राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (National Pension Scheme) कशी काम करते?

राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना

निवृत्तीवेतन (पेन्शन) योजना म्हणजे अशी योजना जी आपल्या निवृत्तीनंतर खात्रीने उत्पन्न, निश्चित कालावधीसाठी देण्याची हमी देते. या योजनेत सहभागी होऊन आपण योजनेचे हप्ते भरले असता जमा रकमेत दीर्घ काळात वाढ होते. ह्या रकमेचे व्यवस्थापन करून धारकास दरमहा उत्पन्न मिळते. सर्वसाधारण पणे या वेळी मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे मार्ग बंद झाल्याने या उत्पन्नातून अस्तित्वात असलेली जीवनशैली राखता येते. आपण कोणावरही अवलंबून नाही या भावनेतून आत्मसंन्मानात भर पडते. अशा प्रकारच्या योजना जीवन विमा कंपन्या ,म्यूचुअल फंड आणि सरकार यांचेकडून राबवण्यात येतात.

राष्टीय निवृत्तीवेतन योजना ही सरकारी मान्यता असलेली सेवानिवृत्ती योजना असून 18 ते 65 या वयोगटातील कोणत्याही भारतीय नागरिकांस या योजनेत ऐच्छीकरीत्या सहभागी होता येते, नंतर ऐच्छिकरित्या 70 वर्षापर्यंत ती चालू ठेवू शकता येते. तर १ जानेवरी 2004 नंतर रुजू झालेल्या केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना (सैन्य विभाग सोडून) या योजनेत सक्तीने सहभागी व्हावे लागते. पेन्शन वरील खर्चात बेसुमार वाढ झाल्याने सरकारी कामगारांना पुर्वीच्या निश्चित हमी पेन्शन याऐवजी सहभागानुसार पेन्शन या बदलास सामोरे जावे लागत आहे.तर इतरांना पेन्शनचा एक नवीन पर्याय उपलब्ध झाला आहे.

या योजनेची अमंलबजावणी पी. ए. आर. डी. ए. या पेन्शन नियामकाकडून केली जाते. त्याची मार्गदर्शक तत्वे त्यांनी जाहीर केली असून ती सरकारी कर्मचाऱ्यास वेगळी आणि इतर जनतेसाठी वेगळी आहेत. सरकारी निधीचे व्यवस्थापन भारतीय आयुर्विमा महामंडळ एस. बी. आई. पेन्शन, यू. टी. आई. अेसेट मॅनेजमेंट यांचे कडून केले जात असून त्यामधे सरकारकडून मूळ वेतन व महागाई भत्ता यांच्या 10% रक्कम या योजनेत जमा केली जाते. योजनेची व्यवस्थापन फी 0.0102% इतकी आहे. कामगारांस स्वतःचे 10% योगदान द्यावे लागते. यातील निधीची गुंतवणूक करण्यासाठी समभाग गुंतवणुकीवर 15%ची मर्यादा आहे. खाजगी क्षेत्राच्या मालकांना ही योजना ऐच्छिक आहे.

सर्वसाधारण जनतेसाठी असलेल्या योजनेचे कार्य म्यूचुअल फंडाच्या बॅलन्स फंड योजनेसारखे चालते यातील निधीचे व्यवस्थापन आई. सी. आई. सी. आई. प्रुडेन्शियल, एच. डी. एफ. सी., कोटक महिंद्रा, रिलायंस कॅपिटल, एस. बी. आई., यू. टी. आई. या 6 वेगवेगळ्या व्यवस्थापकांमार्फत केले जात असून त्याना व्यवस्थापन फी योगदानाच्या 0.25% दिली जाते. या दोनही योजनांचा निधी समभाग, कर्जरोखे आणि सरकारी हमीकर्जे या तीन वेगवेगळ्या फंड प्रकारांत विभागण्यात येऊन समभागातील उच्च नफा आणि रोख्यातील सुरक्षितता यांचा समतोल साधण्यात येतो. जनतेसाठी असलेल्या योजनेत कोणत्याही परिस्थितित समभाग मर्यादा 50% पेक्षा जास्त होऊ दिली जात नाही.

अलीकडे ही मर्यादा 75% पर्यंत वाढवण्याची परवानगी दिली आहे. या योजनेतून मिळणारा परतावा फंड व्यवस्थापनावर अवलंबून असून यात समभाग समावेश असल्याने निश्चित परताव्याची हमी देता येत नाही. योजनेचे पी. ओ. पी. म्हणजेच मध्यस्थ म्हणून कार्य करणारे यात बँक, पोस्ट, अर्थसंस्था यांचे मार्फत प्रथम एक कायम निवृत्तीवेतन नोंदणी क्रमांक घ्यावा लागतो त्याला प्रान असे म्हणतात त्यासाठी अर्ज भरून देऊन फोटो, ओळख, जन्मतारिख, स्वाक्षरी, बँक खातेक्रमांक, आई. एफ. एस. सी. कोड. व रहिवासी पुरावा द्यावा लागतो त्यानंतर टायर 1 आणि टायर 2 अश्या दोन प्रकारची खाती उघडता येतात.

