अफवा नाही मनाचेTalks पसरवा
प्रचंड बहुमताने निवडून आलेल्या सरकारपुढे यातील सवलती रद्द करणे, अधिक नवीन सवलती देणे किंवा नवी करवाढ करणे याचा समतोल साधणे हे नव्या सरकारपुढे आव्हान होते. या लेखात २०१९ च्या या अर्थसंकल्पात काय तरतुदी आहेत ते पाहू.
२०१९ चा केंद्रीय अंतरिम अर्थसंकल्प सध्या अर्थखात्याचा हंगामी पदभार सांभाळणारे रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सकाळी ११ वाजता लोकसभेत सादर केला. हा १४ वा अंतरिम अर्थसंकल्प होता आणि संसदीय कामकाज नियमावलीनुसार यात महत्वपूर्ण तरतुदी करता येत नाहीत.
निवडणुका तोंडावर असताना कोणत्याही मोठ्या घोषणा करून धोरणात्मक निर्णय जाहीर न करता केवळ चार महिन्याच्या खर्चाची तजविज करणारे लेखानुदान मांडले जाण्याची आजवरची प्रथा आहे. मात्र, अपेक्षेप्रमाणे हा पायंडा मोडीत काढत मोदी सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्पात लोकानुनय करणाऱ्या अनेक घोषणा केल्या.
घटनेच्या 112 व्या कलमानुसार देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी पुढील आर्थिक वर्षाच्या जमा आणि खर्च यांचा घेतलेला अंदाज म्हणजे देशाचा अर्थसंकल्प. सामान्य करदात्यांपासून ते देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) भर घालणाऱ्या प्रत्येकास विविध क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्प काय घेऊन येणार याची प्रचंड उत्सुकता असते.