राष्ट्रीय शेअरबाजाराचा को-लोकेशन घोटाळा काय आहे?

को-लोकेशन घोटाळा

अलीकडेच शेअरबाजारातील प्राणी यावर एक लेख मी लिहिला होता. त्यात विविध पशुपक्षी, यांची वैशिष्ट्ये धारण करणाऱ्या बाजारातील विविध प्रवाहांचा विचार केला होता. यात शेवटी लांडग्यांचाही उल्लेख आला होता, या प्रवाहातील लोक अतिशय धूर्त असतात. यंत्रणेतील त्रुटी हेरून आपल्या फायद्यासाठी तिचा वापर करून भरपूर नफा मिळवतात.

मोठा भ्रष्टाचार हा प्रामुख्याने वरिष्ठ पातळीवरून सुरू होतो आणि तळागाळात झिरपत जातो. या घोटाळ्यात राष्ट्रीय शेअरबाजारातील वरिष्ठ लोक, भांडवल बाजार नियंत्रण सेबीने आधी केलेले दुर्लक्ष, त्यामुळे चौकशीस झालेला उशीर, नंतर उचललेली पावले, त्यातही कदाचित दुर्लक्ष केलेल्या गोष्टी ज्यामुळे संबंधितांना सिक्युरिटी अपिलेट ट्रिब्युनलकडून लगेचच मिळणारा दिलासा, यामुळेच हा घोटाळा जितका दिसतोय त्यापेक्षा बराच मोठा असण्याची शक्यता जास्त आहे.

याची अधिक तपासणी सी. बी. आय. आणि आयकर विभाग यांच्याकडूनही चालू असून यासबंधीत एका जनहित याचिकेवर सी. बी. आय.कडून, कसून तपास केला जाऊन, प्राथमिक अहवालात नाव असलेल्या /नसलेल्या व्यक्तींचीही, मग ती कितीही मोठी असो गय केली जाणार नाही, असे न्यायालयास आश्वस्थ केले आहे.

आता हा घोटाळा नेमका काय आहे आणि कसा झाला ते सविस्तरपणे पाहूया.

आपण खरेदी किंवा विक्रीच्या ज्या ऑर्डर टाकतो त्या विविध संगणकावरून ब्रोकरच्या सर्व्हरला जातात. तेथून शेअरबाजारातील सर्व्हरला जातात तेथे त्याची नोंद होऊन तेथील प्रणालीनुसार पूर्ण होतात अथवा होत नाहीत. यामध्ये किती शेअर्ससाठी, किती संख्येत, कोणत्या भावाने, कधी ऑर्डर आली या सर्वांचा विचार होतो त्याप्रमाणे सर्वाधिक एकमेकांशी जुळणाऱ्या ऑर्डर पूर्ण होतात. जुळणारी जी ऑर्डर प्रथम येईल ती आधी पूर्ण होईल (First in first out).

ऑर्डर टाकण्याची ही पध्दत पूर्णपणे निःपक्षपाती आणि पारदर्शक असेल किंबहुना ती तशीच असावी ज्यायोगे व्यवहार करणाऱ्या प्रत्येकाचे समाधान होईल. याप्रमाणे सर्व व्यवस्थित चालू असताना सन 2010 मध्ये राष्ट्रीय शेअरबाजारांने दलालांना को लोकेशन सुविधा देण्याचे ठरवले आणि काही आकार आकारून ही सुविधा दलालांना देण्यात आली.

त्याच बरोबर संगणकीय प्रणालीद्वारे ट्रेडिंग करण्याची (HFT) परवानगी देण्यात आली. जगभरातील शेअरबाजारात ही सुविधा देण्यात येते तेव्हा अशी सुविधा देण्यात बेकायदेशीर नसले तरी त्यामुळे एक्सचेंज स्थापनेच्या मूळ हेतूला धक्का बसतो त्यामुळे यावर सार्वजनिक चर्चा होणे आवश्यक होते.

