चार वर्षाचा जमा-खर्च

देवेंद्र फडणवीस

लोकाभिमुख प्रशासन, पारदर्शी कारभार, पायाभूत सुविधा, अच्छे दिन, महागाई कमी, भारनियमन बंद, रोजगार, आरोग्य, शेती सुधारणा आशा कितीतरी आश्वासनांची साखरपेरणी करीत सत्तेवर आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना युती सरकारला पाहता पाहता चार वर्षे पूर्ण झाली. सुरवातीच्या काळात सरकार च्या कामगिरीवर कुणी बोललं तर ‘सरकारला काम करण्यासाठी पुरेसा वेळ द्या..’ असं सांगितलं जायचं. पण, आता सरकारचा ८० टक्के कालावधी पूर्ण झालायं.. अभ्यासाचा काळ संपलायं.. पंचवार्षिक परीक्षा अर्थात निवडणूक तोंडावर आली आहे. त्यामुळे, फडणवीस सरकार जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात यशस्वी झाली का? ‘कुठे नेवून ठेवला महाराष्ट्र माझा’ या जाहिरातीतून विरोधकांना सवाल विचारणाऱ्या भाजपाच्या सरकारने आज महाराष्ट्र कुठे नेवून ठेवला आहे? याचा लेखाजोखा मांडण्याची ही योग्य वेळ म्हणता येईल.

३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी सायंकाळी मुंबईत वानखेडे स्टेडियमवर देवेंद्र फडणवीस यांचा शपथविधी झाला. जशी निवडणुकीत आश्वासनामागून आश्वासने भाजपाने दिली होती, अगदी त्याच पद्धतीने घोषणामागून घोषणा सरकारने केल्या. परंतु घोषणांच्या अंलबजावणीकडे सरकारचे लक्ष गेलेच नाही. नुसतेच भूमिपूजन आणि समारंभ करून राज्यातील परिस्थितीला आघाडी सरकारच जबाबदार असल्याची टीका भाजपाच्या लोकांनी सत्तेत आल्यानंतरही कायम ठेवली. मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, डिजिटल इंडिया च्या घोषणातूनही समोर काहीच आले नाही. दुष्काळाच्या आगीत शेतकरी होरपाळत असताना सरकार मदतीसाठी धावले नाही. कोपर्डीची घटना घडल्यानंतर मराठा समाजाची अति भव्य अशी मूक मोर्चे निघाली. ‘मुक’ नंतर आरक्षणासाठी मराठा समाजाने ‘ठोक’ आंदोलनाची भूमिका घेतली मात्र अद्यापही त्यांच्या पदरात काहीच पडले नाही. धनगर समाज आरक्षणाला भाजपाने निवडणुकीत हवा दिली होती मात्र सत्तेत आल्यानंतर भाजपाचीच आश्वासने भाजपाच्या अंगलट येत असल्याचे जाणवत आहे.

हजारो लाखो नोकऱ्या निर्माण करण्याची घोषणा झाली परंतु रोजगार कमी होत असल्याचे एका सर्वेक्षणाने समोर आणले. नोटाबंदी, कॅशलेस, जिएसटी ने जण-सामान्य भरडून निघाले. इंधन दरवाढ, महागाईचे चटके सर्वसामान्यांना असाह्य होत आहेत. ग्रामीण नागरी शहरी सर्वच अर्थव्यवस्थेमध्ये आजही मंदी बघायला मिळते. न्यायालये दररोज वेगवेगळ्या कारणांसाठी सरकारवर ताशेरे ओढत आहे. शेतकऱ्यांना आपल्या मागण्यांसाठी संपावर जावे लागले. कर्जमाफीची घोषणा झाली पंरतु अटी आणि शर्तीच्या कचाट्यात किती शेतकऱ्यांना तिचा लाभ झाला, हे छातीठोकपणे सांगता येत नाही. शेतकरी आत्महत्या कमी होण्याऐवजी वाढतच आहे. हमी भावाची घोषणा झाली असली तरी तिची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आज संशोधनाचा विषय बनली आहे. पर्जन्यमान कमी झाल्याने यंदा राज्यावर दुष्काळाचे सावट पसरले असताना दुष्काळ मदत सोडा. पण नुसता दुष्काळ जाहीर करण्यात ही सरकारकडून शब्दखेळ केला जातोय. आर्थिक, सामाजिक, राजकीय अशा सर्व पातळ्यांवर अराजक दिसत असताना मुख्यमंत्री शह-काटशहाचं राजकारण करण्यात मग्न असल्याचे र्दुदैवाने नमूद करावे लागेल.

