प्रचंड बहुमताने निवडून आलेल्या सरकारपुढे यातील सवलती रद्द करणे, अधिक नवीन सवलती देणे किंवा नवी करवाढ करणे याचा समतोल साधणे हे नव्या सरकारपुढे आव्हान होते. या लेखात २०१९ च्या या अर्थसंकल्पात काय तरतुदी आहेत ते पाहू.
२०१९ चा केंद्रीय अंतरिम अर्थसंकल्प सध्या अर्थखात्याचा हंगामी पदभार सांभाळणारे रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सकाळी ११ वाजता लोकसभेत सादर केला. हा १४ वा अंतरिम अर्थसंकल्प होता आणि संसदीय कामकाज नियमावलीनुसार यात महत्वपूर्ण तरतुदी करता येत नाहीत.
निवडणुका तोंडावर असताना कोणत्याही मोठ्या घोषणा करून धोरणात्मक निर्णय जाहीर न करता केवळ चार महिन्याच्या खर्चाची तजविज करणारे लेखानुदान मांडले जाण्याची आजवरची प्रथा आहे. मात्र, अपेक्षेप्रमाणे हा पायंडा मोडीत काढत मोदी सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्पात लोकानुनय करणाऱ्या अनेक घोषणा केल्या.
