आजच्या तारखेला सगळ्याच समाजमाध्यमांनी उचलून धरलेला पण त्याचं बरोबर वर्षानुवर्षे चालत आलेला “जातनिहाय आरक्षण” हा ज्वलंत मुद्दा आहे.
अगदीच नजीकच्या काळात “मराठा समाजाचे आरक्षणाबाबत” सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय आणि त्यानंतर एकूणच राजकारण आणि समाजकारणात चाललेल्या घडामोडी तटस्थ वृत्तीने समजून घ्यावंयाच्या झाल्यास तसेच आरक्षण हे जातीवर आधारित असावे की नाही हे ठरवायचे झाल्यास आपल्या इतिहासात वळून पाहणं गरजेचं आहे.
खरं तर थोडक्यात चर्चा करण्या इतका सोपा विषय हा नक्कीच नाही पण आरक्षणाचा मुद्दा जातीभेदावर चर्चा केल्याशिवाय अपूर्णच आहे. तेव्हाच्या राज्यकर्त्यांना जातीवर आधारित असे आरक्षण आणण्याची गरज का वाटली असेल?
जातीव्यवस्था कशी निर्माण झाली?
आजच्या प्रगत समाजात आपण “अस्पृश्यता” हा शब्द उच्चारला तर असं वाटेल की ‘जग कुठे चाललंय आणि आपण काय चर्चा करतोय?’
पण हेही तितकंच खरं आहे की जर अशा आरक्षणाची गरज आजही भासतेय तर हा शब्द आणि हा प्रश्न कुठे ना कुठे अस्तित्वात आहे.
काही सर्वे अथवा ग्राउंड रिपोर्ट्स यांच अवलोकन केलं तर आजही जातीभेद, अस्पृश्यता हे खुप मोठया प्रमाणावर अस्तित्वात असल्याचे दिसून येते.
आपणही जर डोळे आणि कान उघडे ठेऊन समाजात वावरलो, वर्तमान पत्रांचे जाणीवपूर्वक वाचन केलं तर घडणारे गुन्हे, घटना यात जातीवादावर आधारित घटनांचे खुप मोठे प्रमाण आपण पाहू शकतो. काही जण जाती निहाय आरक्षण मागताना दिसतात तर काही आर्थिक निकषांवर.
पण आर्टस् चे विद्यार्थी किंवा आपलं सर्वांचंच प्राथमिक शिक्षण आठवतं असेल तर त्यातला आपला इतिहास पान पलटून पाहताना आठवेल, ऋग्वेदानुसार ब्रम्हांडामधील पहिल्या मनुष्याने स्वतःच्या शरीराला नष्ट करून समाज व्यवस्था घडवली असे दाखले पुराणात सापडतात.
त्याचे डोके म्हणजे ब्राम्हण समाज जो ज्ञानी आणि बुद्धीजीवी म्हटला जातो, ज्याला शिक्षणाचा अधिकार होता, त्याचे हात म्हणजे क्षत्रिय समाज जे ताकदवान असून त्यांना योद्धा म्हणुन गणले जात असे, त्याच्या मांड्या म्हणजे वैश्य समाज जो व्यापार विनिमय करू शकतो आणि पाय म्हणजे क्षुद्र जे इतर कोणतीही कामे करून आपला उदरनिर्वाह करत.
असे हे चार वर्ण त्या वेळी अस्तित्वात आले असं म्हणतात. पण यात दलित वर्ग हा अस्तित्वातच नाही ज्याला “अवर्ण” असेही संबोधले जायचे. त्यांचा कोणताही वर्ण नाही त्यांना फक्त साफसफाईची कामे दिली जात.
अशीच भारताच्या इतिहासातली अजुन एक थेअरी असेही सांगते की “तुमचे पूर्व जन्मातील कर्म तुमची आत्ताची जात ठरवते आणि याच थेअरी नुसार दलित वर्णाला त्याच्या जातीत राहून ठरवून दिलेले कामं करून पुढील जन्माचे संचित ठरवता येईल. असे मानले जायचे.
आणि पुढे येणाऱ्या काळानुसार ही व्यवस्था अजुन कठोर आणि किचकट होतं गेली. समाज सुधारत होता असं म्हटलं तरी जातीव्यवस्था काही मागे पडली नाही. त्यामुळे मग 6 व्या शतकानंतर खूप मोठया प्रमाणात क्षुद्र व दलित समाजाकरिता चळवळी सुरु झाल्या.
कुठल्या न कुठल्या प्रकारची अस्पृश्यता हि सगळ्याच देशांमध्ये पाळली जायची. पाश्चात्य देशांमध्ये याच स्वरूप हे काळ्या गोऱ्यातले भेद पाळण्यात होतं.
आरक्षणाची गरज निर्माण होण्याचं कारण
भारताच्या इतिहासाचा अभ्यास केला तर याची जाणीव होते की ब्रिटिश राजवटी सोबत जातिव्यस्थेला घेऊन असलेले प्रश्न अजुनच बिकट झाले.
