आपण कमावलेला पैसा कामाला लागावा यासाठीच्या काही गुंतवणूक योजना वाचा या लेखात

म्युच्युअल फंडाच्या विविध योजना त्यांचे नवीन ५ मुख्यप्रकार आणि ३६ उपप्रकार याविषयीची माहिती आपण आपण मागील एका लेखात घेतली.

याच प्रकाराच्या जवळपास जाणाऱ्या परंतू फारश्या प्रचलित नसलेल्या अनेक कल्पक योजना बाजारात आहेत. यापैकी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF), गोल्ड ई टी एफ, इंव्हीट ट्रस्ट (InvIT) यासंबंधीची माहिती आपण वेळोवेळी करून घेतली.

या योजना वगळून अन्य योजनांची माहिती यापुढील लेखातून करून घेऊ.

फंडस ऑफ फंड (FoF) : जेव्हा एखादया म्युच्युअल फंडाकडून बाजारात थेट गुंतवणूक न करता आपल्या ध्येयधोरणास अनुरूप अशा दुसऱ्याच्या अथवा स्वतःच्या योजनेत गुंतवणूक केली जाते तेव्हा त्यास Funds of Fund असे म्हटले जाते.

ही गुंतवणूक समभाग, रोखे, सोने अथवा अन्य एक वा अधिक साधनात असू शकते. या प्रकारच्या फंडांना Multy Manegerial Fund असेही म्हणतात कारण याचे पुरस्कर्ते (AMC) वेगवेगळे असू शकतात.

ह्या फंडांचा व्यवस्थापक आपल्या गुंतवणूक धोरणानुसार शेअर, रोखे यांच्याऐवजी अन्य योग्य त्या फंडांची खरेदी/विक्री करतो. इतर फंडांचा तुलनेत याचा व्यवस्थापन खर्च (Expenses Ratio) थोडा अधिक असतो.

तो इक्विटी फंडाच्या विहित मर्यादेपर्यंत असावा असे त्यावर सेबीचे बंधन आहे. यातील समभागावर आधारित Funds of Fund ना इक्विटी म्युच्युअल फंडांना सध्या मिळत असलेल्या कोणत्याही करसवलती मिळत नाहीत.

यातील गुंतवणूक ही म्युच्युअल फंडाच्या योजनेत गुंतवणुकीपेक्षा कमी धोकादायक आहे त्यामुळे यातून मिळणारा उताराही (Returns) थोडा कमी आहे.

इंटरनॅशनल फंड : यामध्ये जमा केलेली रक्कम ही भारताबाहेर अन्य देशात केली जाते. ती समभाग रोखे किंवा अन्य मान्यताप्राप्त पद्धतीत (ADR/GDR, ETF, Units) असू शकते.

रोकडसुलभतेसाठी यातील काही गुंतवणूक भारतीय बाजारात तर काही रक्कम मनी मार्केट मध्ये असू शकते. आयकर कायद्यानुसार ६५ % स्वदेशी कंपन्यांतील गुंतवणूक असणाऱ्या फंडांना Equity Mutual Fund संबोधण्यात येते आणि त्यातील गुंतवणुकीवर काही करसवलती मिळू शकतात.

यात विदेशातील गुंतवणुकीमुळे या फंडांना त्या सवलती मिळत नाहीत. परंतू गुंतवणूकदारांना अप्रत्यक्षपणे परदेशी कंपन्याच्या समभाग/ कर्जरोखे यात गुंतवणूक करण्याची संधी मिळते. जी स्वदेशी फंडात त्यांनी गुंतवणूक केल्याने मिळत नाहीत.

आर्बिटरेज फंड : दोन बाजारातील (Exchanges) किंवा दोन वेगवेगळ्या प्रकारातील (Segments) मधील भावाच्या फरकाचा लाभ मिळवणे यास आर्बिटरेशन असे म्हणतात.

भावातील हा फरक मागणी आणि पुरवठा, प्रचलित व्याजदर आणि कालावधी यावर असल्याने अशा प्रकारातील गुंतवणुकीत निव्वळ मालमत्ता मूल्यात (NAV) फारसा फरक पडत नाहीत. डेट किंवा लिक्विड फंडाच्या जवळपास असलेली सुरक्षितता यामध्ये आहे.

रिअल इस्टेट म्युच्युअल फंड : हे म्युच्युअल फंडाच्या बंद योजनेप्रमाणे असून यातील गुंतवणूक ही प्रामुख्याने रिअल इस्टेटमध्ये असते यातील किमान ३५ % रक्कम स्थावर मालमत्तेच्या स्वरूपात असावी लागते.

याशिवाय एकूण योजनेच्या ७५% रक्कम स्थावर मालमत्ता, हमीपात्र समभाग, रोखे यास्वरूपात असावी लागते. दर तीन महिन्यांनी फंडाच्या एकूण मालमत्तेचे दोन स्वतंत्र मूल्यांकनकाराकडून मूल्यांकन करून यातील कमी असलेले मूल्य हे योजनेचे मालमत्ता मूल्य समजण्यात येते.

किमान ५०० कोटीमालमत्तेमध्ये ५० % हिस्सा जनतेला बुक बिल्डिंग पद्धतीने देण्यात येतो जर मालमत्ता १६०० कोटींहून अधिक असेल तर किमान गुंतवणूक २ लाख करावी लागते आणि त्याचा विक्रीयोग्य संच याच पटीत असतो हे युनिट इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने दिले जातात.

दर १५ दिवसांनी NAV जाहीर केली जाते. दर सहा महिन्यांनी सर्व मालमत्तेचे मूल्यांकन केले जाते.

इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट स्कीम : या योजना मूलभूत सोई सुविधा पुरवणाऱ्या कंपन्यांच्या रोख्यात गुंतवणूक करतात यातील ९० % रक्कम ५ वर्षांहून अधिक कालावधीच्या रोख्यात असते.

यातील एका युनिटचे मूल्य १० लाख असून किमान गुंतवणूक १ कोटी रुपये आहे. तीन महिन्यातून एकदा याची NAV जाहीर केली जाते. या योजना मुलभूत सुविधांची माहिती असलेल्या फंड हाऊसकडून वेळोवेळी जाहीर केल्या जातात.

व्यक्ती तितक्या प्रकृती या नात्याने विविध गुंतवणूकदार किफायतशीर गुंतवणुकीचे विविध पर्याय शोधत असतात. काही योजना अल्प गुंतवणूक असलेल्या असतात तर मोठ्या गुंतवणुकीच्या काही योजना किमान गुंतवणुकीसाठी खर्चिक ठरतात.

या योजनांचा संबंध मोजक्याच लोकांशी येत असल्याने त्या फारशा प्रचलित नाहीत. तरीही असे पर्याय आहेत एवढे माहीत असावेत, एवढाच या लेखनाचा हेतू !

या आणि अशा वैविध्यपूर्ण लेखांचे अपडेट्स मिळविण्यासाठी आमचे फेसबुक पेज मनाचेTalks ला नक्की लाईक करा. आणि लेखांचे अपडेट्स व्हाट्स ऍप वर मिळवण्यासाठी ८३०८२४७४८० या नम्बरवर ‘अपडेट्स’ असा व्हाट्स ऍप मेसेज करा.