Adv. Haridas Umbarkar

या भूमिकेतून शेतकरी वर्ग उलगुलान अर्थात विद्रोहाचा मार्ग स्वीकारू लागला आहे. मात्र तरीही सरकारची संवेदना जागृत होत नाहीये. सात महिन्यापूर्वी हजारो शेतकरी-कष्टकरी शेकडो मैलाचा पायी प्रवास करून राजधानीत आले. संविधानिक आणि शांततेच्या मार्गाने त्यांनी आपल्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, ही संपूर्ण राज्याची इच्छा आहे. म्हणूनच या मागणीला कोणीही विरोध केला नाही. त्यामुळे सरकार मराठा आरक्षण घोषित करत असेल तर राज्य सरकरचे अभिनंदन करत संपूर्ण राज्य याचा आनंद साजरा करेल. फक्त हा निर्धोक असावा. लोकसभा निवडणूका जेमतेम सहा महिन्यावर आल्या असताना मराठा आरक्षणावर निर्णय घेतल्या जातोय, त्यामुळे फक्त निवडणुकांच्या अनुषंगाने निर्णय घेतला जाऊ नये.

विद्यार्थी हा देखील ग्राहक असल्याचे आयोगाने केलेले विद्यार्थ्याचे वर्णन शिक्षण संस्थांच्या बाजारीकरणावर शिक्कामोर्तब करणारे आहे. शिष्याचा ग्राहक बनून विद्यार्थी आपल्या हक्काचं रक्षण करू शकेल कि नाही, हे सांगता येणार नाही.

लोकाभिमुख प्रशासन, पारदर्शी कारभार, पायाभूत सुविधा, अच्छे दिन, महागाई कमी, भारनियमन बंद, रोजगार, आरोग्य, शेती सुधारणा आशा कितीतरी आश्वासनांची साखरपेरणी करीत सत्तेवर आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना युती सरकारला पाहता पाहता चार वर्षे पूर्ण झाली.

प्रकाशाचा सण असलेल्या दिवाळी सणाच्या प्राश्वभूमीवर लोडशेडिंगमुक्त झालेल्या महाराष्ट्रातून ‘प्रकाश’ बेपत्ता करण्याचे षडयंत्र कुणाचे ? याचे उत्तर मुख्यमंत्री देणार आहेत का ? एकीकडे स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, समृद्धी महामार्ग, अजून कितितरी भारदास्त नावाचे प्रकल्प राबविण्याच्या घोषणा सरकार करत आहे, महाराष्ट्राला देशातील सर्वात प्रगत राज्य बनविण्याच्या वलग्ना सरकारकडून करण्यात येत असताना राज्याला पुन्हा लोडशेडिंगच्या अंधारात जावे लागत असेल तर, हेच अच्छे दिन आहेत का?