यासाठी सेबीकडून कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नाही. ही सुविधा घेणाऱ्या दलालांचे सर्व्हर राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या इमारतीत ठेवण्यात आले. अशा रीतीने दलालांचे सर्व्हर तेथे ठेवून घेणे म्हणजेच को-लोकेशन. ही सुविधा घेणाऱ्या दलालांची ऑर्डर इतर दलालांच्या तुलनेत काही मायक्रोसेकंद आधी जाऊ लागली. जसे हॉटलाईन सेवा असलेल्या व्यक्तीने फोन उचलला की तेथील रींग वाजते तर इतरांना त्याच नंबरसाठी डायल करत बसावे लागते यात जसा वेळेचा फरक पडतो तसा फरक यामुळे पडू लागला.

याचा सर्वाधिक फायदा अल्गोरिदमीक ट्रेडिंग करणारे संस्थात्मक आणि मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणाऱ्या लोकांना झाला. हाताने एका मिनिटात 8 ते 10 ऑर्डर जात असलील तर भाव, उलाढाल, मागील इतिहास, भविष्याचा अंदाज आणि अन्य एक्सचेंज वरील भाव या सर्वाचा विचार करून संगणकाच्या साहाय्याने एका मिनिटात 1 लाख 60 हजाराहून अधिक ऑर्डर टाकता येऊ लागल्या. या ऑर्डर आधी जात असल्याने त्यांना प्राधान्य मिळू लागले.

यामुळेच अधिकाधिक दलाल या सेवेकडे आकर्षित होऊन त्यांनी या सुविधेची मागणी केली त्यानुसार ही सेवा त्यांना पुरवण्यात आली. अशा प्रकारे अनेक दलालांनी पैसे भरून ही सेवा स्वीकारली तेव्हा सहाजिकच मोठ्याप्रमाणात म्हणजेच जवळपास एकूण उलाढालीच्या 40% हून अधिक ऑर्डर्स तेथून जाऊ लागल्या.

यानंतर ही सुविधा घेणाऱ्या काही दलालांच्या असे लक्षात आले की त्यांच्यातील काही निवडक दलालांच्या ऑर्डर या त्यांच्यापेक्षा 15 सेकंद आधी जात आहेत असे होण्याचे कारण म्हणजे त्यांच्या ऑर्डर ह्या, त्यांच्या सर्व्हरवरून एन. एस. सी. च्या मुख्य सर्व्हरला न जाता एन. एस. सी. च्या पर्यायी सर्व्हरवरून तेथे जात आहेत. तेथे फारशी गर्दी नसल्याने त्या आधी पूर्ण होत आहेत. सहाजिकच त्यांनीही ही सुविधा आपल्याला मिळायला हवी अशी मागणी केली ती नाकारण्यात आली.

ज्या दलालांना ही सेवा मिळाली त्यांनी या कालावधीत रोज 50 ते 100 कोटी रुपयांची अतिरिक्त कमाई केली असावी असा अंदाज आहे. सन 2010 ते 2015 या पूर्ण कालावधीत ही रक्कम 50 हजार कोटींहून अधिक असावी असा प्राथमिक अंदाज आहे. शेअरबाजारातील हा सर्वात मोठा घोटाळा असे म्हणायला हरकत नाही.

संबंधित जबाबदार व्यक्तींच्या आशीर्वादाशिवाय हे अशक्य होते. जोपर्यंत सर्वांना फायदा होत होता तोपर्यंत हे उघडकीस येणे शक्य नव्हते. फक्त निवडक लोकांना याचा फायदा होऊ लागल्यावर एका फंडाने यासंबंधात सेबीकडे तक्रार केली या तक्रारीची कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही. सेबीने हे पत्र एन. एस. सी. कडे पाठवून फक्त पोस्टमनची भूमिका बजावली तर एन. एस. सी. ने किरकोळ कारवाई केली असे दाखवले.

त्यानंतर काही दिवसांनी या पत्राचा हवाला देऊन मोठा घोटाळा असल्याची बातमी Moneylife मासिकाने दिल्यावर पत्रकार सुचेता दलाल व दीपंकर बसू यांच्यावर एन. एस. सी. ने 100 कोटी रुपयांचा अब्रुनुकसानीचा आणि प्रकाशनावर बंदी आणण्यासाठी दावा दाखल केला.