पहिल्या खात्यात जमा केलेली रक्कम ही पेन्शन योजनेच्या खरेदीसाठी जमा रक्कम समजण्यात येते ती सहजासहजी काढता येत नाही. तर दुसऱ्या खात्यातील रक्कम ही बचत खात्याचे प्रमाणे वापरता येऊन त्यातील शिल्लक कधीही काढता येऊ शकते. टायर २ प्रकारचे खाते नाही काढले तरी चालते.

ENPS या पोर्टलवर सदर खाते ‘प्रान’ तयार करून ऑनलाइनही उघडू शकतो आणि पैसेही भरू शकतो. खाते चालू ठेवण्यासाठी दरवर्षी किमान रु. 1000/- भरणे आवश्यक आहे. खाते उघडतानाच वरीलपैकी आपला फंड व्यवस्थापक निवडता येतो त्याचप्रमाणे समभाग, कर्जरोखे, सरकारी हमीकर्जे यांचे प्रमाण ठरवता येते. दर एक वर्षाने आपणास वाटले तर हे प्रमाण आपण बदलू शकतो.

जर असे प्रमाण आपण ठरवून देऊ शकत नसलो तर आपल्या वयानुसार हे प्रमाण बदलण्याचा पर्याय आपण फंड व्यवस्थापकास देऊ शकतो. यामध्ये 35 वर्षपर्यंत समभाग प्रमाण 50% असून ते 60 व्या वर्षपर्यंत 10%पर्यत हळुहळू कमी होते तर सरकारी हमीकर्जाचे प्रमाण 30% वरून 80% पर्यंत हळूहळू वाढत जाते.

या योजनेतील खात्याची नोंद एन. एस. डी. एल. मार्फत अद्ययावत ठेवली जाते. या मधील जमा रकमेवर जमा करणाऱ्यास (व्यक्ति अथवा संस्था) आयकर अधिनियमानुसार सूट मिळते तसेच या योजनेवरील नफा करमुक्त आहे, तर मिळणारे पेन्शन करपात्र आहे.

जास्तीत जास्त लोकांनी या योजनेत भाग घ्यावा म्हणून आयकर अधिनियम 80/सी सी डी (1बी) नुसार ₹50000/- ची अतिरिक्त सूट मिळून २ लाख रुपयांपर्यंत मिळू शकते. याचा सर्वाधिक फायदा 30% कर भरणाऱ्या कारदात्यांना होतो. इतरांना ही त्यांच्या टॅक्स स्लॅबप्रमाणे फायदा होतो. कारामर्यादेहून कमी उत्पन्न असेल तरीही हे खाते काढता येते.

खातेदाराने 60 वर्ष पूर्ण केली की या योजनेतील काही रक्कम (60%) काढता येते तर उरलेल्या रकमेतून मान्यताप्राप्त योजनेतून नियमित पेन्शन देणारी योजना खरेदी करता येते. मुदतपूर्ती पूर्वी अथवा नंतर खाते धारकाचा मॄत्यू झाल्यास सर्व जमा रक्कम कोणतीही कर आकारणी न करता वारसास दिली जाते 2017/2018 चे पअर्थसंकल्पात मुदतपूर्ती पूर्वी काढलेल्या मालकांच्या 25%योगदानावर आणि मुदतपूर्तीनंतर एकूण जमेच्या 60% रक्कम करमुक्त करण्याचे सूचवले आहे.

या योजनेतील काही रकमेवर कर लागत असला तरी योजनेतील समभागाचे जमा राशीवर 12 ते 15% एवढा उच्च परतावा मिळणे शक्य आहे. तो तसा मिळेल की नाही हे येणारा काळच ठरवेल. तूर्तास कर वाचतो एवढाच यात फायदा आहे. सध्या सर्वांची आयुर्मर्यादा वाढत असल्याने आपले जीवनमान उंचावण्यासाठी अशा प्रकारच्या योजनेची गरज आहे. या योजनेची तपशीलवार माहिती या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.


या आणि अशा वैविध्यपूर्ण लेखांचे अपडेट्स मिळविण्यासाठी आमचे फेसबुक पेज मनाचेTalks ला नक्की लाईक करा. आणि लेखांचे अपडेट्स व्हाट्स ऍप वर मिळवण्यासाठी किंवा तुमचे स्वतःचे लेखन मनाचेTalks वर प्रकाशित करण्याची इच्छा असल्यास येथे क्लिक करा.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.