समाजात अनेक जाती अस्तित्वात असताना देखिल ही चार वर्णांची व्यवस्था जास्त प्रसिद्धीस आली. याचे कारण म्हणजे ब्राम्हण समाज हा बुद्धिजीवी असल्याने त्यांचा मदतीने वेदशास्त्र आणि प्रचलित धर्म नियम यांचा आधार घेऊन कायदे बनवणे सोपे होते.
त्या पूर्वीच्या काळात इतर जातिवर्गातील व्यक्तीने राजकीय सत्तेत येणं कदाचित शक्य होतं पण ब्रिटिशोत्तर काळात ते अवघड होऊन बसलं.
उदाहरणं. द्यायचं झाल्यास सन 1910 मधे लॉर्ड हार्डिंग त्यावेळचे viceroy of lndia यांनी सर्व सार्वजनिक सेवांमध्ये “कॉमन ओपन कॉम्पेटिशन” द्वारे निवड करण्याचे ठरवले जी इंग्रजी भाषेत होती.
याचा फायदा फक्त ब्राम्हण समाजाला झाला. कारण फक्त याच समाजाला ही भाषा शिकण्याचा अधिकार होता.
यामुळे यांचे प्रमाण समाजात 3% असूनही एकूण 80% जागा याच समाजाने व्यापून टाकल्या. आणि हे असं वारंवार घडत गेलं.
आरक्षणाचे जनक कोण?
त्यामुळेच यानंतरच्या काळात शाहू महाराज, ज्योतिबा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांसारख्या समाजसुधारकांनी यावर हालचाली सुरु केल्या. शाहू महाराज ही पहिली व्यक्ती आहे ज्यांनी आपल्या कोल्हापूर या भागात सर्व प्रथम आरक्षण अंमलात आणले.
ज्योतिबा फुले यांनी क्षुद्र समाजाच्या यातना पाहून त्यांच्या करिता “सत्य शोधक समाजाची “स्थापना केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 5 लाखाहून अधिक हिंदू भारतीयांसह बौद्ध धर्म स्वीकारला.
क्षुद्र आणि दलित समाजासाठी स्वतंत्र आरक्षण त्यांनी मागितले जे फक्त ब्रिटिशांपुरते मर्यादित नसून ब्राम्हणांविरुद्ध पण होतं. या प्रयत्नांना यश येऊन नंतर स्वतंत्र निवड प्रक्रिया या समाजासाठी मान्य केली गेली.
याचा फायदा अल्पसंख्यांक असलेल्या मुस्लिम, पारशी, अँग्लो इंडिअन व क्षुद्र समाजाला झाला.
स्वातंत्रोत्तर काळानंतर मागासलेल्या वर्गाला आरक्षण व राजकीय प्रतिनिधित्व हे शिक्षण व नोकरी मध्ये देण्यात आले. यानंतर संविधानामध्ये सुद्धा आर्टिकल 15 व 16 अन्वये सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रात सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रात मागास असलेल्यांकरिता तरतूद करण्यात आली.
1993 नंतर बॅकवर्ड क्लासप्रमाणे इतर मागास घटकांना देखिल आरक्षण प्राप्त झाले. यामुळे झालं काय की केंद्रशासनांतर्गत एकूण 49.5% सीट्स आरक्षित झाल्या.
पण याच बरोबर प्रत्येक राज्याला म्हणजेच राज्यसरकारला तेथिल समजानुरूप आरक्षण देण्याचा हक्क दिला गेला त्यामुळे आज महाराष्ट्र सरकार मराठा समाजाला, राजस्थान गुज्जर यांच्या साठी तर हरियाणा सरकार जाट समाजाबाबत आरक्षण मागत आहे.
यातच 2019 मध्ये मोदी सरकारने समाजातील ओपन कॅटेगरी मधील आर्थिक दुर्बल घटकांना उच्च शिक्षणासाठी 10% आरक्षण जाहीर केले आणि आरक्षणाची टक्केवारी 60% परेंत जाऊन पोहचली.
हा आरक्षणाचा थोडक्यात इतिहासा पासून आत्तापर्यन्त घेतलेला आढावा म्हणता येईल.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
या आणि अशा वैविध्यपूर्ण लेखांचे अपडेट्स मिळविण्यासाठी आमचे फेसबुक पेजमनाचेTalksला नक्की लाईक करा. आणि लेखांचे अपडेट्स व्हाट्स ऍप वर मिळवण्यासाठीयेथे क्लिक करा/ टेलिग्रामवर संवाद साधण्यासाठीयेथे क्लिक करा
माहिती उपयुक्त वाटल्यास वरती उजव्या कोपऱ्यात दिलेले बटन दाबून हा लेख व्हॉट्सऍप वर आपल्या मित्र मैत्रीणींना पाठवा.