एन. पी. एस. ही सरकार पुरस्कृत सामाजिक सुरक्षितता योजना आहे. सेवानिवृत्तीनंतर हमखास आणि नियमितपणे निवृत्तीवेतन मिळावे हा या योजनेचा हेतू आहे. 1 एप्रिल 2004 नंतर सरकारी नोकरी स्वीकारलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना (संरक्षण विभागातील कर्मचारी वगळून) ही योजना सक्तीने लागू करण्यात आली आहे.
आपलं आधार कार्ड भारतातील एक महत्वाचे ओळखपत्र आहे. १२ अंकी युनिक ओळख नंबर (Unique Identification Number) असलेल्या आपल्या आधार कार्डास आपला मोबाइल नंबर, पॅन आणि बँक खात्यास जोडणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय आला आणि देशात ‘राईट टू प्राईवसी’चं वादळ उठलं.
‘एक देश एक कार्ड’ या उद्देशाने ‘मेक इन इंडिया’ या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमाचा भाग म्हणून बरेच वर्ष संकल्पित असलेले नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) हे बहुउद्देशीय प्रवासी कार्ड ४ मार्च २०१९ पासून अस्तित्वात आले आहे. सध्या वेगवेगळ्या सार्वजनिक वाहतूक साधनांचा वापर करताना त्याचा मोबदला सामान्यतः रोख रकमेने करण्यात येतो.
राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) ही PARDA यांनी प्रवर्तित केलेली अत्यल्प व्यवस्थापन फी असलेली पेन्शन योजना आहे. जर आपण त्याचे सदस्य असलात (?) तर आपल्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. आता एका चुटकीसरशी आपणास आपल्या खात्यासंबंधीची माहिती मिळू शकते. पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंटऑथोरिटी यांनी नुकतेच एक नवीन अँप तयार केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेला निकाल ‘संतुलित आणि ऐतिहासिक म्हणायला हवा. अर्थात, न्यायालयाने आधारच्या वैधतेवर शिक्कमोर्तब केले असले तरी आधार कायद्यातील ३३ (२) हे कलम रद्द केले आहे. या कलमानुसार नागरिकांच्या प्रमाणीकरणाची माहिती पाच वर्षांपर्यंत साठवून ठेवण्याची तरतूद होती.
कुठल्याही देशात असलेली सुसज्ज आरोग्यसेवा हि सुदृढ आणि त्याचमुळे उत्पादनक्षम जनता यासाठी एक महत्वाची भूमिका बजावत असते. आयुष्मान भारत योजना आणि त्यासाठीचे इतर महत्वाचे मुद्दे याबद्द्दल बोलण्या आधी भारतातल्या आरोग्यसेवेची काही पार्श्वभूमी आधी आपण जाणून घेऊ.
कोणत्याही कारणाने पॅन कार्ड रद्द झाल्यास आपल्या आयकर ई-खात्यात लॉग-इन करण्यास, ई-रिटर्न दाखल करण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात. जर तुम्ही तुमच्या इन्कम टॅक्सच्या ऑनलाईन खात्यात लॉग-इन करू शकत नसाल, तर तुमचे पॅन कार्ड रद्द झालेले असू शकते. अशा वेळी आपले पॅन कार्ड सक्रीय आहे की नाही हे तपासणे उपयुक्त ठरते.
जर तुम्ही पी.व्ही.सी. किंवा लॅमिनेटेड आधारकार्ड वापरत असाल तर ते अधिकृत सरकारी ओळखपत्र म्हणून ग्राह्य धरले जाणार नाही. … अशा प्रकारे आधारकार्डची प्रिंट घेताना त्यावर असणारा क्यू.आर. कोड चुकतो किंवा बदलतो आणि त्यामुळे क्यू.आर. कोड प्रणालीचा मूळ उद्देश बिनकामाचा ठरतो.
नोटाबंदीनंतर अधिकाधिक ग्राहकांनी त्याचे बँकिंग व्यवहार ऑनलाईन पद्धतीने करावे अशी सरकारची अपेक्षा आहे. लोकही मोठ्या प्रमाणात असे व्यवहार करीत असून पुर्वी तुरळक प्रमाणात ऐकू येत असलेल्या गैरव्यवहारात थोडी वाढ झाली आहे. एकंदर व्यवहारांचे तुलनेत हे प्रमाण कमी असले तरी जी व्यक्ती या अनुभवातून जाते त्याला खूपच मनस्ताप होतो.
जेष्ठ नागरिक म्हणजे ज्यांचे वय ६० पूर्ण झाले आहे अशी कोणतीही व्यक्ती. त्यांना आणि ज्यांचे वय ८० पूर्ण झाले आहे अशा अतीजेष्ठ नागरिकांना आयकर कायद्यानुसार काही विशेष सवलती मिळतात. प्रस्तावित अर्थसंकल्पात जेष्ठ नागरिकांना काही सवलती देण्यात आल्या असून त्या कोणत्या आहेत यांची माहिती करून घेवूया.
