बँक खात्यापासून मोबाइलकंपन्यापर्यंत आणि गॅस पासून विम्यापर्यंत अशा सर्वच ठिकाणच्या सेवा मिळविण्यासाठी आवश्यक झालेल्या ‘आधार’ ला आता सर्वोच्च न्यायालयानेही ‘आधार’ दिला आहे. आधार कार्ड च्या सक्तीबद्दल देशभरात ओरड सुरू असतानाच आणि आधार कार्ड मुळे वैयक्तिक माहितीच्या गोपनियतेचा भंग होत असल्याचा आरोप केला जात असतानाच, ‘आधार वैध पण सक्ती अवैध,’ हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेला निकाल ‘संतुलित आणि ऐतिहासिक म्हणायला हवा. अर्थात, न्यायालयाने आधारच्या वैधतेवर शिक्कमोर्तब केले असले तरी आधार कायद्यातील ३३ (२) हे कलम रद्द केले आहे. या कलमानुसार नागरिकांच्या प्रमाणीकरणाची माहिती पाच वर्षांपर्यंत साठवून ठेवण्याची तरतूद होती. त्यामुळे नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या घटनात्मक अधिकाराला धक्का पोहोचतो, असा आक्षेप घेतला जात होता. न्यायालयाने आता हे कलमच रद्द केल्याने सरकारला अशी माहिती सहा महिन्याच्या वर साठवून ठेवता येणार नाही. शिवाय यामुळे आधार सक्तीचा ‘परीघ’ सुद्धा कमी होईल. दुसरे महत्वाचे म्हणजे, आधार कार्ड सर्वसामान्यांची ओळख असल्याचे कोर्टाने मान्य केले असले तरी आधारच्या सक्तीवर कोर्टाने कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. यामुळे सरकारच्या आधार ‘हट्टा’ वर लगाम लागू शकेल.
नागरिकांपर्यंत जाणाऱ्या सरकारी पैशाला फुटणाऱ्या चुकीच्या वाटा बंद करण्याच्या संकल्पनेतून ‘आधार’ योजना सुरु करण्यात आली. आधार ओळखपत्र ही संकल्पना मुळात मनमोहन सिंग सरकारची. २००९ साली त्या सरकारने अशा ओळखपत्रांसाठी देशवासीयांची तयारी सुरू करत ‘आधार’ संकल्पना अमलात आणण्याचा निर्णय घेतला. सुरवातीला या योजनेला ज्यांचा विरोध होता, त्यांत भाजपचाही सहभाग होता. मात्र सत्तेत आल्यानंतर अन्य योजनांप्रमाणेच याही योजनेचा चांगला उद्देश भाजपच्या लक्षात आला, आणि आधार योजनेला सरकारी ‘आधार’ मिळाला. भारतीय नागरिकांना ठोस, एकमेव ओळख क्रमांक (युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर) देण्याचा उद्देश समोर ठेवून सरकारने आधार ला गती दिली. मात्र त्यानंतर सरकारचा आधार सक्तीचा हट्ट इतका वाढला कि नागरिकांना या सक्तीचा मनस्ताप होऊ लागला. सरकारी योजनांसाठी किंवा गॅस सबसिडीसाठी अनिवार्य असलेले आधार बॅंक पासबुक, मोबाईल कनेक्‍शन, डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड अन् अगदी शाळा प्रवेश, रेशनकार्ड, चलनपरवान्या पर्यंत येऊन पोहचले.
आधार सक्तीच्या मुद्यावरून वादंग सुरु असताना आधार च्या सुरक्षेचा मुद्दाही अनेकवेळा समोर आला. नागरिकांची माहिती सुरक्षित नसल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यातच काही गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांनी आधार मधील खासगी माहिती गोळा करून ती विक्रीला काढली असल्याचा गौप्यस्फोट पंजाबमधील ‘द ट्रिब्युन’ वर्तमानपत्राने केल्यावर तर सर्वत्र खळबळ उडाली. त्यामुळे आधार वैध कि अवैध, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. आधार च्या नावाखाली जनतेची अडवणूक करण्याचा प्रकार काही ठिकाणी सामोर येऊ लागला होता. मात्र सुप्रीम कोर्टाने या ‘आधारशाहीला’ आता लगाम घातला आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या आधारकार्डचे प्रमाणीकरण झाले नाही म्हणून तिला सरकारी योजनांच्या लाभांपासून वंचित ठेवता येणार नाही. असे स्पष्ट करत जगण्याच्या प्रत्येक अंगासाठी “आधार’ अनिवार्य करण्याचा सरकारचा प्रयत्न कोर्टाने हाणून पाडला. कोणताही शाळा वा महाविद्यालय प्रवेश, कोणतीही परीक्षा, बॅंक खाते उघडणे, मोबाइल सेवा आदींसाठी यापुढे “आधार’ची गरज राहणार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. पण, शासकीय अनुदान घेण्यासाठी मात्र आधार सक्तीचे करून, न्यायालयाने गैरमार्गाने शासकीय योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांवर चाप बसवला आहे. यामुळे जे कोणत्याही योजनेतून सरकारी मदत घेत नाहीत अशांना “आधार’ची अजिबात गरज राहणार नाही. त्याचबरोबर 14 वर्षांच्या खालच्या मुलांना आधारकार्ड काढण्याची आवश्‍यकता आता राहिलेली नाही.
आधार कार्ड च्या वैधतेबाबतचा दीर्घकाळ सुरु असलेल्या चर्चेला या निर्णयामुळे आता लगाम लागू शकेल. सुप्रीम कोर्टाने आधाराला वैध चा दर्जा दिला असला तरी तो देत असताना अनेक सूचना सरकारला केल्या आहेत. आधारच्या सुरक्षितेसाठी सरकारने उपाय योजना करून त्याबाबत कायदा करण्याचे सर्वोच न्यायालयाने सुचविले आहे. शिवाय न्याय निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारीही सरकारचीच. असणार आहे. त्यामुळे सरकारने याबाबत आता तातडीने पावले उचलायला हवीत. आधारच्या काही अंगांची न्यायालयाने प्रशंसा केली. उदाहरणार्थ गरीब आणि वंचितांचे आधारमुळे कसे भले होऊ शकते, हे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच आधार हे अभूतपूर्व पाऊल असल्याचेही न्यायालय म्हणते. ते योग्यच. परंतु हे करताना या ओळखपत्रासाठी माहिती किती गोळा करायची यावर न्यायालयाने मर्यादाही आणली. आधार ओळखपत्रासाठी कमीत कमी माहिती गोळा केली जावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे. त्यानुसार हे निर्बंध घातल्यावर जो काही आधार उरतो तो त्याला ‘आयाळ नसलेल्या सिंहा’ ची उपमा दिल्यास अतिशियोक्ती होणार नाही. ‘आधार’ला वैध ठरवतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने ‘आधार ऍक्‍ट’मधील ३३(२) हे कलम रद्द केल्याने आता १०० कोटी नागरिकांची माहिती सरकारला नष्ट करावी लागणार आहे. यातून सरकारने धडा घेण्यास हरकत नाही.
वाचण्यासारखे आणखी काही…
या आणि अशा वैविध्यपूर्ण लेखांचे अपडेट्स मिळविण्यासाठी आमचे फेसबुक पेजमनाचेTalksला नक्की लाईक करा.
माहिती उपयुक्त वाटल्यास वरती उजव्या कोपऱ्यात दिलेले बटन दाबून हा लेख व्हॉट्सऍप वर आपल्या मित्र मैत्रीणींना पाठवा.