सुटी संपवून ड्युटीवर परतत असणाऱ्या केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या ताफ्यावर जैश-ए-मोहम्मद च्या दहशतवाद्यांनी भ्याड हल्ला केला. ३५० किलो स्फोटकाने भरलेल्या एसयूव्हीने ताफ्यातील एका बसला धडक मारली. स्फोटामुळे दोन बसच्या चिंधड्या उडाल्या.
संवाद हा प्रत्येक नात्याचा प्राणवायू आहे…. मग ते नातं पालक-पाल्यांचं असो, प्रियकर-प्रेयसीचं असो, नवरा-बायकोचं असो कि मित्र- मैत्रिणीचं. एकमेकांवरचा विश्वास आणि संवादावरच नात्यांची भिस्त असते. संवादा शिवाय नातं फुलतंही नाही आणि बहरतंही नाही.
निवडणुका तोंडावर असताना कोणत्याही मोठ्या घोषणा करून धोरणात्मक निर्णय जाहीर न करता केवळ चार महिन्याच्या खर्चाची तजविज करणारे लेखानुदान मांडले जाण्याची आजवरची प्रथा आहे. मात्र, अपेक्षेप्रमाणे हा पायंडा मोडीत काढत मोदी सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्पात लोकानुनय करणाऱ्या अनेक घोषणा केल्या.
“लोक घोड्यावर बसू देत नाही आणि पायीही चालू देत नाहीत..” हा अनुभव सार्वजनिक आहे. तरीही ‘लोक काय म्हणतील ?’ याचाच विचार कोणताही निर्णय घेतांना केला जातो. आपल्या प्रत्येक कृतीवर, अगदी सार्वजनिक जीवनापासून ते वयक्तिक आयुष्यापर्यंत, राहणीमानापासून ते खाण्यापिण्यापर्यंत कुठलीही आवड- निवड ठरवितांना या तथाकथित ‘लोकां’चा विचार आपण करतो.
मनाचा समतोल, संयम आणि मनाला लावलेलं योग्य वळणच आपल्याला योग्य ठिकाणी घेऊन जाऊ शकतं, ही गोष्ट खरी असली तरी सोपी नक्कीच नाही. कारण मन हे अस्थिर आहे.’आता होतं जमिनीवर गेलं गेलं आभायात’ या कवितेतून मनाचा लहरीपणा बहिणाबाईंनी मांडला आहे.
‘परिवर्तन’ हा निसर्गाचा नियम आहे….. तो सर्वांना मान्य करावाच लागतो. याच निसर्गनियमानुसार २०१८ ला निरोप देण्याची आणि नवीन वर्षाचे स्वागत करण्याची वेळ जवळ येवून ठेपली आहे. भारतीय लोकमानसात उत्सवप्रियता असल्याने नवीन विचारांचे, नव-संकल्पाचे स्वागत करण्यासाठी तो नेहमीच उत्सुक असतो.
या भूमिकेतून शेतकरी वर्ग उलगुलान अर्थात विद्रोहाचा मार्ग स्वीकारू लागला आहे. मात्र तरीही सरकारची संवेदना जागृत होत नाहीये. सात महिन्यापूर्वी हजारो शेतकरी-कष्टकरी शेकडो मैलाचा पायी प्रवास करून राजधानीत आले. संविधानिक आणि शांततेच्या मार्गाने त्यांनी आपल्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, ही संपूर्ण राज्याची इच्छा आहे. म्हणूनच या मागणीला कोणीही विरोध केला नाही. त्यामुळे सरकार मराठा आरक्षण घोषित करत असेल तर राज्य सरकरचे अभिनंदन करत संपूर्ण राज्य याचा आनंद साजरा करेल. फक्त हा निर्धोक असावा. लोकसभा निवडणूका जेमतेम सहा महिन्यावर आल्या असताना मराठा आरक्षणावर निर्णय घेतल्या जातोय, त्यामुळे फक्त निवडणुकांच्या अनुषंगाने निर्णय घेतला जाऊ नये.
विद्यार्थी हा देखील ग्राहक असल्याचे आयोगाने केलेले विद्यार्थ्याचे वर्णन शिक्षण संस्थांच्या बाजारीकरणावर शिक्कामोर्तब करणारे आहे. शिष्याचा ग्राहक बनून विद्यार्थी आपल्या हक्काचं रक्षण करू शकेल कि नाही, हे सांगता येणार नाही.
लोकाभिमुख प्रशासन, पारदर्शी कारभार, पायाभूत सुविधा, अच्छे दिन, महागाई कमी, भारनियमन बंद, रोजगार, आरोग्य, शेती सुधारणा आशा कितीतरी आश्वासनांची साखरपेरणी करीत सत्तेवर आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना युती सरकारला पाहता पाहता चार वर्षे पूर्ण झाली.
