उदाहरणांमुळे बळकटी मिळते.
बँका व बिगर बँकिंग कंपन्यांचा महत्वाचा व्यवसाय ग्राहकांकडून ठेवी स्वीकारून कर्ज देणे. व्यक्ती आणि उद्योगांना व्याज आकारून पैसा (भांडवल) पुरवणे. यातील काही कर्जे तारणासह उदा. गृहकर्ज, वाहन कर्ज तर काही कर्जे ही विनातारण उदा. क्रेडिट कार्ड, कॅश क्रेडिट सुविधा या प्रकारात असतात.
यात असलेली जोखीम लक्षात घेऊन त्याचे योग्य व्यवस्थापन व्हावे या हेतूने बँका पतदर्जा निश्चित करणाऱ्या (Rating Agencies) व मूल्यांकन (Credit Information Companies) करणाऱ्या कंपन्या यांचे सहाय्य घेत असतात. यासाठी मदत व्हावी म्हणून आपल्या सर्व व्यक्तिगत आणि संस्थात्मक ग्राहकांच्या व्यवहारांची माहिती, माहिती संकलन करणाऱ्या या कंपन्यांना दरमाह पाठवीत असतात.
यात कर्जे, फेडण्याचा पद्धती, कर्जाची वारंवारता, हप्ते भरायची वेळ, भरण्याची पद्धत, थकबाकी, हमी रक्कम, जामीन अशा प्रकारची माहिती असते यावर प्रक्रिया करून आणि त्यात अन्य उपलब्ध माहिती मिळवून मूल्यांकन कंपनी व्यक्ती आणि संस्था यांच्या विश्वासाहर्ततेचे मूल्यांकन करीत असतात. हे मूल्यांकन तीन आकडी स्वरूपात ३०० ते ९०० या अंकात केले जात असून ते ७५० असेल तर कर्ज / क्रेडिट कार्ड मिळणे यात अडचण येत नाही.
ज्यांचे मूल्यांकन सर्वोच्च आहे त्यांना व्याजदरात, प्रक्रिया शुल्कात किरकोळ सवलतीही मिळतात. मूल्यांकन कंपनीने दिलेल्या अहवालाची, कर्ज किंवा क्रेडिट कार्ड देणाऱ्या संस्थेस जोखीम व्यवस्थापन करण्यास मदत होते. सध्या रिझर्व बँकेने मान्यता दिलेल्या Transunion cibil ltd, Equifax CIS, Experian CIC, CRIF high mark CIS या चार मूल्यांकन कंपन्या आहेत.
बँका, वित्तसंस्था, बिगर बँकिंग संस्था सर्व व्यक्तीगत आणि संस्थात्मक व्यवहारांची माहिती त्यांना पुरवतात. या सर्व व्यवहारांची वर सांगितल्याप्रमाणे वेगवेगळी नोंद आणि अन्य व्यक्तिगत माहिती यांचे पृथक्करण करून विस्तृत अहवाल बनवला जातो आणि तो त्या व्यक्तीस अगर कर्ज देणाऱ्या संस्थेने मागितल्यास दिला जातो. असे अहवाल चुकीचे बनत असावेत असा एक व्यक्तिगत अनुभव मनीलाईफच्या ऑगस्ट महिन्याच्या अंकात दिला आहे.
माहिती अधिकाराचा प्रसार प्रचार करणारे श्री. गिरीश मित्तल यांनी अलीकडेच एका बँकेचे क्रेडिट कार्ड मिळवण्यासाठी अर्ज केला होता परंतू TransUnion CIBIL ltd या कंपनीने त्यांचे मूल्यांकन ६६२ म्हणजेच विश्वासार्ह नाही असा अहवाल दिल्याने, ते खराब असल्याचे कारण देऊन क्रेडिट कार्ड देण्यास नकार दिला. नियमितपणे २५ वर्षे काटेकोरपणे आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तीस हा मोठा धक्का होता. रिझर्व बँकेच्या नियमानुसार अशा प्रकारे ग्राहकांची माहिती संकलित करणाऱ्या कंपन्यांना संबंधित ग्राहकाने मागणी केल्यास कॅलेंडर वर्षात एकदा त्याचा विस्तृत जोखीम अहवाल विनामूल्य देणे बंधनकारक आहे.
