कोई नही बोलता इनके हालात पर,
कोई नही बोलता जंगल के कटने पर
पहाडों के टुटने पर, नदीयों के सुखने पर
कोई कुछ नही बोलता, बोलते है बोलनेवाले
केवल सियासती गलीयोंमें आरक्षण के नाम पर..!
वर्षानुवर्षे व्यवस्थेच्या वरवंट्याखाली पिचलेल्या आणि जगण्याची लढाई दिवसेंदिवस कठीण होत चाललेल्या आदिवासींची अस्वस्थता झारखंडचे क्रांतिकारी कवी अनुज लुगुन यांनी उपरोक्त ओळीतून अगदी चपलखपणे मांडली आहे. निसर्गाची अवकृपा, शेतमालाचा पडलेला भाव, डोईवरचे कर्ज, वनजमिनींचा प्रश्न, अपुरी सरकारी मदत, शेतकरी आत्महत्या, दुष्काळ… या आणि अशा अनेक प्रश्नांमुळे अंधाराच्या गर्तेत सापडलेला आदिवासी शेतकरी बांधव जगण्यासाठी किमानातील किमान सुविधा देण्याची मागणी सरकारदरबारी करतो आहे. मात्र पोकळ आश्वासनाशिवाय त्याच्या पदरात काहीही पडत नाही. गेल्या मार्च महिन्यात नाशिक ते मुंबई, अशी १८० किलोमीटरची पायपीट करून बळीराजाने ‘लाँगमार्च’ काढला. रक्ताळलेल्या पायांनी आणि उद्विग्न झालेल्या मनांनी आपली व्यथा सरकारदरबारी मांडली. मात्र तरीही त्यांच्या तोंडाला केवळ आश्वासनांची पानेच पुसण्यात आली.
लेखी आश्वासन देऊनही आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याची इच्छशक्ती राज्य सरकारने दाखवली नाही. त्यामुळे आदिवासी शेतकरी कष्टकरी बांधवानी ‘उलगुलान’ करत दुसऱ्यांदा राजधानीत धडक दिली आहे. ठाण्यापासून दोन दिवसांची पायपीट करून मुंबईत दाखल झालेल्या शेतकऱ्यांनी शेतीची अन् आपल्या जगण्याची काय दशा झाली आहे, याचे विदारक वास्तव पुन्हा एकदा सरकारच्या कानी घातले.. पुन्हा आश्वासनांचा कागद आंदोलकांच्या हाती देण्यात आला आहे. त्यामुळे, व्यवस्थेने पिचलेल्या आदिवासी, शेतकरी बांधवांनी असे आणखी किती ‘लॉंगमार्च’ काढले की सरकारला जाग येईल?, हा प्रश्न आता सरकारला विचारला गेला पाहिजे.
संघर्ष केल्याशिवाय काहीच मिळत नसेल, तर आता संघर्षच करायचा, या भूमिकेतून शेतकरी वर्ग उलगुलान अर्थात विद्रोहाचा मार्ग स्वीकारू लागला आहे. मात्र तरीही सरकारची संवेदना जागृत होत नाहीये. सात महिन्यापूर्वी हजारो शेतकरी-कष्टकरी शेकडो मैलाचा पायी प्रवास करून राजधानीत आले. संविधानिक आणि शांततेच्या मार्गाने त्यांनी आपल्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या. मुख्यमंत्र्यांनीही मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन देऊन त्यांना माघारी पाठविले. वास्तविक आंदोलकांनी सरकारसमोर ठेवलेल्या मागण्या काही अवास्तव नव्हत्या. वनजमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावावर करा, वनपट्टेधारकांना दुष्काळी मदत आणि पीककर्ज द्या, दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करा, दुष्काळग्रस्तांना दोन किलो दराने धान्य द्या, २००१ पूर्वी गायरान जमीन कसत असलेल्या शेतकऱ्यांना जमिनीची मालकी द्या, अशा रास्त मागण्या आंदोलकांकडून करण्यात आल्या होत्या.
या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारला कोणताही आयोग नेमून अभ्यास करण्याची गरज नव्हती. मात्र सात महिन्यात सरकारला शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याची इच्छाशक्ती दाखविता आली नाही. त्यामुळे पुन्हा शेतकरी वर्गाला रस्यावर उतरावे लागले. यातून सरकारची निष्क्रियता उघड होत नाही का? गेल्या वर्षी जूनमध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांनी अभूतपूर्व असा शेतकरी संप पुकारला होता. संपाची फलश्रुती म्हणून राज्य सरकारने कर्जमाफीची योजना आणली. परंतु नियम आणि निकषांच्या भुलभुलैयात तिचा अपेक्षित परिणाम दिसून आला नाही. यंदा पर्जन्यमान कमी झाल्याने संपूर्ण राज्यावर दुष्काळाचे सावट उभे राहिले आहे. परंतु दुष्काळ जाहीर करण्यापासून ते दुष्काळी मदत देण्यापर्यंत सर्वच ठिकाणी सरकारचा शाब्दिक खेळ चाललेला दिसतोय. निसर्ग साथ देत नाही आणि सरकार कदर करत नाही अशी अवस्था झाली असल्याने शेतकरी- कष्टकरी वर्ग हवालदिल झाला आहे. त्यामुळे त्याच्या मदतीसाठी सरकारने आता ठोस भूमिका घ्यायला हवी.