भाजपा सत्तेत आली असली तरी स्पष्ट बहुमत नसल्याने आकड्यांची जुळवाजुळावी मध्ये सेना-भाजपाचा कलगीतुरा महाराष्ट्र सुरवातीपासून अनुभवतोय.. मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी पाहिल्यापासूनच सरकारवर आपली पकड मजबूत ठेवल्याचे दिसून येते. पक्षातील विरोधक असो कि सत्तेत सामील होऊन विरोधकांची भूमिका वठवणारी सेना असो, मुख्यमंत्र्यानी आपल्या संयमी धोरणाने सर्वांनाच काबूत ठेवण्यात यश मिळविले. जसे केंद्रात नरेंद्र मोदींशिवाय कोणाचे नाव दिसत नाही त्याचीच दुसरी आवृत्ती महाराष्ट्रात बघायला मिळते. कोणताही निर्णय असो, भूमिका असो मुख्यमंत्रीच घेतात. एकनाथ खडसे मंत्रिमंडळात असताना त्यांचे किमान अस्तित्व जाणवायचे पण आज ते सत्तेच्या प्रवाहाहाबाहेर फेकले गेले आहेत.

मुख्यमंत्र्याचे विरोधक पक्षातील असो कि पक्षाबाहेरील, एकतर शांत आहेत किंव्हा राजकारणात अस्तितवाची लढाई लढत आहे. शिवसेना कितीही आकडतांडव करो परंतु मुख्यमंत्र्याच्या समोर त्यांचेही काही चालत नाही. मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांनी स्वपक्षीयांबरोबरच विरोधक आणि मित्रपक्ष शिवसेनेलाही पुरून उरताना आपली राज्यव्यापी स्वच्छ प्रतिमा निर्माण केली, हे सत्य नाकारता येणार नाही. त्यामुळंच तर स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपालिका, महापालिका निवडणुकीत भाजपा नेत्रदीपक यश मिळवू शकली. अर्थात लाट, वारा, प्रतिमा या फार काळ निवडणुका जिंकवून देऊ शकत नाही. आतातर चार वर्ष झाली असल्याने विरोधकांवर अपयशाचं खापर फोडण्याचीही सोय राहिली नाही. त्यामुळे उर्वरित एक वर्ष सरकारसाठी अटीतटीचे ठरणार, यात शंका नाही.

घोषणा आणि समारंभामध्ये भाजपाची चार वर्ष संपली. अर्थात कामे झाले नाहीत, असं नाही. विकासाच्यदृष्टीने अनेक चांगले निर्णय या सरकारने घेतले. काहींचं फलित दृष्टिक्षेपात येऊ लागले आहेत तर काहींना अजून वेळ आहे. निर्णय झाले, घोषणा झाल्या मात्र अंमलबजावणीत सरकार कमी पडले. काहीतरी वेगळे आणि ऐतिहासिक करण्याच्या नादात सरकारने सामान्य जनतेला वेठीस धरले. परिणामी सरकारच्या विरोधात असांतोष वाढत आहे. आपण सत्तेवर येणारच नाही, या अविर्भावात आश्वासनांची खैरात देत भाजपाने निवडणूक लढविली.. सत्तेत आल्यानंतर हि आश्वासनेच सत्ताधाऱ्यांच्या मुळावर उठली आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या काळात घोषणांच्या अंलबजावणीकडे लक्ष केंद्रित करणे ही सरकारची प्राथमिकता असली पाहिजे. अर्थात, डोळ्यावरची झापड काढा मग तुम्हाला विकास दिसेल. असं काही जण म्हणतीलही. पण विकास आपोआप दिसतो तो भल्या मोठ्या जाहिरातीतून दाखवण्याची गरज नसते. हे लक्षात घ्यायला हवे. म्हणून सरकारने आजूनही विचार करावा, अजून हातात एक वर्षे आहे. आपल्याकडून लोकांना अपेक्षा आहेत. लोकांचा अपेक्षाभंग होणार नाहीत याचीच काळजी घ्यावी. नाहीतर येणार्‍या निवडणुकीत त्याचे परिणाम दिसल्याशिवाय राहणार नाहीत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.