१ एप्रिल २०१८ पासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाले. यावर्षांपासून लागू असलेल्या आयकरासंबंधीच्या महत्वांच्या बदलांकडे एक दृष्टीक्षेप.
- दीर्घ मुदतीच्या नफ्यावर कर (Long Turm Capital Gain) : या वर्षी झालेला हा सर्वात महत्वाचा बदल असून शेअर आणि इक्विटी म्युच्युअल फंडावर एक वर्षांनंतर मिळणारा दीर्घ मुदतीचा करमुक्त नफा आता काही अटींसह करप्राप्त झाला आहे. ३१ जानेवारी २०१८ पर्यंत होऊ शकणाऱ्या दीर्घकालीन नफ्यास यातून वगळण्यात आले आहे. १ एप्रिल २०१८ पासून एक वर्षानंतर होणारा नफा हा दीर्घकालीन नफा समजण्यात येऊन त्यातील १ लाख रुपयांहून अधिक नफ्यावर १०% कर द्यावा लागेल. या नफ्याची मोजणी कशी करायची यासंबंधी Central Board of Direct Taxes ने विस्तृत परिपत्रक काढले असून त्याप्रमाणे ३१ जानेवारी २०१८ पर्यंत होऊ शकणाऱ्या फायद्यास नियमानुसार सूट मिळेल. तसेच दीर्घकालीन तोटा यात मिळवला जाईल, तरीही तोटा राहात असेल तर तो त्यापुढील ७ वर्षातील फायद्यात तो मिळवता येऊ शकेल. या पत्राचा भावानुवाद मागील एका लेखात आहे तो अवश्य पहावा.
- प्रमाणित वजावट (Standared Deduction) : पगारदार लोकांना ही सवलत असून त्यांना एकूण उत्पन्नातून ४० हजार रुपयांची वजावट मिळेल. त्यांना मिळणारा १५ हजार रुपये आरोग्यभत्ता आणि १९ हजार २ शे पर्यंत मिळणारा प्रवासभत्ता यावर मिळणारी सवलत काढून घेण्यात आली आहे.
- जेष्ठ नागरिकांना काही सवलती : जेष्ठ नागरिकांना व्याजाचे उत्पन्न म्हणून जी रक्कम मिळेल त्यातील ५० हजार रुपयांपर्यंत मिळणाऱ्या व्याजावर कर लागणार नाही. यात सेव्हिंगबँकवरील व्याजाशिवाय मुदत ठेव आणि आवर्ती ठेवी यांचा सामावेश करण्यात आला आहे. यामुळे त्यांना यापूर्वी सर्वांना बचत खात्यावरील १० हजारापर्यंत मिळू शकणाऱ्या करमुक्त व्याजाची सवलत त्यांना मिळणार नाही. यापूर्वी त्यांना मिळत असलेली ३० हजार रुपयांपर्यंतची आरोग्यविमा वर्गणी ५० हजार पर्यंत करमुक्त असेल. गंभीर आजारावरील उपचाराकरिता मिळणारी ६० ते ८० हजार रुपयांची वजावट सरसकट १ लाख करण्यात आली आहे.
- राष्ट्रीय निवृत्ती योजनेची ( National Pension Scheme) सर्वांना सरसकट करमुक्त वजावट : पगारदार व्यक्तींना या योजनेचे खाते बंद करताना यातील ४०% रक्कम करमुक्त होती. यामुळे व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींवर अन्याय होत होता. आता ह्या सवलतीचा लाभ सर्वांना घेता येईल.
- दीर्घ मुदतीचा कर वाचवणाऱ्या विशिष्ट रोख्यांच्या कालावधीत वाढ Capital Gain Bonds : मूलभूत सुविधांत वाढ व्हावी म्हणून अशा प्रकारच्या रोख्यात ६ महिन्याच्या आत गुंतवणूक करून ५० लाखापर्यंत दीर्घ मुदतीच्या नफ्यावरील कर वाचवता येतो. यापूर्वी त्याचा कालावधी ३ वर्ष होता तो आता ५ वर्ष करण्यात आला आहे. तसेच यापूर्वी ही सवलत कोणत्याही दिर्घमुदतीच्या नफ्यावर घेता येत असे यापुढे ही सवलत जमीन, घर, व्यावसायिक जागा अशा स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीपुरती मर्यादित असेल.
- लाभांश वितरण कर Dividend Distribusion Tax : याआधी इक्विटी म्युच्युअल फंडाचा डिव्हिडंड युनिट धारकांना करमुक्त मिळत होता आता त्यावर १०% कर त्यावर१२% सरचार्ज आणि ४% सेस लावण्यात आला आहे. हा कर कापूनच लाभांश युनिटधारकांना मिळेल. सहाजिकच त्यांना मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढीव कराने घट होईल. युनिट धारकाचे उत्पन्न कितीही कमी असले तरी हा कर कापला जाईल आणि त्याचा कोणताही परतावा मिळणार नाही.
- सेसमध्ये वाढ : सेस म्हणजेच करावर घेतला जाणारा जास्तीचा कर यापूर्वी ३% होता तो आता ४% करण्यात आला आहे.
- कलम २८७/A नुसार करात मिळणाऱ्या सवलतीत बदल : यापूर्वी ज्या सर्वसाधारण करदात्यांचे आणि वरिष्ठ नागरिकांचे उत्पन्न ५ लाख होते त्यांना या कलमाने ५ हजार रुपयांची करसवलत मिळत होती ती २ हजार पाचशे करण्यात येऊन सर्वसासाधारण व्यक्तीची करपात्र उत्पन्न मर्यादा ५ वरुन ३ लाख आणि जेष्ठ नागरिकांना ३.५ लाख रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.
- उशिरा विवरणपत्र Income Tax Return सादर करण्याच्या दंडात वाढ : गेल्या आर्थिक वर्षाचे (२०१७/१८) विवरणपत्र दाखल करण्याची मुदत ३१ जुलै २०१८ आहे किंवा नंतर सरकारकडून अधिकृतरित्या जी तारीख सांगितली जाईल ती असेल. यानंतर उशिरा दाखल केलेल्या विवर्णपत्रांना ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत ५ हजार आणि १ जानेवारी २०१९ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत १० हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल. कोणत्याही परिस्थितीत ३१ मार्च २०१९ नंतर २०१७/१८ या कालावधीचे विवरणपत्र भरता येणार नाही. हा दंड भरल्यानंतरच विवरणपत्र दाखल करता येईल. तथापि ज्यांचे करपात्र उत्पन्न ५ लाखाहून कमी असेल त्यांना हाच दंड १ हजार रुपये एवढा मर्यादित असेल.
आयकारासंबंधी हे महत्वाचे बदल लक्षात ठेवून त्याप्रमाणे वेळीच उपाययोजना करावी म्हणजे आयत्या वेळी धावपळ करून होणारा मनस्ताप टाळता येईल.
वाचण्यासारखे आणखी काही:
२०१८-२०१९ च्या अर्थसंकल्पातील भांडवलबाजाराशी संबंधित अन्न्यायकारक तरतुदी
विविध मार्गाने मिळू शकणारे करमुक्त उत्पन्न (Tax Free Income)
अचल संपत्तीचे (Immovable Property) भाडे, लीझ, पगडी इ. आणि जीएसटीची समस्या
माहिती उपयुक्त वाटल्यास वरती उजव्या कोपऱ्यात दिलेले बटन दाबून हा लेख व्हॉट्सऍप वर आपल्या मित्र मैत्रीणींना पाठवा.