आसमानी संकट आणि राजकीय उदासीनतेचा फटका शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य काळापासून सहन करावा लागत आहे. या देशात संघटीत आणि असंघटीत क्षेत्रात काम करणा-या इतर घटकांचा मोठ्या प्रमाणात विकास झाला परंतु शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर कायम राजकारण केल्या गेल्याने आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली आहे. जसे पुराणातील बळीला कटकारस्थान करून मातीत गाडल्याची कथा आहे. त्याचप्रमाणे आजच्या बळीराजालाही मातीत घालण्याचे षडयंत्र सोयीस्करपणे राबविण्यात येत आहे. आमचा देश कृषिप्रधान आहे, शेतकरी देशाचा पोशिंदा आहे, शेती आणि शेतकरी विकासाशिवाय तरणोपाय नाही, अशा थापा मारायच्या आणि शेतकऱ्यांकडे कायम दुर्लक्ष करायचे. हे सरकारी धोरण पाहिल्यापासून राबविण्यात येत आहे. ‘राबणारा’ आणि ‘राबवून घेणारा’ असे दोन गट आज निर्माण झाले असून, शेतकऱ्याने शेतीत राबून शेतीमाल पिकवायचा आणि दुसऱ्या गटाने या राबणा-याला मारून त्यावर आपला स्वार्थ साधून घ्यायचा अशी व्यवस्था निर्माण झाली असल्याने शेतकरी वर्ग आज हातघाईवर आला आहे. त्यामुळे त्यांच्या भावनांची वेळीच दखल घेऊन या वर्गाच्या मागण्यांचा संवेदनशीलतेने विचार केला गेला पाहिजे.
वर्षानुवर्षापासून शेतीला दुर्लक्षीत ठेवण्याचं धोरण आपल्याकडे राबविले जात असल्यानेच आज शेती व्यवस्थेची ही अवस्था झाली आहे. त्यामुळे मेटाकुटीला आलेला शेतकरी आज विनंत्या आणि विनवण्या करून आपल्या हक्काचा न्याय मागण्याचा प्रयत्न करतोय. नव्हे तर आपलं जगणं थोडं सुसह्य करण्याची आर्त विनवणी सरकारसमोर करत आहे. त्याची हेटाळणी केल्या जाऊ नये. मार्च महिन्यातील लॉन्गमार्च असो कि आताचे उलगुलान दोन्ही ही आंदोलनात शेतकरी वर्गाने कमालीची शांतता आणि शिस्त राखली. कोठेही या आंदोलनाने संविधानिक मार्गाचे उल्लन्घन केले नाही. परंतु प्रत्येक गोष्टिला एक मर्यादा असते. त्यामुळे त्यांच्या अंताची परीक्षा सरकारने पाहू नये. सरकारने दिलेला आश्वासनांचा कागद घेऊन आंदोलक पुन्हा आपल्या घराकडे वळले आहेत. किमान आतातरी त्यांच्या मागण्यांचा संवेदनशीलतेने विचार केला जावा. दरवेळी आंदोलकांच्या हातात फक्त आश्वासनाचा कागद देण्याचीच भूमिका सरकारने कायम ठेवली, तर एक दिवस शेतकऱ्यांचा उलगुलान सरकारला झेपणार नाही. याची जाण राज्यकर्त्यांनी ठेवायला हवी..!!!!
वाचण्यासारखे आणखी काही…
खगोल / अंतराळ
ललित
प्रेरणादायी/MOTIVATIONAL
या आणि अशा वैविध्यपूर्ण लेखांचे अपडेट्स मिळविण्यासाठी आमचे फेसबुक पेजमनाचेTalksला नक्की लाईक करा. आणि लेखांचे अपडेट्स व्हाट्स ऍप वर मिळवण्यासाठी ८३०८२४७४८० या नम्बरवर ‘अपडेट्स’ असा व्हाट्स ऍप मेसेज करा.
माहिती उपयुक्त वाटल्यास वरती उजव्या कोपऱ्यात दिलेले बटन दाबून हा लेख व्हॉट्सऍप वर आपल्या मित्र मैत्रीणींना पाठवा.