गुणवत्तेच्या आधारे त्याचा निकाल लागून हा दावा फेटाळण्यात येऊन 50 लाख रुपयांचा दंड एन. एस. सी. ला करण्यात आला यातील 3 लाख रुपये दोघा पत्रकारांना 47 लाख दोन हॉस्पिटलना देण्याचा आदेश देण्यात आला. यानंतर अनेकांनी पाठपुरावा केल्यावर सेबीला जाग आली.

यानंतर रीतसर कारवाई नोटीसा, चौकशी, फॉरेन्सिक ऑडिट होऊन याकाळात काही दलालांना अधिक झुकते माप देण्यात आले हे सिद्ध झाले ही चौकशी चालू असतानाच को-लोकेशन मधून मिळणारे उत्पन्न वेगळ्या खात्यात ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला. या घोटाळ्याशी संबंधित दोषी व्यक्तींवर, ब्रोकरेज फर्मवर दंड आणि बाजारातून काही कालावधीसाठी हद्दपारीच्या शिक्षा त्याचप्रमाणे एन. एस. सी. ला कोणतीही नवी योजना आणण्यासाठी सहा महिन्यांची बंदी घालण्यात आली.

व्याजासह दंडाची रक्कम 1100 कोटी रुपये होते यातील काही रक्कम बेकायदेशीर रित्या प्राधान्याने ऑर्डर पर्यायी सर्व्हरवर टाकू दिल्याबद्दल तर यातून मिळालेल्या अतिरिक्त फायद्यावर आहे. एकूणच उच्चपदस्थांचे संगनमत, अपुरी तपास यंत्रणा, ढिसाळ व्यवस्थापन आणि आपल्या अधिकारांचा न केलेला वापर किंवा जाणूनबुजून केलेले दुर्लक्ष यासाठी कोणालाही दंडाशिवाय आणि काही कालावधीसाठी बाजारातून दूर करण्याशिवाय कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.

एन. एस. सी. चा सर्व डेटा पुरवणे, योग्य ती नोंद न ठेवणे आणि हाय फ्रिक्वेन्सी लीज लाईन देणे यातील अनियमितता उघड झाली. या सर्व अनुचित व्यापारी प्रथेविरुद्ध कोणाला अंतिम जबाबदार न धरता प्रशासनातील कमतरतेमुळे हे झाले असा निष्कर्ष काढून त्यावर उपाय सुचवले आहेत. त्यामुळेच सुमारे साडेतीन वर्षांनंतर सेबीने केलेल्या कारवाईवर सिक्युरिटी अपिलेट ट्रिब्युनल कडून अनेक निगरगट्ट व्यक्ती महिनाभरातच स्थगिती मिळवत आहेत. एन. एस. सी. ने सेबीच्या आदेशाविरुद्ध सॅटकडे अपील करून 3 जून 2019 रोजी स्थगिती मिळवली आहे.

अजूनही हा तपास पुरा न झाल्याने यासगळ्याचे शेवटी काय होते त्यासंबंधी अंदाज बांधणे कठीण आहे. मुंबई शेअरबाजारातील अनियमितता, वेळेवर न होणारी सौदापूर्ती, दलालांची मनमानी याला शह देण्यासाठी सरकारच्या पाठींब्याने राष्ट्रीय शेअर बाजाराची स्थापना करण्यात आली. सन 1994 पासून तेथे व्यवहार होण्यास सुरुवात झाली. आज याच बाजारावर जवळपास त्याच (येथे दलालांच्या ऐवजी मुजोर उच्चपदस्थ अधिकारी आहेत एवढाच काय तो फरक) प्रकारचे भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध होऊन 25 वर्षांनी आपण पुन्हा मागे जाऊन एक वर्तुळ पूर्ण करतोय. अजूनही काही लोक जागृत आहेत आणि येथील न्यायव्यवस्थेवर त्यांचा विश्वास आहे हीच फक्त यातील जमेची बाजू आहे.


या आणि अशा वैविध्यपूर्ण लेखांचे अपडेट्स मिळविण्यासाठी आमचे फेसबुक पेज मनाचेTalks ला नक्की लाईक करा. आणि लेखांचे अपडेट्स व्हाट्स ऍप वर मिळवण्यासाठी किंवा तुमचे स्वतःचे लेखन मनाचेTalks वर प्रकाशित करण्याची इच्छा असल्यास येथे क्लिक करा.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.