याप्रमाणे श्री मित्तल यांनी आपल्या अहवालाची मागणी केली असता असा विस्तृत अहवाल न देता फक्त त्याचे मूल्यांकन किती ते सांगण्यात आले आणि विस्तृत अहवाल हवा असल्यास त्यासाठी लागणारे पैसे किती ते सांगण्यात आले. या कंपन्या तसेच अन्य रेटिंग एजन्सीज आपला अहवाल कसा (बनवतात) तयार करतात ते कुणालाच सांगत नाहीत. यासंबंधी कोणाला तक्रार करायची असेल तर अशी तक्रार करण्याची सोय, माहिती तंत्रज्ञान कंपनी म्हणून स्वतःची पाठ थोपटून घेणाऱ्या या कंपनीच्या संकेतस्थळावर नाही. त्यामुळे आपली तक्रार CIBIL कडे पोहोचवणे हेच मोठे आव्हानात्मक काम होऊन जाते.
प्रयत्नपूर्वक तक्रार केल्यावर अचानक या रेटिंगमध्ये ८०० पर्यंत वाढ करण्यात आली. मूल्यांकन कमी असण्यासाठीचे CIBIL ने दिलेले कारण विसंगत होते आणि ते तक्रारकर्त्याच्या बँकेने दिलेल्या व्यवहाराशी संबंधित नव्हते. एकदा व्यवहार कमी अधिक जोखमीचा कसा ठरवावा यासंबंधी रिझर्व बँकेची जी मार्गदर्शक तत्वे आहेत त्यात अशा व्यवहारातील जोखीम अगदीच नगण्य होती. त्यामुळे मूल्यांकन मोठया प्रमाणात कमी अधिक कसे झाले ते नवलच म्हणावे लागेल. त्यामुळेच अशा मूल्यांकन नक्की यंत्रणेत काहीतरी गडबड असावी त्याचा फायदा काही समाज विघातक लोक आपल्या स्वार्थासाठी करू शकतात. तेव्हा मूल्यांकनाचे मूल्यांकन होण्याची गरज आज निर्माण झाली आहे.
१) एक जागरूक ग्राहक म्हणून आपल्याला कर्ज घ्यायचे असो अथवा नसो आपण आपले पत मूल्यांकन करून घ्यावे आणि ते योग्य नसेल तर मूल्यांकन कंपनीकडे तक्रार करावी. हे मूल्यांकन वर्षातून एकदा विनामूल्य मिळते. यानिमित्ताने आपणास भविष्यात किती कर्ज मिळू शकेल याचा अंदाज बांधता येतो किंवा मूल्यांकन वाढवण्याचा प्रयत्न करता येतो.
२) व्यवसायाच्या निमित्ताने आपणास वारंवार कर्ज घेण्याची जरूर पडत असेल तर रीतसर फी भरून नियमित अहवाल घ्यावेत आणि आवश्यक ते उपाय योजावेत.
३) आपण जामीनदार असलेली व्यक्ती वेळेवर कर्ज फेडत असल्याची खात्री करून घ्यावी. आपण व्यवस्थित असलो आणि जामीनदार कर्ज नियमित फेडत नसेल तर त्याचा परिणाम आपल्या मूल्यांकनावर होत असतो.
४) आपली सर्व कर्जे नियमितपणे फेडवीत. कार्डवरील विहित मर्यादेच्या आतच व्यवहार करावेत.
५) कार्ड कंपनी जर अशी मर्यादा स्वतःहून वाढवून देत असेल तर ती वाढवून घ्यावी कारण अशी मर्यादा न मागता वाढवली जाणे म्हणजे आपले मूल्यांकन उंचावत असल्याचे लक्षण आहे.
या आणि अशा वैविध्यपूर्ण लेखांचे अपडेट्स मिळविण्यासाठी आमचे फेसबुक पेजमनाचेTalksला नक्की लाईक करा. आणि लेखांचे अपडेट्स व्हाट्स ऍप वर मिळवण्यासाठीकिंवा तुमचे स्वतःचे लेखन मनाचेTalks वर प्रकाशित करण्याची इच्छा असल्यासयेथे क्लिक करा.
माहिती उपयुक्त वाटल्यास वरती उजव्या कोपऱ्यात दिलेले बटन दाबून हा लेख व्हॉट्सऍप वर आपल्या मित्र मैत्रीणींना पाठवा.